“मैले विगतमा के गरें अथवा कति समय जेल परें,कति समय राजनीति गरें मेरो उमेर कति भयो भन्ने आधारमा मात्रै अबको राजनीति सम्भव छैन । ”नयाँ विचार नयाँ दृष्टिकोण दिन नसक्ने हो भने हामी युवा हुनुको कुनै औचित्य छैन । यस्तै विचार राखेका नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारसंग देशान्तरका ई. कुमार भट्टराईले गरेको अन्र्तवार्ताको सार संक्षेप ।
राजनीतिलाई युवाहरुले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्छ
?
नेपाली कांग्रेसमा ६० वर्ष उमेर पुगेकालाई पनि युवा भन्ने पुरानो चलन छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह हुँदाखेरी नै उहाँहरूपछिका पुस्तालाई युवा नेता भनियो र त्यो छाप हालसम्म पनि व्याप्त छ । शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, शैलजा आचार्य, खुमबहादुर खड्काहरूलाई युवा नेता भन्ने चलन नै थियो । त्यसैले अब युवाको परिभाषाको बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ । अहिलेको समसामयिक परिप्रेक्ष्यमा युवाको परिभाषा उमेर हो कि विचार हो भनेर हामीले तुलना गर्न सक्नुपर्छ ।

युवाहरुलाई राजनितिमा कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ ?

युवा भन्नेबित्तिकै उमेरसमूहको कुरा आउँछ तर उमेर भएर मात्र पनि पुग्दैन । उसँग विचार छैन, दृष्टिकोण छैन, क्रियाशीलता छैन वा चेतनास्तर कम छ भने उसलाई युवा भन्न सकिने अवस्था हुँदैन ।मूलधारको राजनीतिको कुरा गर्दा म के आग्रह गर्न चाहान्छु भने राजनीति भनेको एकैदिनमा, एकैछिनमा वा छोटो समयमै राजनीतिक चेतनाबाट उत्प्रेरित हुन सक्दैन । राजनीतिमा एउटा खालको दृष्टिकोण, समर्पण, लगानी र लामो समयको अनुभव चाहिन्छ । हामीले यथास्थितिलाई नै चित्त बुझाउने हो कि योभन्दा राम्रो परिवर्तनकारी सोच बनाएर अगाडि बढ्ने हो भन्ने ठूलो चुनौती छ । अहिले हामी युवा विचार र नयाँ टेक्नोलोजीसँग घुलमिल गराउँदै आफूहरूलाई आवधिक गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

