नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको गठबन्धन अनेपिक्षत भएको उल्लेख गर्दै यसबाट जनताले धेरै अपेक्षा राखेको पनि बताएका छन् । देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीस“गको कुराकानीमा नेता घिमिरेले कांग्रेस र एमालेले विगतमा एकले अर्कालाई गाली गरेकाले पनि सम्बन्ध कति सहज हुन्छ भन्ने कुरा भविष्यले देखाउने पनि बताए । उनले यो गठबन्धन अन्तिम विकल्पको रूपमा रहेको बताउ“दै यसलाई असफल हुने छुट पनि नभएको बताए । उनै घिमिरेस“ग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ः–

कांग्रेस–एमालेबीचको सत्ता सहकार्य पछिल्लो राजनीतिक घटना क्रमलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमका अनुसार सरकार गठनका लागि भएका प्रयोगहरूमध्ये नितान्त नयाँ प्रयोग हो । यद्यपि मुख्य दलहरू मिलेर सरकार बनाएको नयाँ घटना भने होइन । संसद्को सबैभन्दा ठूलो तथा लोकतान्त्रिक दलले निर्वाचनको मुख्य प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेसँग मिलेर, त्यो पनि उसैको नेतृत्वमा सरकारमा जाने कुरा नेपालको सरकार निर्माणको इतिहासमा पहिलो प्रयोग हो । अहिलेको प्रयोगलाई दलहरूले सफल बनाउन सकेनन् भने भविष्यमा निकै ठूलो दुर्घटना सावित हुन्छ । सरकार बनाउँदाखेरि कांग्रेस–एमालेले आवश्यकता औंल्याएका पनि छन् । दुवै दलले औंल्याएका विषयवस्तु अर्थात् कार्यसूचीलाई यदि उनीहरूले सार्थक बनाउन सकेनन् भने फगत सत्ता स्वार्थका लागि यी दुवै दल सरकारमा गएको प्रमाणित हुन्छ ।

औचित्य पुष्टि गर्न के कांग्रेस र एमाले दुवैलाई चुनौती छ ?
नेपाली कांग्रेस र एमाले ठूलो चुनौतीको माझमा खडा भएका छन् । अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको सुशासन हो । २०४६ सालपछि सुशासनको विषयमा प्रश्न उठ्यो । २०६२–०६३ को आन्दोलन पछाडि पनि सुशासन भएन भन्ने प्रश्न उठेकै थियो । नयाँ संविधान २०७२ जारी भएर त्यसको संस्थागत अभ्यासअनुसार २०७४ र २०७९ को चुनाव पछि पनि सुशासनकै अभाव देखियो । त्यसले गर्दा बेथितिको बढोत्तरी भयो भने जनताको जीवनमा कुनै पनि परिवर्तनको अनुभूति दिन सकेन । विकास, उन्नति, प्रगति र नागरिक जीवनमा कुनै प्रगति भएन बरु उल्टै भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको बढ्यै भयो र जनताले परिवर्तनको प्रत्याभूति नै गर्न सकेनन् । त्यसैले अहिलेको नेतृत्वबाट जनताले अपेक्षा गरेको कुरा नै सुशासन हो ।

