देशान्तर विशेष संवाददाता

काठमाडौं । सरकार र विभिन्न दलका नेताहरूले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने बताइरहेको सन्दर्भमा पार्टीकै नेताहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोप बढ्दै गएपछि मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसले आफ्ना नेता तथा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सदाचार र सुशासनप्रति जिम्मेवार बनाउन तथा जनतामा प्रवाह गरिने सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन नीतिगत रूपमा नै व्यवस्था गर्न जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्ताव आएको आएको छ भने यसका लागि केन्द्रीय समितिमा ‘जनप्रतिनिधि कार्यसम्पादन निर्देशिका’ पेस भई छलफल चलिरहेको छ साथै यो २९ बु“दे निर्देशिका केन्द्रीय समितिले पारित गरेमा आगामी दिनमा पार्टीका कुनै पनि नेतामाथि भ्रष्टाचारको आरोप नलाग्ने र जनताले पाउने सेवासुविधा सहज रूपमा पाउने प्रस्तावका पक्षधरहरूको दाबी छ ।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठकको पहिलो दिनमै तीनै तहका आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई थप जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यसहित आफ्ना जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएको निश्चित दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने र वर्षैपिच्छे सार्वजनिक गरिरहने, अस्वाभाविक देखिए तत्काल छानबिन गर्ने तथा दोषी पाइए कारबाही गर्नेसम्मका प्रावधानसहितको निर्देशिका बैठकमा पेस गरेका हुन् । मन्त्री र जनप्रतिनिधिका कतिपय विवादास्पद निर्णय र कामले सिंगो पार्टी नै आलोचित बन्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ननिर्देशिका ल्याउन लागिएको पनि शर्माको भनाइ छ । यो निर्देशिका केन्द्रीय समितिबाट पारित भई लागू भएमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्ना परिवारका सदस्यलाई नियुक्ति दिन पाउने छैनन् । निर्देशिकामार्फत आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई मतदाताको भावना र विश्वासलाई बोकेर अघि बढ्ने दिशामा थप जिम्मेवार बनाउन खोजिएको तथा संघ र प्रदेशका मन्त्रीदेखि तीनै तहका पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्ने कार्यसम्पादनसहित नागरिक र समुदायप्रति गरिने व्यवहार र आचरणका बारेमा नीतिगत रूपमा नै व्यवस्था गर्न खोजिएको महामन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, विकास निर्माण र नागरिकका सेवामा जनप्रतिनिधिको प्रभावकारी भूमिका, मिडियाप्रति गरिने व्यवहारलगायतका विषय पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ । जनप्रतिनिधिका भूमिका र व्यवहारलाई हेरेर नागरिकले पार्टीप्रति दृष्टिकोण निर्माण गर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, परिपक्व र सबल बनाउन निर्देशिका ल्याउन आवश्यक भएको शर्माको भनाइ छ ।
निर्देशिकामा तीनै तहका जनप्रतिनिधिले शपथ लिएको एक महिनाभित्र कार्ययोजना बनाउने र त्यसलाई नागरिकसमक्ष प्रतिबद्धताका रूपमा प्रस्तुत गर्ने, पदीय जिम्मेवारीबमोजिमका कार्यमा गरिएका प्रगतिको विवरण प्रत्येक दुई महिनामा आफू आबद्ध तहको कार्यालयलाई बुझाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारमा रहँदा होस् या प्रतिपक्षमा रहँदा दुवै स्थितिमा संघ र प्रदेशसभा सदस्यले नागरिकका मुद्दालाई नियमित रूपले संसद्मा उठाउने, विज्ञ परामर्श, अध्ययन र आपसी संवादबाट आफ्नो प्रस्तुतिलाई थप परिपक्व बनाउने, गुण र दोषका आधारमा सरकारको समर्थन र आलोचना गर्ने, पार्टी नीति मर्यादित पालना गर्नेलगायतका विषय पनि निर्देशिकामा समेटिएको छ ।