त्याग तपस्या गरेका नेताहरुको आकर्षण घट्दै जानु र युवाहरुप्रति बढ्दै जानुको कारण के ,के होला ?
म तपाईंको कुरासँग पूर्ण रूपमा सहमत छु । युवाहरू नयाँ दृष्टिकोण दिने कुरामा आकर्षित हुन्छन् । मैले विगतमा केके गरें अथवा कति समय जेल परें, कति समय राजनीति गरें मेरो उमेर कति भयो भन्ने आधारमा मात्रै अब सम्भव छैन । अहिलेको जुन नयाँ राजनीतिक परिवेश छ हामीले नेपाली जनताको पक्षमा, नेपालको परिवर्तनको पक्षमा, नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक विकासक्रमलाई कसरी माथि उठाउन सक्छौ भन्ने खालको दृष्टिकोण दिन सक्नुपर्छ र त्यो नै अहिलेको युवाहरूप्रति हाम्रो जिम्मेवारी हो । हामी युवाहरूले चाहिँ अहिलेको समसामयिक परिप्रेक्ष्यमा नेपालको शिक्षा प्रणालीको अवस्था कस्तो छ, नेपालको शिक्षा कति नागरिकले लिन पाएका छन्, नेपालमा स्वास्थ्यको अवस्था के छ र कति स्वास्थ्य नागरिकहरू छन्, कति नागरिक स्वास्थ उपचार पाउनबाट बञ्चित छन् र कति नागरिकहरूको अहिले पनि घरबास छैन, कति नागरिकहरूको अहिले पनि रोजगारी छैन र रोजगारीको लागि अहिले भारतलगायत विभिन्न देशहरूमा जानेको संख्यालगायतका कुरा बुझेर काम गर्नुपर्छ । विद्यार्थीहरूको विदेश जाने लर्को छ, एजुकेसनकै नाममा अमेरिका, युरोपलगायत देशहरूमा सुरक्षित भविष्य देखिरहेका छन । उनीहरू भविष्यमा रोजगारी सुनिश्चित हुन्छ भनेर विदेश जान थालेका छन् । अहिले हाम्रो चुनौती नै के छ भने युवा जनशक्तिलाई नेपालमा नै कसरी बस्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्नेछ । हामीसँग त्यो भिजन छ त ? शिक्षामा के भिजन हो, कृषिमा के भिजन हो, पर्यटन, जलस्रोतलगायतमा हाम्रो भिजन के हो भन्ने लगायतका विविध विषयहरूमा हामीले धेरै छलफलहरू गर्न जरुरी छ । एउटा साझा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ । त्यो बनाइएका दृष्टिकोणलाई हामीले कसरी कार्यान्वयन गर्न सक्छौं ? नेपालजस्तो एउटा विकासोन्मुख अल्पविकास देशमा हामीले कसरी विकासको फट्को मार्न सक्छौं भन्ने पनि चुनौती हामी बीचमा छ । यसकारणले गर्दा एउटा समग्रतालाई हामीले नजिकबाट विश्लेषण गरेर नयाँ विचार, नयाँ दृष्टिकोण दिन नसक्ने हो भने हामी युवा हुनुको कुनै औचित्य छैन ।

कांग्रेसका विभागहरुले पूर्णता पाएका छैनन् र जतिले पाएका छन्, ती प्रभावकारी छन् त ?

नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन भएको पनि झन्डै दुई वर्ष हुनलागिसक्यो । नेपाली कांग्रेसको विधानत्व ६ महिनाभित्र सबै विभागहरू, समितिहरूले पूर्णता पाउनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिमा नै कोषाध्यक्ष नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन । पछिल्लो समयमा हामीले केही विभागहरूलाई नेतृत्व दिएका छौंं । विभागले नेतृत्व पाइसकेपछि पनि उनीहरूले काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा पूरा काम गर्र्न पाइरहेका छैनन् । यतिबेला नेपाली कांग्रेस पार्र्टीमा झन्डै ५० वटाभन्दा बढी विभागहरू बनिसकेका छन् र नेतृत्व पािइसकेको छ, केही विभागहरूमा केही सदस्यहरू पनि मनोनीत भइसकेको अवस्था छ । तर पनि अझै कति विभाग बन्नै बाँकी छ । हामीले विभिन्न क्षेत्रहरू समेटेर साना साना इकाइलाई पनि नछोडी ७० को हाराहारीमा बनाउने योजना राखेका छौं । ती सबै सक्रिय भए पछि राष्ट्रिय रूपमा चहलपहल बढ्दै जान्छ ।

देशका समग्र विकासमा काग्रेसले गतिशीलता दिन सक्छ भन्ने आधार के , के छन् ।
विभाग नबनेसम्म हामीले केन्द्रीय कार्य समितिमै हरेक विषयहरू समावेश हुने अवस्था थियो । शिक्षा वा स्वास्थ्य वा अन्य विभागहरू जे हामीले परिकल्पना गरेका छौँ त्यो विभागले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामहरूको बोझ केन्द्रीय समितिमा आइरहेको थियो । हामीले धेरै समय समग्र विषयमा पार्टीकै बैठकमा कुरा गर्नुपर्ने भन्ने अवस्था थियो । विभाग गठन धेरै ढिला भयो भन्नेमा म सहमत छु र हाम्रै विविध कारणहरूले गर्दा ढिला भयो । विभागहरू बनिसकेपछि त विभागहरूका कामको लोड घटेको छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय विभागहरू पनि छन् अहिले जतिपनि विभागहरूछन् सबै विभागहरूले आ–आफ्नो काम र जिम्मेवारीहरू राम्रोसँग गर्नुभएको छ । उहाँहरूले विभागमा भएका कुराहरूलाई दुई, दुई महिनामा केन्द्रीय समितिमा लिखित रूपमा नै पेस गर्ने भन्ने छ । त्यसकारणले अब चाहिँ नेपाली कांग्रेसले आफ्ना विभागहरूलाई भ्रातृ संगठनहरू, शुभेच्छुक संगठनहरू र पार्टीका संरचनाहरू चलायमान बनाएर आन्तरिकसंगठन निर्माणमा अगाडि बढ्ने एउटा संकल्पमा छ त्यो जिल्ला कार्य समितिदेखि लिएर वडा कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसमितिसम्म सबै समितिहरूमा लागू हुनेछ ।

