काठमाडौं । राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ६ वटा उद्योगको बिजुली काटेपछि उनकै विरोध भएको छ । माओवादी केन्द्र निकट घिसिङ प्रधानमन्त्री हुँदासम्म प्रचण्डको आग्रहमा माओवादी सरकारलाई सफल बनाउन भन्दै उद्योगीहरूलाई त्यति धेरै दुःख नदिएका घिसिङले जब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने र एमाले–कांग्रेस गठबन्धनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने पक्का भएपछि उनले बिजुली काटेका थिए । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेबापतको विद्युत्को महसुल नबुझाएको भन्दै गत पुसदेखि धमाधम साना ठूला सबै उद्योगको बिजुली काटेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले पछिल्लो पटक काटेका ६ वटा उद्योगको बिजुलीको लाइन भने पैसा नै नतिरी जोडिदिएका छन् । कुलमानलाई राजनीतिक शक्तिको दबाब पारेर उद्योगीले पैसा नै नतिरी आफ्ना उद्योगमा बिजुली जोडेका छन् ।

विशेषगरी गत साता जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोरोही सिमेन्ट, हुलास स्टिल र जगदम्बा सिन्थेटिक्सको विद्युत् लाइन प्राधिकरणले काटेको थियो । यी उद्योगबाट मात्रै ६ अर्बभन्दा बढी बक्यौता रहेको जनाइएको छ । तर, उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटेपछि पनि प्रिमियम शुल्क लगाएको भन्दै नतिर्ने बताउँदै आएका छन्
कुलमानको निर्देशनमा ती उद्योगको बिजुली काटिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काकोमा पुगेका उद्योगीहरूले प्राधिकरणका कारण उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै कुलमानमाथि नै कारबाही गर्न दबाब दिएका थिए । उद्योगीहरूकै दबाबपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि कुलमानलाई ती उद्योगमा बिजुली जोड्न र नजोडे राम्रो नहुने चेतावनी नै दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसमेत अटेर गरेका कुलमानलाई विद्युत् नियमन आयोग र विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकबाट पनि दबाब दिएपछि उनी विद्युत् पुनः जडान गर्न बाध्य भएका थिए ।

ओलीले बिजुलीको लाइन नजोडे कुलमानमाथि नै कारबाही हुनेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । प्राधिकरणमा एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहेका कुलमान सरकारी कारबाहीबाट जोगिन अन्तिममा विद्युत् जोड्न राजी भएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गत फागुनमा गठन भएको आयोगको सिफारिसलाई समेत लत्याउँदा कुलमान दबाबमा परेका हुन् । २०७२ साउनदेखि माघसम्म महसुल निर्धारण नै नभएको र २०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ नै अन्त्य भएकाले त्यसपछिको प्रिमियम महसुल नलिन आयोगले सिफारिस गरेको थियो । तर, पनि प्राधिकरणले त्यो अवधिको पनि प्रिमियम शुल्क उद्योगहरूले बुझाउनैपर्ने दाबी गर्दै आइरहेको छ । कुलमान अझै पनि यसमा अडिग छन् ।
खासमा कुलमानले बक्यौतााई पनि प्राधिकरणको मुनाफामा समावेश गरिसकेको र त्यसका आधारमा सरकारलाई कर पनि तिरिसकेकाले उक्त बक्यौता उठ्नै पर्ने बताउँछन् । बक्यौता नउठाउने हो भने सरकारले नै मिनाहा गरिदिनुपर्ने उनको तर्क छ ।