काठमाडौं । मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर जाने राजदूत परराष्ट्र मामिलाविज्ञ र कूटनीतिक क्षेत्रको जानकार हुनुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त छ । त्यसमाथि निर्देशिकाले नै न्यूनतम योग्यताहरू तय गरेको छ, तैपनि सरकार परिवर्तनसँगै सधैंजसो फिर्ता बोलाउने र नयाँ सिफारिस गर्ने परम्परा नै बसिसकेको छ । परराष्ट्रका उच्च कर्मचारीलाई सिफारिस गर्नुको सट्टा आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई गरेर सबैजसो सरकारले यो पदको नै मर्यादा घटाउने काम गरिरहेका छन् । त्यसरी नियुक्त भएका कार्यकर्ता राजदूतले मुलुकको छवि उच्चो बनाउनु त परै जाओस् विवादित निर्णय गरेका छन् । यसपटक पनि १८ राजदूत सिफारिस गर्दा २ जना परराष्ट्रको कर्मचारीबाहेक १६ जना राजनीतिक भागबन्डाबाट नै भएका छन् । आफू नियुक्त भएपछि काम गर्ने देश र स्वदेशबीचको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै सबै हित प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मेवारी राजदूतमा हुन्छ ।

त्यसैले त, राष्ट्रको जीवनमा कूटनीतिको महत्वलाई राम्रोसँग बुझेका मुलुकहरूले बाह्य जगत्मा आफ्नो परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिलाई अब्बल ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि योग्य, क्षमतावान्, अनुभवी एवं उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हुन्छ । 

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका– २०७५ नै भए पनि अहिलेसम्म उक्त निर्देशिका पालनामा भने सरकारले ध्यान दिनुको साटो उल्टो आफू निकटलाई जागिर खुवाउने उद्देश्य लिएको छ ।

पछिल्लो समय परराष्ट्र सेवाबाटै राजदूत नियुक्तिमा सिफारिस गर्दा कुनै वस्तुनिष्ठ एवं कार्यसम्पादनको स्पष्ट आधार लिइएको पाइँदैन । एक पटक राजदूत भइसकेका वा पदासीन रहेकै कुनै सहसचिवलाई ‘आफ्नो मान्छे’ भएकै आधारमा दोहो¥याउने र अरूलाई भने वरिष्ठ भए पनि पुनः नियुक्ति नदिने दोहोरो मापदण्ड परराष्ट्रमा हुने गरेको छ भन्ने टिप्पणी हुँदै आएका छन् ।

२०७९ को आम निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व गरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटकपटक सत्ता गठबन्धन फेर्दा शक्तिशाली मुलुकहरूका राजदूत चलाएकै थिए । उनले भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतजस्ता महत्वपूर्ण देशहरूका राजदूतमा कहिले कांग्रेस त कहिले एमाले निकटकालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेका थिए । 

अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेर एमाले–कांग्रेसको गठबन्धनबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उनले प्रचण्डकै पथ राजदूत नियुक्तिमा अपनाए । उनले पनि चीनका सहित ६ देशका राजदूत नियुक्त गर्दा अमेरिका र बेलायतमा नयाँ राजदूत सिफारिस गरेका छन् भने यसअघि कांग्रेस कोटाबाटै राजदूत बनेर फिर्ता बोलाउने निर्णय भइसक्दा पनि आइनसकेका भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकर शर्मालाई यथावत् राखिएको छ । चीनमा कृष्णप्रसाद ओली र अमेरिकामा पूर्वमुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनद्वारा भागबन्डामा शर्मा कांग्रेसका तर्फबाट तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष ओली र पूर्वमुख्यसचिव रेग्मी एमालेका तर्फबाट राजदूतमा सिफारिस भएका हुन् । 

यसअघि चीनका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ, श्रीलंकाका बासुदेव मिश्र, दक्षिण अफ्रिकाका दानबहादुर तामाङ, रुसका मिलन तुलाधर र अस्ट्रेलियाका राजदूत कैलाश पोखरेललाई फिर्ता बोलाएको छ । श्रेष्ठ, मिश्र र तामाङ माओवादीबाट तथा तुलाधर र पोखरेल एकीकृत समाजवादीबाट सिफारिस भएका थिए ।

तीन महिनापछि राजदूत पद रिक्त हुन लागेको बेल्जियम, पाकिस्तान र जर्मनीमा पनि राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो । ती मन्त्रीका अनुसार कांग्रेसबाट जापानसहित ९ र एमालेबाट ८ तथा परराष्ट्र मन्त्रालयको करिअर राजदूततर्फबाट दुई जनालाई सिफारिस गरिएको हो ।

बेलायतमा पूर्वसचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरे, साउदी अरबमा नरेशविक्रम ढकाल (कतारका लागि पूर्वराजदूत), इजरायलमा पद्मकन्या क्याम्पसका पूर्वप्रमुख धनप्रसाद पण्डित, दक्षिण अफ्रिकामा प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठ, दक्षिण कोरियामा पूर्वउपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे, जर्मनीमा डा. शैल रूपाखेती, अस्ट्रेलियामा कान्ता रिजाल (इजरायलका लागि पूर्वराजदूत), मलेसियामा नेत्र तिमिल्सिना, स्पेनमा सनिल नेपाल (पोर्चुगलका लागि पूर्वराजदूत) र श्रीलंकामा रामकृष्ण भट्टराई राजदूतमा सिफारिस भएका हुन् ।

यस्तै, पोर्चुगलमा परराष्ट्र सहसचिव प्रकाशमणि पौडेल र पाकिस्तानमा सहसचिव रीता धिताल, डेनमार्क सुम्निमा तुलाधर र रुसमा जंगब चौहानलाई सिफारिस गरिएको छ ।  पूर्ववर्ती दाहाल सरकारले जेठ २४ मा भारत र अमेरिकालगायत ११ मुलुकका राजदूतलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि असार ७ मा विभिन्न ८ मुलुकका लागि नयाँ राजदूत सिफारिस गरेको थियो । तर, ओली सरकारले अघिल्लो सरकारबाट सिफारिस भएका राजदूतमा फेरबदल गरेका हुन् । 

अघिल्लो सरकारले सिफारिस गरेका ८ राजदूतको सुनुवाइका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थिएन ।

संसदीय सुनुवाइ पूरा भएपछि मात्र सम्बन्धित मुलुकमा एग्रिमो (स्वीकृति) पठाउने गरिन्छ । एग्रिमो स्वीकृत भएर आएपछि मात्र राजदूत नियुक्त हुने व्यवस्था छ । यसअघि पोर्चुगलका लागि राजदूत नियुक्त भएका सनिल नेपाललाई कार्यक्षेत्रमा जान नपाउँदै दाहाल सरकारले गत जेठ २४ मा फिर्ता बोलाएको थियो । नेपाल यस पटक भने स्पेनको राजदूतमा सिफारिस भएका छन् । 

ओली नेतृत्वको सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसलाई लिएर सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले राजदूत नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । राजदूत नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय संविधानको धारा २८२ र २८३ आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

‘सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एउटा निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयमा संविधानको धारा २८२ र २८३ आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गर्न चाहन्छु । संविधानको धारा २८२ मा राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्ति गर्न सक्ने उल्लेख छ भने धारा २८३ मा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिने उल्लेख छ ।’ सहमहामन्त्री परियारले भनेका छन् । 

 यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजदूत नियुक्तिमा असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसी, दलित, थारू, मुस्लिम, सीमान्तकृत र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । (देशान्तर साप्ताहिकबाट)