देशान्तर विशेष संवाददाता
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण संसारकै अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको र नेपालको अर्थतन्त्र पनि थिलथिलो भई संकटमा पर्दा राजनीतिक समीकरण बदलिँदासमेत नयाँ बनेका सरकारहरूले ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयन हुन सहज नहुने गरी मौद्रिक नीति ल्याएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफैंलाई नियुक्ति गर्ने एमाले सरकारको नेतृत्व र अर्थमन्त्री बनेपछि भने सरकारले चाहेजस्तो मौद्रिक नीति ल्याएका छन्, जसलाई समग्र आर्थिक क्षेत्रका ‘स्टेकहोल्डर’ र अर्थशास्त्रीहरूले प्रशंसा गरेका छन् । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने, गभर्नर अधिकारी उर्फ ‘एम अधिकारी’ गभर्नरभन्दा पनि एमालेको पृष्ठपोषक कार्यकर्ता रहेछन् । उनलाई मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्नुभन्दा पनि एमाले प्यारो रहेको देखिएकोले उनी पार्टीकै शुभचिन्तक रहेको प्रमाणित भएको छ । कोरोना महामारीपछि लगत्तै आउनुपर्ने मौद्रिक नीति निकै अबेर यस वर्ष आए पनि समग्र आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने देखिएकोले सबैले यसलाई सही नीति भनेर स्वागत गर्दैगर्दा कार्यान्वयन चरणमा गएपछि देखिने परिसूचकहरूले यसको सही मूल्यांकन हुनेछ । विगतमा सरकारले लिएको वित्त नीतिलाई सहयोग हुने गरी राष्ट बैंकले मौद्रिक नीति नल्याउँदा अर्थतन्त्र धर्मराएको र अब भने सरकारको नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा बजेट कार्यान्वयनसँगै बजार तथा अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्मरणीय छ कि, केपी ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा अधिकारी गभर्नर नियुक्त भएका थिए र उनी एमालेको आर्थिक तथा उद्योग विभागको सदस्य रहेको सार्वजनिक भएको थियो भने त्यहाँ उनको नाम ‘एम अधिकारी’ उल्लेख थियो ।

आर्थिक वर्ष सुरु भएको ११ दिनपछि अर्थात् साउन ११ मा सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा गभर्नर अधिकारीले यसअघि आफूले अपनाउँदै आएको केही कठोर नीतिमा पुनर्विचार गरेका छन् र विशेषगरी निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने गरी लचिलो नीति अवलम्बन गरेका छन् । विगतमा मौद्रिक नीतिका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा शिथिलता ल्याएको आरोप खेप्दै आएका अधिकारीले यसपटक भने लचिलो र विस्तारकारी मौद्रिक नीति ल्याएको निजी क्षेत्रले पनि टिप्पणी गरेको छ । यसपालि खासगरी राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही, बैंकले राष्ट्र बैंकबाट लिने ऋणको ब्याजदर, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, घरजग्गा, सेयर कारोबार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन मुनाफा वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्थामा खुकुलो नीति लिएको छ  भने केही क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणको अवधि लम्ब्याइदिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसाय क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएका अधिकारीले लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा प्रवाह हुने कर्जाको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगलाई पनि सस्तो कर्जा दिने घोषणा गरेका छन् र साढे १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएका छन् । निर्माण क्षेत्रलाई दिइएको सुविधा, असल कर्जामा गर्नुपर्ने नोक्सानीको व्यवस्थाको सीमा कम, पुँजी कोषमा गणना हुने गरी नयाँ व्यवस्था, संस्थागत सेयर कर्जाको सीमा खारेज, कालोसूचीमा लचक नीति, वैदेशिक रोजगारीमा जाने बिनाधितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्था र क्षेत्रगत रूपमा जाने कर्जामा प्रोत्साहन गर्ने नीतिले यो वर्ष कर्जा विस्तार उल्लेख्य हुने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्र चलायमान हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको सावाँ–ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरिएको छ भने अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि चेक अनादर भएका आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगर्ने भनिएको छ । निर्माण व्यवसायका लागि लिइने कर्जामा क्रेडिट रेटिङको सीमासम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । निर्माण व्यवसायीले रकम नपाएको, रकम नपाउँदा चेक बाउन्स भएको, चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा परेको, कालोसूचीमा परेपछि बैंक खाता बन्द भएको र बैंक खाता बन्द भएपछि उनीहरूले केही काम गर्न नसकेको अवस्था आएकोले यसलाई नीतिगत रूपमा नै सम्बोधन गर्न खोजिएको अधिकारीले बताएका छन् । त्यसैगरी संस्थागत लगानीकर्ताका लागि सेयर कर्जाको २० करोडको सीमा खारेज गरेको मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगततर्फको सेयर धितो कर्जामा १५ करोडको सीमा भने कायमै राखेको छ । घरजग्गा कारोबारमा भने मौद्रिक नीतिले कुनै नयाँ व्यवस्था गरेको छैन । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा उल्लेखित ‘भेरियन्स एनलाइसिस’ गरी कर्जा समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई ०८२ साउन १ गतेबाट मात्र लागू हुने गरी समयावधि गरिएको छ । यो नीतिले चालु पुँजी कर्जा समायोजनका लागि थप एक वर्ष समयावधि दिएको हो । यसले व्यवसायीलाई राहत हुने जनाइएको छ । लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमका लागि तोकिएको एक करोडको सीमालाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ  ।

मौद्रिक नीतिले परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस वर्षको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिलाई बैंक खातामा रेमिट्यान्स पठाउने सुनिश्चितताका आधारमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि नीतिमा छ  । ड्राफ्ट÷टीटीका माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार कायम गर्ने र डीएपी÷डीएएका माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरिने घोषणा गरिएको छ । यसले आयात वृद्धि भई सरकारी राजस्व संकलन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
२०७८ असार अन्तिममा एमाले सत्ताबाट बाहिरिएसँगै तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र त्यसपछिका अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत तथा ती दुवै कालका प्रधानमन्त्रीहरूको आग्रहमा पनि लचिलो नीति नलिएका गभर्नर अधिकारीले अहिले एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भने सरकारप्रति उदार देखिएका हुन् । सरकारसँगको सल्लाहमा नै मौद्रिक नीति ल्याइएको पुष्टि प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री पौडेलको अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि हुन्छ । मौद्रिक नीति आउँदा नआउँदै ओली र पौडेल दुवैले स्वागत गरे ।