तपाईंहरु युवाले पार्टीमा आफ्ना धारणाहरु राख्ने , कार्यान्वयन नभएको चाहिं किन?
बीपी कोइराला आफैं स्वयम् नेपाली कांग्रेसको सभापति हुँदा वा पार्टी स्थापना गर्दा कोइराला ३२ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । नेपाली कांग्रेसबाट तत्कालीन राणा शासनको अन्त्य गराएपछि २००७ सालमा उहाँ गृहमन्त्री हुँदा उहाँ ३७ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । २०१५ को चुनावमा ४४ वर्षको हुनुहुन्थ्यो । बीपी कोइराला ४४ वर्षको उमेरमा देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो । यो कुरा त तुलना गर्नु सम्भव छैन तर २०४८ साल पछाडिको कुरा गर्ने हो भने २०४८ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई देशको पार्टी सभापति हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसाद महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यो जेनेरेसनलाई हे¥यो भने अहिले दुई जना महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र गगनकुमार थापा जो हुनुहुन्छ त्यतिबेलाको तुलना गर्दा किसुनजी र गिरिजा बाबुभन्दा जवान हुनुहुन्छ । उहाँहरू नेपालको राजनीतिमा युवाहरूमाझ छाप छोड्न सक्ने, युवाहरूको आवाज बोल्न सक्ने र युवाहरूको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु पनि हुनुहुन्छ । पार्टीमा एउटा कुरा बोल्ने, बाहिर गएर अर्को कुरा बोल्ने, संसद्मा गएर अर्को कुरा बोल्ने गर्न थाल्यो भने अहिलेका सामाजिक सञ्जाल अथवा नयाँ मिडियाको जुन जमाना छ त्यसमा त हामीले बोलेको कुरा फिर्ता लिन सक्दैनौंं । त्यसकारणले गर्दा उहाँहरूले बोलेका कुराहरू समाजमा आकर्षित भएको देखिन्छ । यद्यपिपार्टी केन्द्रीय समितिको धारणा बनाउने बेलामा चाहिँ फरक विचार, दृष्टिकोण आउन सक्छ । उहाँहरूले कतिपय आफ्ना व्यक्तिगत विचार पनि राख्नुभएको हुन्छ । औपचारिक रूपमा राखेको विषयलाई चाहिँ पार्टीको एउटा धारणा अथवा छलफलको विषय बन्छ । कतिपय कुराहरू उहाँले राखेका कुराहरू जस्ताको तस्तै पार्टीले पास नगर्न पनि सक्छ । तर आजको दिनसम्म उहाँहरूले राखेका केही धारणाहरू, विचारहरू पार्टीले निर्णय गर्नै तहमा पु¥याउनुभएको पनि देखिन्छ ।