निर्धारित समयमा अनिवार्य सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने, फजुल खर्च, भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपारदर्शिता, जवाफदेहीविहीनताजस्ता बेथितिमा सहभागी नहुन र पदीय जिम्मेवारीको क्षेत्रमा त्यस्तो हुन नदिन तीनै तहका जनप्रतिनिधिले गम्भीरता राख्नेदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नागरिकको काम गरिरहँदा समन्वय गर्ने, नियमित अडिट नभएको तथा बेरुजु पाइएको वास्तविकता अन्त्य गर्ने, आर्थिक सुशासनमा नेतृत्वले गम्भीरता देखाउने जस्ता बुँदा निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको छ । पदीय जिम्मेवारीमा पर्ने भूगोलभित्र समन्यायिक विकासका लागि पहल गर्ने, बजेट विनियोजन गरिरहँदा अर्घेल्याइँ नगर्ने, गर्न नदिने, विकास निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने÷गराउने, संघ एवं प्रदेशका मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखले विषय विज्ञहरूसँग नियमित रूपले आवश्यक परामर्श गर्नेलगायतका विषय पनि निर्देशिकामा समावेश छ । सञ्चारमाध्यमसँग कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने विषयलाई पनि महामन्त्री शर्माले निर्देशिकामा समेटेका छन् । आफ्नाबारे उब्जिएका प्रश्न या प्रकाशित समाचारलाई लिएर तिक्त प्रतिक्रिया नजनाई संयमले सम्बोधन गर्ने, मिडियामैत्री व्यवहार अनिवार्य पालना गर्ने, समाचार विवरण गलत छ भने खण्डन या कारबाहीसम्बन्धी स्थापित विधि पछ्याउने विधि पनि निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ, यसले पार्टी, पार्टीका जनप्रतिनिधि र मिडियाबीचको सम्बन्धमा तिक्तता नआउने अपेक्षा पनि कांग्रेसको छ ।

खासगरी पछिल्लो समय सरकारमा रहँदा वा नरहँदाको अवस्थामा पार्टीका नेताहरूबीच एकपछि अर्को गर्दै प्रश्न उठिरहेका बेला कांग्रेसले ती प्रश्न आउनै नदिने गरी निर्देशिका बनाई पालना गर्ने गराउने जमर्को गरेको हो । यस्तो निर्देशिका बनाउने नेपाली कांग्रेस मुलुककै पहिलो दल पनि हो । जारी बैठकबाटै पारित गरेर तत्कालैदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने महामन्त्री शर्माको भनाइ छ । केन्द्रीय समितिमा बुँदागत रूपमा नै छलफल चलिरहेको छ भने निर्देशिकाका बारेमा कसैको पनि असहमति देखिएको छैन । जसले गर्दा सर्वसम्मत रूपमा यो निर्देशिका पारित हुने र लागू पनि हुने कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिमा विभिन्न ११ वटा प्रस्तावमाथि छलफल भइरहेको छ । नयाँ गठबन्धन बनेर पार्टी सरकारमा सहभागी भएपछि पहिलो पटक बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा पनि छलफल भइरहेको छ ।
महासमिति बैठकबाट पारित प्रतिवेदनहरूलाई अन्तिम रूप दिने, भदौ १५ देखि मंसिर २५ गतेसम्म १०० दिने सांगठनिक अभियान सञ्चालन गर्ने, अनुशासनको कारबाहीका लागि भएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने, पार्टीका विभिन्न तहमा रिक्त स्थानका पदपूर्ति, भ्रातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्था र निर्देशक समिति गठन, क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणलगायत विषयको टुंगो लगाउने तयारी छ ।

गत फागुनमा बसेको महासमिति बैठकले उसभापति पूर्णबहादुर खड्को नीति प्रतिवेदन तथा महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको राजनीति तथा सांगठनिक प्रतिवेदनलाई पनि यसै बैठकले अन्तिम रूप दिने र सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । विशेषगरी नीति प्रतिवेदनमा उपसभापति खड्काले माओवादीको सशस्त्र युद्ध अनावश्यक रहेको तथा महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको प्रस्तावमा चुनावअघिको गठबन्धन अनावश्यक रहेको भन्ने विषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा नै असर देखिएको थियो । तर, माओवादीले पटकपटक सत्ता समीकरणमा धोका दिएको विषयले तथा राजनीतिक स्थायित्वको हिसाबले पनि ती प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने सम्भावना बढेको छ ।