बंगलादेशमा त्यहाँका जनताले चुनेको संसद्, सरकार र व्यवस्थालाई उग्रवादी तत्व र सेनाको साँठगाँठबाट बलात् हटाएर लोकतन्त्र ल्याएको जुन भ्रम छर्न खोजिएको छ, त्यसले दक्षिण एसियाका साना ठूला सबै प्रकारका देशलाई अनिश्चित भविष्यतर्फ लतार्न खोजिरहेको प्रष्ट देखिन थालेको छ । भारतका कथित् बुद्धिजीवीहरू अमेरिकन तथा युरोपियनको नक्कल गरेर जसरी बंगलादेशमा तानाशाही शासनको अन्त्य भएर लोकतन्त्रको जित भएको गुनगान गाउन थालेका छन्, त्यसले यही सावित गरिरहेको छ कि मुसलमान देशलाई वास्तविक प्रजातन्त्र चाहिएको होइन, उनीहरूको निरंकुशता र स्वेच्छाचारितालाई ढाक्न त्यसको आड चाहिएको मात्र हो । त्यसका निम्ति बंगलादेशका मुस्लिममात्र होइनन्, पाकिस्तान र भारतका बुद्धिजीवीहरूपनि घोक्रो सुकाएर कराउँदैछन्, बंगलादेशको क्रान्तिलाई भाँड्ने प्रयास नगर ! त्यो अब जन्नत हुन गइरहेको छ ।

यस्तो राग अलाप्नेहरूमा भारतका ती बुद्धिजीवीहरू अग्रपंक्तिमा छन्, जसले भारतको आमचुनावको मुखैमा आएर भारतीय जनता पार्टी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको खोइरो खनेका थिए र उनलाई साम्प्रदायिक तथा अधिनायकवादी मात्र होइन, कट्टर मुस्लिम विरोधी भएकाले आरोप लगाएर उनलाई जसरी भए पनि हराउनु पर्छ भन्ने अभियान नै चलाएका थिए । विडम्वना पनि कस्तो भने त्यस्तो आन्दोलनको नेतृत्व भने अमेरिकाका अतिरिक्त बेलायत, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, क्यानडाका साथै दक्षिण अफ्रिकाका प्रख्यात् विश्वविद्यालयका प्रोफेसरहरूले गरेका थिए, जसमा नेपालका प्रजातन्त्रवादी तथा भारतका शुभेच्छुक मानिएका प्रोफेसर पनि सामेल थिए । उत्तिबेला एउटा लहर चलाउन खोजिएको थियो, हिन्दुस्थानबाट हिन्दुवादी पार्टीलाईसत्ताबाट निकाल्न सबैलाई मिलाउने ।

त्यो प्रयास थियो जोडदारको, तर सफल हुन सकेन, त्यसैले सेलायो भन्ठानिएको थियो । तर बंगलादेशको घटनाले फेरि त्यो घाउलाई ताजा तुल्याई दिएको छ । धेरैलाई याद होला, देशान्तरको यही स्तम्भमा उतिबेलै त्यसमाथि कडा चेतावनी दिएर सामयिक टिप्पणी आएको थियो । एकथरीलाई त्यो टिप्पणी हजम भएको थिएन, अर्काथरीलाई आज पनि हुनेछैन ।
मुस्लिम संस्कार र संस्कृतिले अधिनायकवादसँग सहयात्राको सम्झौता गर्छ तर प्रजातन्त्र पचाउन सक्तैन । टर्की, इजिप्ट, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, अफगानिस्थानपछि बंगलादेशको घटनाले त्यही सावित गरेको छ । मलेसियालाई छाडेर कुनै पनि मुस्लिम देशका प्रजातान्त्रिक सरकारले सैनिक ‘कू’ व्यहोर्नबाट अहिलेसम्म कोही पनि बचेका छैनन् । दोहो¥याई, तेह¥याई सैनिक अधिनायकवादबाट फुत्काएर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना गरेका छन् तर जोगाउन सकेका छैनन् ।