संसद्को ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसले एमालेलाई समर्थन गर्नु भनेको आफंैले गर्न नसकेको भन्दा हुन्छ ?
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर अहिले सरकार सञ्चालन गर्नका लागि गरेको गठबन्धनलाई उत्कृष्ट भन्न मिल्दैन । नेपाली कांग्रेसले २०७९ को चुनावमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी लगायतसँग गठबन्धन बनाएर अघि बढेको हो । विगतमा केपी ओलीले बारम्बार संसद् विघटन गर्नुभयो । २०४७ सालको संविधानमा रहेको विशेषाधिकार जसरी प्रयोग गरेर ओलीले संसद् विघटन गर्नु भएको थियो । त्यसबाट सिकेर नै २०७२ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारलाई हटाएका थियौं । अहिलेको संविधानअनुसार प्रक्रिया पूरा भएपछि आफंै संसद् विघटन हुने अवस्था छ । सरकार बन्न सकेन भने हरेक धारा प्रयोग हुँदै जान्छ र अन्त्यमा विघटन हुन्छ । तर, त्यतिबेला केपी ओली प्रधानमन्त्रीले जबरजस्ती विघटन गरिसकेपछि त्यसलाई रोक्नका लागि २०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन बनेको थियो । त्यो गठबन्धनले निर्वाचनबाट झन्डै झन्डै बहुमत ल्यायो पनि । पाँच वर्ष सरकार चलाउने र मुलुकमा सुशासन दिएर जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउने भन्ने नै थियो । त्यो गठबन्धन नै निरन्तर जानुपर्ने थियो । किनभने अहिलेको नयाँ गठबन्धन गतिलो होइन । विगतमा कांग्रेसले एमालेलाई र एमालेले कांग्रेसलाई गाली गरेका ग¥यै थिए । एमालेले कांग्रेसलाई पार्टी नै होइन, पार्टी नै रहेन, निम्छरो, संग्रहालयमा पुगेको, शेरबहादुर देउवा नै कांग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री भन्नेसम्मको गाली दिएकै हो । यसैगरी ओलीले आफ्ना सहयात्रीहरूलाई पनि केही बाँकी राख्नु भएन, पार्टी नै तीन टुक्रा भयो । कांग्रेसले पनि ओलीलाई सर्वसत्तावादी, तानाशाह, संविधान विरोधी भनेर गाली गर्न केही पनि बाँकी नराख्या हो । त्यसैले यो प्रयोगलाई म राम्रो मान्दिनँ व्यक्तिगत रूपमा ।

कुन रसायनले काम गर्दो रहेछ, गाली पनि गरिहाल्ने सत्ताका लागि पनि मिलिहाल्नी ?
कुन रसायन भन्ने त भएन । तर, नेपालको राजनीति अनुमानभन्दा अलि पर पनि पुग्ने गरेको छ । यही अवधिमा केपी ओलीले कांग्रेसको समर्थनमा अथवा माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुुन्छु भन्ने कल्पना पनि गर्नु भएको थिएन होला । जनताले पनि यस्तो कल्पना गरेका थिएनन् । कांग्रेस माओवादीको गठबन्धन चल्छ, मिलेरै दलहरूले चलाउलान् भन्ने अनुमान थियो । त्यो अनुमान विपरीत संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको होइन कि, दोस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थितिमा देश पुग्यो । एक प्रकारका अनपेक्षित गठबन्धन हो । त्यसैले त यो गठबन्धन सामु चुनौतीहरू छन् । अनगिन्ती चुनौतीहरू छन् । यो गठबन्धनले राम्रो उपलब्धि हासिल गर्न सक्यो, देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्यो भने नेपाल र नेपालीका लागि यो वरदान नै हुन्छ । यदि यो गठबन्धन नै तलमाथि हुने बित्तिकै फगत सत्ताका लागि कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आएका हुन्, यिनीहरूलाई देश र जनताको हितको ध्यान नै छैन भन्ने भाष्य स्थापित हुन्छ ।

