बंगलादेशमा अचानक तथा अप्रत्याशित ढंगले जुन उथलपुथलपूर्ण परिवर्तन भएको छ, त्यसले पूरै दक्षिण एसियामा अस्थिरताको लहर चलाई दिएको छ । त्यहाँको विद्यार्थी आन्दोलन त बहानामात्र हो, निशानाचाहिँ यो क्षेत्रको राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र आर्थिक प्रगतिमाथि बे्रक लगाएर त्यसलाई उल्टो बाटोतर्फ उन्मुख तुल्याउनु हो । अनि, यो पनि कि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका माध्यमबाट जनताका प्रतिनिधिले हाँक्ने शासन पद्धतिका अतिरिक्त विकास र प्रगतिको राजमार्ग अवरुद्ध तुल्याएर अराजकताको गल्छेडाको चोरबाटो खोलेर तानाशाही तत्वको पोषण गर्ने लक्ष्यको प्रक्षेपण । कुनै राजनीतिक दलको सहयोगबिनाको अन्तरिम सरकारको क्यामाफ्लजमा कुन शक्तिले चलखेल गर्नेछ, त्यो कसैबाट लुकेको छैन । सारांश त्यही हो ।

बंगलादेशको जन्म नै अस्थिरताका लागि अस्थिरताका वाहकहरूबाट अस्थिरतालाई निरन्तरता प्रदान गर्न भएको थियो । त्यो ऐतिहासिक तथ्यको स्मरण गराइरहन आवश्यक छैन कि १७ अगस्त १९४७ मा भारत विभाजित भएर पूर्वी र पश्चिमी पाकिस्तानका रूपमा जसरी त्यसको जन्म भएको थियो, त्यसैबेला यो पनि प्रस्ट भएको थियो कि त्यसको जन्म नै अर्को विभाजनका लागि भएको छ । नभन्दै सन् १९७१ मा पाकिस्तान फेरि टुक्रियो र पूर्वी पाकिस्तानबाट बंगलादेश बन्यो । शेख मुजीवुर रहमान त्यसका पहिलो राष्ट्रपति बने । तर पाकिस्तान समर्थक मानिएका बंगलादेशका सेनाका जर्नेलले स्वतन्त्रताको तीन वर्षमै मुजीवुर रहमानका अतिरिक्त उनकी श्रीमती, तीन छोरा र बुहारीको समेत हत्या गरेर सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । शेख हसिना वाजेद त्यसबेला विदेशमा भएकीले मारिनबाट जोगिएकी थिइन् । पाँच वर्षपछि जियाउर रहमान पनि अर्को सैनिक विद्रोहमा मारिएका थिए र हुसेन महमद एर्सादले सैनिक तानाशाहीलाई निरन्तरता प्रदान गरेका थिए ।

बंगलादेशको सेना, पाकिस्तानको सेनाबाट टुक्रिएर खडा भएकाले त्यसका प्रमुखहरूले ‘कू’ गरेर शासन सत्ता कसरी हत्याउने र राजनीतिक नेताहरूलाई मूर्ख बनाएर कसरी शासन चलाउने, ती सबै कला विरासतमा प्राप्त गरेका थिए । फरक कति भने पाकिस्तानको सेनाले जहिले पनि सोझै सत्ता कब्जा गरेर शासन चलाउने गरेको थियो भने बंगलादेशमा चाहिँ सेनाले पर्दा पछाडि बसेर मुलुक हाँक्ने गरिआएको छ । अहिले पनि त्यही परम्परा दोहोरिएको छ । मोहमद युनिस, एउटा बुख्याचा मात्र हुन्, वास्तविक शासक त सेना नै हो । पहिले जे भएको थियो, यसपालि पनि हुबहु त्यही भएको छ, जे उनीहरूका पूर्ववर्ती जर्नेलहरूले गर्ने गरेका थिए । यस पटक विद्यार्थीलाई आन्दोलनका लागि उचालेर हस्तगत गरेको सत्ताको मोहरा बनेका छन्– सहकारी आन्दोलनका अभियन्ता युनुस । हिंसक आन्दोलनका कारण प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएकी शेख हसिना वाजेदको लेजिटिमेसीको आधार थियो, संसद्मा बहुमत । सडक आन्दोलन हिंसात्मक हुन पुगेपछि सेनाले त्यसलाई रोकेकाले सत्ता चलाउने हक पनि उसैको थियो । तर सेनाले सत्ता आफ्नो जिम्मा नलिएर दिएको छ– अन्तरिम सरकारलाई । त्यो भनेकै सैनिक शासन लम्ब्याउने जालसाजी हो । किनभने चुनावबाट आएको सरकारलाई सत्ता सुम्पनका लागि अन्तरिम सरकार गठन भएको हो । अहिले भएकै संविधानअनुसार चुनाव हुने हो कि अर्को संविधान कहिले बन्ने हो, त्यो प्रस्ट छैन । सरकारलाई त्यो म्यान्डेट दिन्छ कसले ? सेनाले । उसले आफ्नो दिन किन छोट्याउँथ्यो ?