सैनिकले ‘कू’ गर्न पनि छाडेका छैनन्, आन्दोलन गरेर सेनालाई चुनावका निम्ति बाध्य पार्न जनताले पनि छाडेका छैनन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शीतयुद्धकाल चरमोत्कर्षमा पुगेका बेला सोभियत संघ र अमेरिका दुवैले त्यस्ता सैनिक तानाशाहलाई आफूतिर आकर्षित गरेर समर्थकको संख्या बढाउने होडबाजी गरेका थिए । त्यस क्रममा अफ्रिकामा घाना, अल्जियर्स, ट्युनिसिया, इजिप्ट, सुडान, सोमालिया, इथियोपिया, तान्जानिया, इराक र सिरिया सबैले पालैपालो सैनिक शासनको बुहार्तन व्यहोरेका हुन् । ती सबै एकताका सोभियत संघका छातामुनि थिए, त्यसैले अमेरिका विरोधी मानिन्थे । अमेरिकाका पक्षमा इरान, साउदी अरेबिया र जोर्डन मात्र थिए । त्यहाँ पनि सैनिक‘कू’ रोकिएन । अमेरिकाकै सहयोगमा ती सबै भएका थिए ।
मुस्लिम देशहरूमा टर्की र मलेसियामात्र त्यस्ता देश हुन्, जहाँ आवधिक निर्वाचन हुने गर्छ र निर्वाचित जनप्रतिनिधि नै शासन सञ्चालन गर्दछन् । यद्यपि टर्कीमा कमाल पासाले आधुनिकीकरण अभियान सुरुगरेदेखियता त्यहाँको सेना, नागरिक नेतृत्वअन्तर्गत रहेर काम गर्न अभ्यस्त हुनथालेको देखिएको छ ।

तर तीन वर्षअघि मात्र झन्डै असफल ‘कू’हुन खोजेको घटनाले भने त्यहाँ पनि स्थिरता आइसकेको रहेनछ भन्ने देखिएकै हो । अन्य मुस्लिम देशमा जे देखिएको छ, त्यो भनेको अधिकांश समय सैनिक शासन, झल्याक्झुलुक मात्र प्रजातन्त्रको अभ्यास देखापर्ने गरेको छ, त्यो पनि तब, जब सैनिक शासन ज्यादै अलोकप्रिय भएर थामिसक्नु हुँदैन । त्यसपछि चुनाव हुन्छ तर कुनै एक दलले जित्दैन । सरकार बनाउन धेरै दल मिल्नुपर्ने हुन्छ । अनि, उही चक्र चल्छ । अर्थात् अस्थिर सरकार । एउटा मिलिजुली सरकार एक वर्ष पनि नचलेपछि फेरि सेना आउन बाध्य हुनै प¥यो । त्यो भनेको फेरि आन्दोलनको क्रम दोहोरिनु हो ।
प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, चाहे त्यो राष्ट्रपति पद्धति होस् अथवा संसदीय व्यवस्था,राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवधिक निर्वाचन आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य हुन्छ । लोकतन्त्रको नामकरण गर्दैमा त्यो प्रजातन्त्र हुँदैन । प्रजातन्त्र भनेको जनताका प्रतिनिधिले शासन चलाउने व्यवस्था हो । त्यसैले आर्थिक विकासको जगमा राष्ट्र निर्माणको अभियान हाँक्छ । बंगलादेशमा त्यही भइरहेको थियो । लोकतन्त्रका नाममा सेना र सडकका अराजक तत्वको साँठगाँठले त्यो देश, फेरि अस्थिर तथा अराजक बन्नपुगेको छ । तर अमेरिका, चीन र मुस्लिम देशका क्रान्तिकारीहरू दंग परेका छन् । उनीहरूलाई भारतमा धर्मनिरपेक्षताका नाममा अराजकता फैलाउने अर्को बहाना जो मिलेको छ ।

बंगलादेशले भारतको सहयोगी राष्ट्रको पहिचान पाएको थियो । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासमा पनि भारतको साथ र सहयोगले बंगलादेशको विश्वव्यापी तवरमा सराह्रना भइरहेको थियो । जसलाई अमेरिका र चीन मनपराइरहेका थिएनन् । त्यही कारण पाकिस्तानका उग्रवादीका अतिरिक्त सेनाको सहयोगले बंगलादेशमा जे भयो, त्यसले भारतको सबैभन्दा महत्वपूर्ण छिमेकीको डिप्लोम्याटिक म्यानुभरेविलिटीलाई केही कमजोर अवश्य पारेको छ । तर त्यो घटनाका कारण भारतको प्रजातन्त्र र छिमेकीप्रतिको दायित्व निर्वहनमा कुनै कमी आउने छैन, भलै उसका अन्तरध्वंशी कथित बुद्धिजीवीहरू देशका दुश्मनसँग मिलेका किन नहुन् !