महाधिवेशन विधानको व्यवस्था बमोजिम तोकिएकै समयमा हुन्छ ?
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक यही साउन २३ गतेबाट लगातार भइरहेको छ । डा.शेखर कोइरालाले पार्टीको आगामी महाधिवेशन पार्टीको विधानले तोकेको समयमै हुनुपर्छ भनेर औपचारिक रूपमा पार्टीको बैठकमा आफ्नो विचार राख्नुभएको हो । पार्टी सभापतिले तुरुन्तै महाधिवेसन समयभित्रै हुन्छ भनेर जवाफ दिनु भएको थियो तसर्थ समयमै हुन्छ भन्नेमा बिश्वास गरौ ।
। अब धेरै पहिलेको कुरा गर्ने हो भने त महाधिवेशन वषर््ांैपिच्छे हुने, दुई वर्षमा पनि भएको उदाहरणहरू छन् । त्यो भनेको धेरै पुरानो कुरा भयो । अहिले पछिल्लो समयमा हामीले जुन विधानमा व्यवस्था गरेका छौं विगतमा भएन भन्ने होइन हामीले समयमै गर्न सकिन्छ भनेर स्थापित गर्ने हो । कुनै वाधा व्यवधान नआउने हो वा धेरै ठूलो उथलपुथल नहुने हो भने महाधिवेशन हामीले समयमै गर्न सक्छौं । नेपाली कांग्रेसको समयसीमाभित्र नै अधिवेशन गर्न जरुरी छ । हामीले ८४ मा स्थानीय तहको र संघीय निर्वाचन पनि हामीले भाग लिनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनभन्दा एकवर्षभन्दा पहिले कम्तीमा पनि महाधिवेशन भयो भने हामीले तल्लो तहमा, स्थानीय तहमा, प्रदेश तहमा साथीभाइहरूसँग छलफल गर्ने अन्तरक्रिया गर्ने आगामी निर्वाचनको लागि कस्तो तयारी गर्ने भन्ने गृहकार्य समय पुग्छ । त्यसकारणले पनि हामीले अहिले नेपाली कांग्रेसको विधानमा तोकेको समयमा अधिवेशन गर्न जरुरी देख्छु ।

सरकार गठन हुँदा भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा कांग्रेस विश्वस्त छ ?
सरकार घरीघरी परिवर्तन भइरहेको कुरा नेपाली जनताले राम्रो मानेका छैनन् । स्वाभाविक रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टी पछिल्लो निर्वाचनमा पहिलो दल भएर आइसकेपछि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने आम जनताको अपेक्षा थियो । सबैभन्दा ठूलो दल भएको हैसियतले कांग्रेस पार्टीकै नेतृत्वको सरकार बन्नुपथ्र्यो त्यो बनेन र पछिल्लो चरणमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बनेको छ । यसमा अरू पनि दल पनि मिस्सिएको छ । दुई दलको असार १७ गतेको सात बुँदे सहमतिले यो सरकार बनेको हो । सरकारको स्थायित्वको कुरा, सु–शासनको कुरा, भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पार्ने कुरालगायत ७ बँुदाभित्र जेजे कुराहरू उठाइएको छ त्यो बफादारिताका साथ पूरा गरिनु पर्छ । कांग्रेस र एमालेको दलबाट जो जो मन्त्री भएका छन् सरकारमा जाने ती व्यक्तिहरूले यसलाई विशेषगरी ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने मेरो पहिलो कुरा हो । दोस्रो कुरा पार्टीले पनि समयसमयमा खबरदारी गर्ने कुरा गर्न पनि छोड्न हुँदैन र संसद्बाट पनि हामीले त्यसैगरी आवाज उठाउनुपर्छ । सँगसँगैे सरकार कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने बारेमा पनि एउटा न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउनुपथ्र्यो त्यो अहिलेसम्म पनि आएको छैन । यो विषयमा पनि मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण छ । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम छिटो ल्याउनुपर्छ । सरकारमा दुई पार्टी मात्र जोडिएका छैनन् अरु पार्टी पनि छन् । त्यसकारणले गर्दा सरकारको कार्यादेश के हो ? संयुक्त सरकारको उद्देश्य के हो ? कसरी अगाडि बढ्ने हो ? न्यूनतम साझा कार्यक्रम बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछु । साथसाथै जनताले सहज ढंगबाट सरकारी सेवासुविधा पाउनुपर्ने निश्चितता हुनुपर्दछ । जनताले लामो लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाहरू न्यूनीकरण गर्नेदेखि देश विकास गर्ने जुन सपना हाम्रो छ, देश समृद्धिको सपना छ, देशका हरेक जनताले पाउनुपर्ने न्यूनतम मौलिक हक अधिकारको कुरा छ त्यो प्राप्त गरिरहेका छैनन् । ती सबै कुराहरूलाई राज्यले विशेष प्राथमिकताका साथ पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

