काठमाडौं । राजनीतिक दलका नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचारका मुद्दामा फसिरहेका बेला तथा २०४६ सालयताका सबै भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने आवाज सर्वत्र उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गरी भ्रष्टाचारका मुद्दामा पाँचवर्षे हदम्याद राख्ने उद्देश्यका साथप्रस्तुत भइरहेका बेला भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने अख्तियारीप्राप्त संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईसमेत घुमाउरो पारामा ओलीको प्रस्तावलाई साथ दिएको उनका भनाइहरूबाट पुष्टि भएको छ । उनले संसद्ले गर्ने निर्णय अख्तियारलाई मान्य हुने बताउँदै अख्तियारले हाल उपयोग गर्दै आइरहेको अधिकार कटौतीमा समेत सहमति जनाएको संसदीय समितिका एक सदस्यले देशान्तरलाई जानकारी दिए ।

किनभने राई विवादका बीच तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकको निर्णयबाट अख्तियार प्रमुख नियुक्त भएका हुन् भने उनी ओलीका विश्वासपात्र प्रशासकको रूपमा चिनिन्छन् ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधनका लागि बनेको र राष्ट्रियसभाबाट यसअघि नै पारितसमेत भइसकेको विधेयकको दफा ४५ मा हदम्यादसम्बन्धी प्रस्ताव गरिएको छ जुन यसअघि हदम्यादका बारेमा कुनै उल्लेख भएको थिएन र जुनसुकै कालखण्डमा भएको भए पनि अनुसन्धान तथा मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियारलाई प्राप्त थियो । तर, संशोधनका लागि तयार पारिएको विधेयकको सोही दफामा १ र २ उपदफा थप गरी थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष तथा अवकाश पाएको पाँच वर्ष भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

राष्ट्रियसभाले पारित गरिएको यो विधेयक २०७६ सालमा केपी शर्मा ओलीले नै राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएका हुन्, जतिबेला उनी प्रधानमन्त्री थिए । र, अहिले पनि ओली नै प्रधानमन्त्री छन् र गत साता प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयकमाथि भएको छलफलमा ओली पनि सहभागी भए । तर, उनले हदम्यादका बारेमा आफ्नो अडान फेरि दोहो¥याए । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्न भन्ने ओली नै भ्रष्टाचारका कतिपय काण्डमा मुछिएका छन् ।
त्यही विधेयकमाथि गत बिहीबार राज्यव्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा सहभागी अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले हदम्यादको पक्षमा नै आफ्नो आशय व्यक्त गरे । हदम्याद राख्नु हुँदैन र यसले भ्रष्टाचारलाई केही समय छिपाउने र पाँच वर्षपछि वैध ठहर्ने प्रवृत्तिको विकास हुन्छ भन्नुपर्नेमा राईले यसमा संसद्मा गर्ने निर्णय नै स्वीकार्य छ भनेर ओलीप्रति लचकता देखाए ।

विशेषगरी एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि गिरीबन्धु टी स्टेट, यती, ओम्नी, वाइडबडीलगायत काण्डमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । अब ऐनमा नै हदम्याद राखिदिएमा ओलीले यी सबै काण्डबाट उन्मुक्ति पाउनेछन् । उनीसँग अन्य नेताहरूमाथि लागेको आरोपको पनि कुनै अर्थ हुने छैन । त्यसैले पनि ओलीसँगै एमाले यो हदम्यादको पक्षमा उभिएको छ । संसद्को तेस्रो दल माओवादीले पनि हदम्यादका बारेमा आफ्नो ठोस धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । बिहीबारको बैठकमा सहभागी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डले हदम्यादका बारेमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेर निचोड निकाल्नुपर्ने बताए । हदम्याद राख्नुपर्छ वा राख्नु हुँदैन भन्नेमा उनले कुनै ठोस धारणा दिन सकेनन् ।

तर, संसद्को ठूलो दल कांग्रेस भने भ्रष्टाचारका मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुने र यसले राजनीतिक नेताहरूलाई थप भ्रष्ट बनाउने भन्दै हदम्यादको विपक्षमा उभिएको छ । महामन्त्री गगन थापाले यसमा खरो रूपमा आफ्नो मत व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । जुनसुकै समयमा, जो कसैले गरेको भए पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान हुनुपर्ने र गलत गर्ने दण्डित हुनै पर्ने उनको भनाइ छ ।