गत साता श्रीकृष्णाष्टमीको दिन गौरापर्वको अवसरमा काठमाडौंको टु“डिखेलमा आयोजित समारोहमा युवाहरूको एक समूहले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध हुटिङ ग¥यो । युवाहरूले उनीहरूका विरुद्ध नाराबाजी पनि गरे । नेताहरूले मञ्चबाटै प्रतिवाद गरे । हुटिङ निस्तेज पार्न प्रहरी पनि परिचालन गर्नुप¥यो । देउवा र ओलीविरुद्ध सार्वजनिक समारोह नै प्रभावित हुने नाराबाजी गर्ने ती युवाहरू अन्य कुनै दल वा समूहबाट परिचालित थिए वा थिएनन्, प्रहरीले अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, एउटा सत्य के हो भने आम नागरिकमा, त्यसमा पनि युवाहरूमा निराशा बढ्दो छ र त्यसले उनीहरूमा आक्रोश पनि बढाएको छ ।

मुलुक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूकै हो । त्यसमा पनि लोकतन्त्र र नागरिकको अधिकारका लागि दशकौं लामो संघर्ष गरेका दलहरूको भूमिका कम आ“क्न मिल्दैन । तर, यसो भन्दैमा ती दललाई जनअपेक्षाविपरीत काम गर्ने छुट भने छैन । राजनीतिक दल र सत्ता सञ्चालकले आमजनतामा अपनत्व लिन सक्ने गरी राम्रा र प्रभावकारी कार्यहरू गर्नुपर्छ । हो, त्यही अनुभूति आमनागरिक र देशको भविष्य मानिएका युवाहरूले गर्न पाएका छैनन् । फलस्वरूप राजनीतिक दल र तिनका नेताको कारण आमनागरिकमा चरम वितृष्णा बढ्दो छ ।

काठमाडौंको टु“डिखेलमा आयोजित ‘गौरा पर्व’ विशेष कार्यक्रममा भएको नाराबाजी त्यसैको संकेत हो । सार्वजनिक कार्यक्रममा ती युवाहरूले राम्रो गरेनन् । तर, कार्यक्रम चलिरह“दा युवाहरूले व्यक्त गरेको आक्रोशप्रति देउवा र ओलीले जसरी प्रतिक्रिया जनाए, त्यो पनि राम्रो थिएन । ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा हो हल्ला गर्नु, अवरोध गर्नु नेपाली सभ्यताविपरीत भएको बताए भने देउवाले पनि ‘लाज पनि छैन, अर्काको कार्यक्रम बिथोल्ने ? लाज नभएकाहरू, यही हो नेपालको संस्कृति ? यही हो नेपालको चलन ? यही सिकेर आएको ? बदमासहरू’ भन्दै युवाहरूलाई नै गाली गरे । देउवा र ओलीको प्रतिक्रियाले आक्रोशित युवाहरूमा झनै आक्रोश बढाएको थियो ।

प्रहरीले उक्त कार्यक्रममा नाराबाजी गरेको आरोपमा केही युवाहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ र सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाएको छ । प्रहरी प्रशासनको पछिल्लो कदमलाई पनि सत्ताको आडमा गरिएको दादागिरी भन्दै धेरैले रुचाएका छैनन् । लोकतन्त्रमा असहमति व्यक्त गर्न पाइन्छ, आक्रोश व्यक्त गर्न पाइन्छ, सुनुवाइ नभए आन्दोलन गर्न पाइन्छ र आफ्नो माग स्थापित गर्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक राज्यले यसलाई नियन्त्रण गर्नु हु“दैन, त्यसमाथि बल प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्न खोज्नु त अर्को भूल हुन्छ । जनआक्रोश हटाउने थुप्रै उपाय छन् । त्यसैका लागि ल्याइएको हो लोकतन्त्र । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै जनताको माग सम्बोधन गर्न सकिन्छ र सकि“दैन भने यसकारण सकि“दैन भनेर विश्वस्त हुने गरी राज्यले भन्न सक्नुपर्छ, नागरिकको चित्त बुझाउनुपर्छ ।

तर, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै नागरिकको आवाज सुन्न छाडिएको छ । जनताको समस्या देख्न छाडिएको छ, नागरिकको पीडा बुझ्न छाडिएको छ । जताततै घुसखोरी मौलाएको छ । नातावाद कृपावाद मौलाएको छ । पढेलेखेकै नागरिकलाई रोजगारी छैन । उद्योग कलकारखाना बन्द हु“दै जा“दा भएको रोजगारी पनि गुमेको छ । छाक टार्नकै लागि पनि विदेश जानुपर्ने अवस्था छ । बजारमा मह“गी बढेको छ । नागरिकको क्रयशक्ति घट्दो छ । सरकारी सेवा लिन सास्ती छ । राजस्व बढाउन सरकारले उल्टै कर बढाउ“दै लगेको छ । नेताहरू नागरिकको समस्या सम्बोधनमा भन्दा पनि सत्ता दाउपेचमा नै अल्झिरहेका छन् । हो, यसैले आक्रोश बढाएको । जबसम्म यी विषयमा सरकार र राजनीतिक दलले ध्यान दि“दैनन्, तबसम्म आक्रोश मत्थर हु“दैन, निराशा घट्दैन । नीतिभन्दा नेता प्रधान अनि पुरानै पात्र र प्रवृत्ति हु“दा युवामा आक्रोश बढेको छ, नागरिकमा निराशा बढेको छ । यसलाई चिर्न देश सिस्टम चल्नुपर्छ, नेताहरूको सोच फेरिनुपर्छ, चुनावका बेलामात्रै होइन, हर समय जनता चाहिन्छ भन्ने सोचको विकास हुनुपर्छ । जबसम्म सरकारमा बस्नेहरूले, राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले अनि सरकारी कर्मचारीहरूले यो बुझ्दैनन्, तबसम्म निराशा र आक्रोश हट्दैन । समय घर्किसकेको छ । अब योभन्दा ढिलो हुन दिनु हु“दैन ।