संविधानमा उल्लेखित जनताको मौलिक अधिकार नै राज्यले दिन सकिरहेको छैन , थप आश्वासनको पुलिन्दा बाँडेर झन बितृष्णा बढने त हैन ?
संविधानसभाबाट बनेको संविधान भएकोले यस संविधानमा जुन मौलिकहकहरू छन् अहिले २१औं शताब्दीमा स्वाभाविक रूपमा आम नेपाली जनताको अधिकारलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यी तय गरिएका हुन् । अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व हो । यहाँ लेखिएका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सरकारले जिम्मेवारी लिनका लागि तयार हुनुपर्छ । मुख्य कुरा के हो भने यो संविधान एक वर्षका लागि पाँच वर्षका लागि मात्र बनेको होइन । यस कारणले त्यो हक अधिकार दिने काममा जुन कानुनहरू बनाएर दिने कुरा छन् ती कानुन बनिसकेका छैनन । कतिपय संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको कुराहरू पनि छन् । ती कुराहरू दिनका लागि राज्य तयार हुँदै जानुपर्छ । राज्यको स्रोत साधनको हिसाबले सबैकुरा एकैचोटी नहोला ।हामीले सोचेकै ढंगबाट काम गर्न सकेका छौं भन्न मिल्ने अवस्था त छैन तर पनि विगतको सरकारले केही गर्ने प्रयत्न्न गरेको देखिएन । अहिलेको सरकार बनेको एक महिना मात्र भयो त्यसकारणले गर्दा अहिले नै वर्तमान सरकारले वाचा गरेको कुराबाट पछि हट्छ भन्ने धारणा बनाउन हुँदैन ।