त्यही कारण चुनाव कहिले हुने त्यही म्याद तोकिएको छैन । त्यसको अर्थ हो, यो सरकारका नाममा सैनिक शासन, तबसम्म चल्नेछ, जबसम्म अर्को आन्दोलनबाट चुनावका लागि मिति तोक्न राजनीतिक दबाब सिर्जना हुने छैन । सेनाले हस्तगत गरेको सत्ता हस्तान्तरणको लागि व्यापक आन्दोलन नगरेसम्म कहीँ पनि सेनाले प्रयोग गर्दै आएको सत्ता, जनताका प्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गरेको रेकर्ड छैन । बंगलादेश आफैं त्यसको साक्षी छ । यसपालिको आन्दोलन उठेको थियो– सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र तुल्याएर बंगलादेश निर्माण गर्न त्यो मुक्तियुद्धमा लडेका सहिदका सन्तानमध्ये जो योग्य भए पनि बेरोजगार छन्, तिनलाई सरकारी नोकरीमा अवसर प्रदान गर्ने र त्यस्तो कोटा ३० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन भन्ने कानुनी व्यवस्थाको विरोधमा । आवामी लिगले विगतका चुनावमा आफ्नो दललाई जनताले मतदान गरेर पुनः विजयी तुल्याए भने त्यस्तो ऐन बनाएर लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । जनताप्रतिको त्यही प्रतिज्ञा पूरा गर्न खोज्दा अरू विद्यार्थीले आफ्नो भाग खोसिन लाग्यो भन्ने ठानेर नारा लगाए– सहिदका सन्तानलाई आरक्षण दिन पाइन्नँ । विद्यार्थी माझ त्यो नारा आकर्षक हुने नै भयो । फस्वरूप आन्दोलन चर्कियो ।

त्यसपछि चुनाव हारेका र जागिर पाउने सम्भावना नभएका मात्र होइन, रिक्साचालक तथा सडकमा पसल थापेर गुजारा चलाउने पनि आन्दोलनमा उत्रिए । लगातार तीन कार्यकाल पूरा गरेर चौथो कार्यकालका लागि भर्खरै चुनाव जितेकी शेख हसिना वाजेदबाट वाक्क दिक्क भएका सबै आन्दोलनमा सरिक भए । चीन र अमेरिका यसकारण आन्दोलनका पक्षमा लागेका थिए कि त्यही बहानामा हसिनाको सरकार अपदस्थ गराउन सकियो भने उनीहरूलाई ठाडै नाफा हुने, होइन भने पनि भारतलाई एकलौटी प्रभाव पार्न नदिन यो एक अवसर बन्ने ठानेर उनीहरूले आन्दोलनलाई साथ र सहयोग गरे । कहिलेकाहीँ नपत्याउको खोलाले बगाउँछ भनेजस्तो भयो । पाकिस्तानको पिठ्यूँमा सवार भएर चीन र अमेरिका भारतलाई बंगलादेशबाट निकाल्न नसके पनि प्रभावहीन तुल्याउने अभियानमा लागेका थिए । सफल पनि भए ।

परिणाम अहिले नै देखिन थालेको छ । अल्पसंख्यक हिन्दुहरूका मन्दिर भत्किन र पसल लुटिन थालेका छन् । उनीहरूले आफ्नो अस्मिता जोगाउन लुकीलुकी हिँड्नु परेको छ । विदेशी विद्यार्थी त्यो देश छाडेर स्वदेश फर्किन थालेका छन् । दक्षिण एसियामा अत्यन्त द्रुत गतिमा आर्थिक उन्नति गरिरहेको बंगलादेश फेरि मगन्ते देशमा परिणत हुने आशंका व्यक्त गर्न थालेका छन्– विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा एसियाली विकास बैंकहरू । बर्मा, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तानलाई उछिनेर बंगलादेश प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट विकासको नमुना प्रस्तुत गर्ने देशको श्रेणीमा उक्लिन समर्थ भइसकेको थियो । उच्च आर्थिक वृद्धिदर आर्जन गर्ने देशबाट अब एकै बल्ड्याङमा सैनिक शासनको बुटमुनि थिचिएको उग्रवादी मुस्लिम देशका श्रेणीमा गणना हुन पुगेको छ । त्यसका थप लक्षण प्रकट हुन धेरै कुर्नुपर्ने छैन । किनभने जुन रफ्तारमा त्यहाँ आवामी लिग समर्थक, बुद्धिजीवी, अल्पसंख्यक हिन्दु व्यवसायी तथा सेनाको समर्थन नगर्नेहरूमाथि प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा दमनको सिलसिला चलिसकेको छ, त्यसको अन्तिम गन्तव्य भनेको त्यही हो ।