काठमाडौं । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याई मुलुकमा शान्तिबहाली गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा १८ वर्षअघि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने सम्भावना त देखिएको छ तर, शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन, गर्न लागिएको कानुनी प्रावधानका विषयमा भने सकारात्मकभन्दा नकारात्मक टिप्पणीहरू बढी आउन थालेकाले वास्तविक अर्थमा शान्ति बहाली नहुने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ भने वर्षौेंदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितहरूले न्याय पाउनका लागि थप संघर्ष गर्नुपर्ने हो कि भन्ने विषयमा प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । विशेषगरी बेपत्ता छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सच्याउनुपर्ने प्रावधानका विषयमा तीन ठूला दल सम्मिलित कार्यदलमा सहमति भएपछि गम्भीर मानवअधिकार हनन्मा सहभागीहरूले कानुनीरूपमा नै उन्मुक्ति पाउने र पीडकको पक्षपोषण हुने र पीडितले न्यायका लागि जाने ठाउ“ नै बन्द हुन सक्ने चर्चा मानवअधिकारवादी एवं संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले गर्न थालेका छन् ।

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन आवश्यक रहेको र त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मानवअधिकारका मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र संयुक्त राष्ट्रसंघले दिएको सुझावलाई ग्रहण गर्नुपर्नेमा राजनीतिक सहमतिका नाममा ती सबै सुझाव र प्रावधानलाई बेवास्ता गरिएको सर्वत्र चर्चा चलेको छ । 

प्रमुख दलहरूका बीचमा नै वर्षौंदेखि विवादमा रहेका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा र यसका दोषीलाई गर्ने सजाय, मेलमिलाप वा अभियोजनकोे व्यवस्था र ‘बालसेना’को विषयमा देखिएको विवाद तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेता सम्मिलित कार्यदलले यी विषयमा सहमति जुटाएको हो र यसलाई अब फेरि प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा अनुमोदन गराएपछि संसद्मा लगिनेछ । कार्यदलमा भएको सहमतिअनुसार विधेयक तयार गरिने नेताहरूले बताएका छन् । 

कार्यदलमा जुटेको सहमति शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन कोसेढुंगा साबित हुने कार्यदल सदस्यहरूले बताएका छन् । ‘शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंगो लगाउनलाई कार्यदलमा भएको राजनीतिक तहको सहमतिले ठूलो महत्व राख्छ,’ कार्यदल सदस्य बर्तौलाले भने । कार्यदलका अर्का सदस्य माओवादी नेता जनार्दन शर्माले दलहरूबीचको सहमतिले संक्रमणकालीन न्यायको गतिरोध अन्त्य गरेको दाबी गरे । विधेयक संसद्मा पुगेपछि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने र पारित गर्ने तयारी पनि दलहरूको छ । 

विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार नै संविधानसभाको निर्वाचन, संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र सेना समायोजन भइसकेको छ । बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्यायको विषय पनि अब टुंगिने नेताहरूको भनाइ छ । 

कार्यदलमा भएको सहमतिअनुसार विधेयकमा लेखिएको मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाअन्तर्गत ‘क्रूरतापूर्वक यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको’ भन्ने शब्दावली संशोधन गरिने भएको छ । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाका दोषीलाई मौजुदा कानुनमा भएको व्यवस्थाको २५ प्रतिशतमात्रै सजाय हुन सक्ने प्रावधान राखिनेछ  । फौजदारी अपराध संहिताअनुसार हत्याको कसुरमा जन्मकैदको सजाय हुन्छ, जुन २५ वर्ष हो । द्वन्द्वकालमा क्रूरतापूर्वक वा नियतपूर्वक कसैको हत्या गर्ने कसुरमा दोषी करार हुनेलाई अब २५ प्रतिशत अर्थात् ६ वर्ष ३ महिना मात्र जेल सजाय हुनेछ ।

अन्य सबै किसिमका मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई माफी दिएर पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउने प्रावधान विधेयकको छ  । तर, यसका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको परमादेश छ । पीडितले सहमति नदिएको अवस्थामा पीडितलाई अदालत जान पाउने अधिकार सुरक्षित रूपले राख्ने व्यवस्था राख्न सहमति भएको छ ।

जघन्य हत्यामा संलग्नलाई २५ प्रतिशतमात्रै सजायको व्यवस्था गरिएकाले नयाँ बन्ने कानुन पीडितमैत्री नभएर पीडकमैत्री हुने कतिपयको बुझाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न उठाउन सक्ने भएकाले यसबारे अझै ध्यान दिनुपर्ने भन्दै पीडितहरूले राजनीतिक रूपमा लबिङ थालेका छन् । यसबारेमा संसद्मा आवाज उठ्ने देखिन्छ । 

केही महिनाअघि नेपाल भ्रमणमा आएका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेसले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशलाई आधार मानेर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउन सुझाव दिएका थिए । 

तर, नेताहरूले भने नेपालको मौलिक खालको शान्ति प्रक्रिया भएको भन्दै उत्साह व्यक्त गरेका छन् । यो सहमतिले सबैभन्दा बढी माओवादी खुसी छ । कार्यदलमा सदस्य रहेका माओवादी नेता जनार्दन शर्माले त नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न लागेको भन्दै नेपालको मौलिकता र विशेषता विश्वव्यापी स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । हुन पनि यो सहमति र यो सहमतिअनुसार बन्ने कानुनले माओवादीलाई ठूलो राहत पुग्ने राजनीति र कानुनका जानकारहरूले बताएका छन् । (देशान्तर साप्ताहिकबाट)