भ्रष्टाचारका कारण बनेको नवसत्ता समीकरण भन्ने विपक्षीहरुको आरोपमा कत्तिको सत्यता छ ?
हामीले भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा जोसुकै व्यक्ति होस् दोषी छ भने त्यो उम्कन नपाओस् तर निर्दोष व्यक्ति नपरोस् भनेर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक र पार्टीमा पनि निर्णय गरेको छौं । चाहे त्यो नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड होस् या गिरीबन्धु होस् या अरू ललिता निवास होस् जुनसुकै काण्ड होस् भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणमा सरकार प्राथमिकताका साथ लाग्नुपर्छ ।
हामीले ध्यान दिन जरुरी के छ भने विगतमा भएका कतिपय भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरूको सन्दर्भमा पार्टीले जुन पोजिसन लिएको छ, हामीले जे भन्दै आएका छौं, नेपाली कांग्रेसले जे कुरा अहिलेसम्म उठाउँदै आएको छ त्यसबाट पछाडि सर्न हुँदैन । हामीले सबैकुराका निर्णयहरू योभन्दा पहिले नै गरिसकेका छौं । भ्रष्टाचारका कुराले सरकार ढल्छ या रहन्छ भन्ने विषय जोडिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैनर सरकारलाई त्यो छुट पनि छैन । कुनैपनि घटनाको यदि कोही व्यक्ति दोषी देखिन्छ भने त्यो व्यक्ति सजायको भागीदार हुनैपर्छ । सरकार नीति, नियम, विधानमा रहनुपर्छ यो विधिको शासन भएको मुलुक हो ।सरकारले सुशासन दिन सक्छ भन्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । त्यसो गर्न सक्यो भने मात्र यो सरकारको औचित्य पनि पुष्टि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तीनै तहका सरकारमा समावेशिता र प्रतिनिधित्व भएन भन्ने आवाज उठिरहेको सन्दर्भलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ?
पहिलो कुरा संविधानसभाबाट नै यो संविधान बनेको हो । संविधान भनेको नेपालमा भएका हरेक वर्ग, जातजाति सबैले अपनत्व गर्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको मान्यता हो । संविधानमा पनि विभिन्न कलस्टरहरूको व्यवस्था गरेका छौ । संविधानमा महिला, आदिवासी जनजाति, दलित मधेसी, मुस्लिम, थारू, पिछाडिएको क्षेत्र जुन व्यवस्थापन गरेका छौंसोहीबमोजिम संसद् पनि बन्नुपर्छ,सरकार पनिबन्नुपर्छ र राजनीतिक नियुक्तिहरू पनि हुनुपर्छ । रोजगारीको पनि व्यवस्था पनि सोही अनुरूप हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यमा पाउनुपर्ने सुविधा पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठाएका छांै । संविधानका केही व्यवस्थाहरू प्रतिकूल हुने गरी भर्खरै १८ जना राजनीतिक नियुक्ति भए त्यसमा १५ जनात एउटै समुदायका मानिसद्हरू छन् । तपाईंले हेर्नुभयो भने १८ जना सिफारिस भएकोमा सबै खस आर्यबाट छन्,३ जना आदिवासी जनजातिको देखिन्छ त्यसमा पनि २ जना नेवार १ जना लिम्बू, तर अरू समुदायका खै? राज्यले यस्ता किसिमका निर्णयहरू गर्दैगर्दा यो देश सबैको हो भन्ने गरी गर्नुपर्छ । चाहे संवैधानिक परिषद्ले होस् चाहे न्याय परिषद्ले, हरेक निकायले त्यसरी निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने धारणा हो । यही कुरा मैले संसद्मा पनि भन्ने गरेको छु । समानुपातिक समावेशी भनेको हामी सबैको साझा एजेन्डा हो । संघीय सरकार बन्दा होस् वा प्रदेश सरकार ती ठाउँहरूमा समावेशिता सोचेजस्तो ढंगबाट हुन सकिरहेको छैन । टोटल क्याबिनेटमा २ जना महिला राखेर समावेशिता हुने ढंगबाट गर्न थालियो भने यसलेसंविधानको सही ढंगबाट कार्यान्वयन भयो भन्न सकिँदैन ।
कांग्रेस र एमालेले चाहेर माने मात्र संविधान संशोधन हुँदैन । विभिन्न दलहरूबीच एउटा समझदारी नबनेसम्म संविधान संशोधन हुँदैन । अहिले समानुपातिक समावेशिताको हकमा संविधानमा जे व्यवस्था छ त्योभन्दा कम नहुने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्छ । महिलालाई ३३ प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित गरियो तर प्रत्यक्षमा होइन कि समानुपातिकबाट उठ्न हुनेगरी गरियो । प्रत्यक्षमा जति सिट आउने हो त्यसलाई जोडेर जति सिट पुग्दैन त्यति सिटबाट ल्याउने व्यवस्था गरियो तर अन्य समुदायको हकमा त्यसो पनि गरिएन । सबैभन्दा पछाडि परेको वर्ग भनेको दलित हो, जसको जनसंख्या १४ प्रतिशत छ तर दलितलाई त्यो अधिकार दिएको छैन । मेरो भनाइ के हो भने राज्यले अहिले दिएकोभन्दा अझ समानुपातिक ढंगले अधिकार पाउने गरी मात्र संविधान संशोधन गर्नु पर्दछ ।

यो गठबन्धन २०८४ साल सम्मै टिक्छ भन्ने लाग्छ ?
यो सरकार बनेको जम्मा एक महिना भयो । सातबँुदे सहमति भएको छ । यो सहमतिले २०८४ सालसम्मकै एउटा रोडम्याप दिएको छ । त्यसकारणले गर्दा कांग्रेस, एमाले जुन ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनेको छ, यो सरकार २०८४ सालसम्मै जाने गरी बनेको छ र जानुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ ।