काठमाडौं । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र तत्कालीन सात राजनीतिक दलका बीचमा २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुसार हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजनालगायतका विषय सम्बोधन भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय भने लामो समयसम्म अड्केकोमा अब सम्बोधन हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
दलहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) तेस्रो संशोधनमा मिल्न बाँकी विषयलाई कानुनी भाषा मिलाएर भोलि सोमबार अन्तिम रूप दिने तयारी गरेका छन् । टीआरसी विधेयक टुंग्याउनका लागि सहजीकरण गर्न गठन भएको कार्यदलमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक सहमति जुटेको र यस विषयमा भोलि सोमबार सरोकारवालासँग थप छलफल गरेर कार्यदलको बैठकबाट अन्तिम रूप दिने त्यसपछि शीर्ष नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भएको कार्यदलका सदस्यहरूले जनाएका छन् ।

माओवादीले सुरु गरेको हिंसात्मक सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा लामो समयदेखि सहमति नजुटेपछि दबाबमा रहेका दलहरूले टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।
गृहमन्त्री रमेश लेखक, मुख्य सचेतकसमेत रहेका नेकपा एमालेका महेश बर्तौला र नेकपा माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा सदस्य रहेको कार्यदलले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनको लागि कानुनमन्त्री र सचिव, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका सचिव, महान्यायाधिवक्ता, संसद्को कानुन समिति सभापतिलगायतसँग छलफल गरेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय शुक्रबार गरेको थियो ।

कार्यदलमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या लेख्ने कि दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या राख्ने, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने जस्ता विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यसैगरी द्वन्द्वमा संलग्न बालसेनालाई परिपूरणमा समेट्दा शब्दको प्रयोग कसरी गर्ने, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोक्ने भन्ने सहमति हुन नसकेका चार विषयमा छलफल भइरहेको हो  । विचाराधीन विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्ने जिम्मा पाएको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले पूर्वकानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले चार विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि शीर्ष तहबाट समाधान खोज्ने गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यी विषयमा सहमति जुटाउन कार्यदल बनाइएको हो । आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपण गर्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जोडबल गरेका थिए । उनले संसद्मा टीआरसी विधेयक फास्ट ट्रयाकबाट पारित गराउन खोजे पनि सफल भने हुन सकेका थिएनन् ।