एक विभागीय प्रमुखको नियुक्तिलाई लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय फेरि एक पटक राजनीतिक घनचक्करमा फसेको छ र मुलुकका तीन ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी यो विवादको कारण बनेका छन् । एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री एवम् विश्वविद्यालयका कुलपति केपी ओलीको हस्तक्षेपका कारण दुई साताअघि नीति तथा कार्यक्रम विना नै बजेट ल्याएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पछिल्लो पटक विभागीय प्रमुख नियुक्तिलाई लिएर राजनीतिक दलहरु तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका अगुवाहरुले एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । अझ शिक्षामन्त्री एवम् विश्वविद्यालयकी सहकुलपति विद्या भट्टराई नै पदीय मर्यादाविपरीत सार्वजनिक रुपमा नै दोषारोपणमा उत्रिनुले हाम्रो नेतृत्व कति कच्चा छ भन्ने पनि देखाएको छ ।
त्रिविमा वरिष्ठता, क्षमता तथा कार्यदक्षताका आधारमा विभागीय प्रमुख नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । योग्यता पुगेका जो कोही प्राध्यापकले त्यसमा दाबी गर्न सक्छन् । मेरिटका आधारमा कसैले कसैलाई समर्थन पनि गर्न सक्छन् । तर, गहनरुपमा अध्ययन नै नगरी आस्थाका आधारमा नै नियुक्ति दिने प्रचलन त छँदै छ, योसँगै आफू निकटस्थलाई नियुक्ति दिलाउन गरिने प्रचारबाजी र त्यसलाई रोक्न गरिने फण्डाले समेत विश्वविद्यालयलाई गाँजेको छ । अहिले त्रिविमा देखिएको लफडा शिक्षामन्त्रीको फण्डा र राजनीतिक दाउपेच मात्रै हो । विभागीय प्रमुख नियुक्तिमा कांग्रेस निकट विद्यार्थि संगठनका केही व्यक्तिले धम्की दिए भन्नु, धम्कीकै भरका विश्वविद्यालयका पदाधिकारी विश्वविद्यालय जानै सकेनन् भन्नु र सुरक्षाका लागि गृहमन्त्रीसँग समन्वय नै नगरी सामाजिक सन्जालमा लेख्नु शिक्षामन्त्रीको सस्तो प्रचारबाजी हो । शिक्षामन्त्रीले अहिले कांग्रेसले अवरोध गर्यो भनेकी छन् तर, दुई साता अघि सिनेट बैठकमा रोकिएको त्रिविको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा चुइँक्क बोल्न सकिनन्, यसको कारण थियो, नीति तथा कार्यक्रम रोकिदिने अरु कोही नभएर उनकै पार्टीका अध्यक्ष ओली थिए ।

विश्वविद्यालयको मार्ग तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रम नै प्रधानमन्त्रीले रोकेपछि प्राज्ञिक क्षेत्रमा विरोध हुन थालेको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरुले गरेको हस्तक्षेपको विरोध गर्दै विद्यार्थी संघ–संगठन विरोधमा उत्रिएका छन् ।प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वविद्यालयको रजिष्ट्रारमा आफ्नो दल निकटका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न नपाएपछि कठोर बनेको आरोप कतिपयले लगाएका छन् । एउटा नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री तहबाटै यसरी हस्तक्षेप हुन्छ भने अरुलाई दोष लगाउनुको कुनै अर्थ नै हुँदैन ।
अघिल्लो सरकारका पालामा ख्ुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गरेर विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा होइन, विज्ञता र मेरिटका आधारमा सन्चालन गर्नुपर्छ, नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सन्चालन गर्नुपर्छ अनि योग्य मान्छेलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने अध्यायको आरम्भ भएको थियो । तर, त्यसभित्रमा आफू निकटस्थलाई उपकुलपति बनाउन सोही अनुसारको क्राइटेरिया बनाइएको आरोप भने लागेको थियो । तथापि विगतमा भन्दा नियुक्तिमा केही पारदर्शिता अपनाइएको भन्दै त्यसको प्रशंसा भएको थियो ।

हो, विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी सचेत हुन्छन्, अध्यापन गर्ने प्राध्यापक सचेत हुन्छन्, उनीहरुलाई देशको नीतिदेखि राजनीतिसम्मको जानकारी हुन्छ र मुलुक कता जाँदैछ भन्ने अड्कल पनि हुन्छ । यो चेत हुनु राजनीति होइन तर, आस्थाका आधारमा जब व्याख्या, विश्लेषण, नियुक्ति र हस्तक्षेप हुन्छ, त्यही हो राजनीति र यसरी राजनीति भित्र्याउने अरु कोही नभएर ठूला दलहरु नै हुन्, उनीहरुका पछाडि लाग्ने सीमित प्राध्यापक र विद्यार्थी नै हुन् । जब सचेत प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुले आस्थाका आधारमा नभई योग्यता, क्षमता र विज्ञताको आधारमा विश्वविद्यालय सन्चालन गर्नुपर्छ भन्ने अभियान चलाउँछन्, तब दलहरुलाई हस्तक्षेपको बाटो बन्द हुन्छ । पहिले हस्तक्षेप निम्त्याउने अनि पछि आफू अनुकूल निर्णय नहुँदा हस्तक्षेप भयो भन्नुको कुनै तुक रहँदैन । तसर्थन, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट टाढै राख्ने हो भने पहिले विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र प्राध्यापकहरु नै सचेत रहनुपर्छ र दलहरुलाई सचेत गराउनु पर्छ