सातबुँदे सहमतिको जगमा उभिएको यो सरकारका चुनौती के के देख्नुहुन्छ ?
अहिले संविधान संशोधन गर्नका लागि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद्मा दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ । दुईतिहाइको साथ बिना हामीले संविधान संशोधन नै गर्न सक्दैनौं । संविधान संशोधनको आवश्यकता भने देखिएकै छ । किनभने हाम्रा संरचना भद्दा भए । संविधानमा समानुपातिकको व्यवस्था हामीले पवित्र उद्देश्यले त राखेका थियौं तर प्रयोग गर्दा दुरुपयोग गरेका छौं । सीमान्तकृत, वहिष्करणमा परेका प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने, विकासको मूल प्रवाहमा समेटिन नसकेका, जनप्रतिनिधिमूलक संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न नसकेका, समुदाय, जाति, भूगोलबाट हामीले प्रतिनिधित्व गराउने भनेर त्यो व्यवस्था गरेका हौं । तर, हामीले सबैभन्दा सक्षम र बारम्बार अवसर पाए तिनै व्यक्तिहरूले यो माध्यम प्रयोग गरेर यसको चरम दुरुपयोग भयो । र संघीय संसद््मा राष्ट्रियसभालाई पनि जोड्दा आकार ठूलो भयो । यसैगरी कतिपय क्षेत्रको विभाजन पनि वैज्ञानिक छैन । अब क्षेत्र विभाजनको प्रश्न पनि उठ्छ । प्रदेश संरचना पनि भद्दा भयो, त्यहाँको समानुपातिकको जुन व्यवस्था छ, कतिपय सीमित संख्यामा हेर्दाखेरि कतिपय क्षेत्र जातिको प्रतिनिधित्व भए पनि त्यहाँ पनि दुरुपयोगको धेरै भएको छ । स्थानीय सरकार पनि ७५३ वटा छन् । माथि ७ वटा प्रदेश र एउटा केन्द्रीय सरकार छ । त्यसैले सरकारको संख्या पनि बढी भयो । राज्यले आफ्नो सामथ्र्यले खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन । राजस्वले हाम्रो चालु खर्च पनि धान्दैन भने विकास कसरी गर्ने अहिलेको गम्भीर प्रश्न पनि छ । भरपर्दो र विश्वसनीय वातावरण भएन भने अनुदान पनि प्राप्त हुँदैन । वैदेशिक ऋण अहिले २५ खर्ब पुगिसकेको छ । हाम्रो वैदेशिक व्यापार यति असन्तुलित छ कि, त्यसको हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । यी सबै कुरालाई हामीले ट्र्याकमा ल्याउनका लागि पनि संविधान संशोधन गर्नु पर्नेछ । प्रदेशको संख्या पनि धेरै भयो भन्ने छ । यी तमाम विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर मुलुकलाई सही बाटोमा ल्याएर जानुपर्ने अवस्था छ । हामीले संविधान बनाउँदा गरेका गल्तीहरूलाई सच्याउने अवसर पनि अहिले आएको छ । त्यसका लागि दुई ठूला दलहरू सरकारमा आएको कुरा बताउने गरिएको छ । एउटा दल सरकारमा र एउटा दल बाहिर बसेर पनि ती काम गर्न सकिन्थ्यो । तर सरकारमै सहभागी भइसकेपछि अझ सहज भयो भन्ने अर्थमा हेर्ने हो भने यसले निकास देला भन्ने अपेक्षा छ । तर, दलहरूको विगतको सम्बन्ध र विगतको क्रियाकलाप हेर्दा आशंका पनि गर्न सकिन्छ । जे होस् दुई दल मिलेर अघि बढेका छन् चुनौतीको पहाड नै छ ।

दुई ठूला दल मिलेपछि अरू त निषेधमा पर्ने भए होइन त ?
डेमोक्रेसीमा दल कति वटा छन् भन्ने कुरा ठूलो होइन । हाम्रा छिमेकमा हे¥यौं भने पनि प्रस्ट हुन्छ । भारतमा दलहरूको संख्या अनगिन्ती छ । कोही क्षेत्रीय दल छन्, कोही राष्ट्रिय दल छन्, वर्षौंदेखि गठबन्धन नै भारतमा चलिरहेको छ । त्यसैले दल धेरै हुँदा चुनौती धेरै भयो भन्ने पनि होइन । मुख्य गरेर दुई तीन वटा मात्रै दल हुने कुरा राम्रो पनि हो । बेलायत, अमेरिका, जापानजस्तो देशमा तीन वटा दलले काम गरिरहेका छन् । त्यहाँ धेरै दलहरूको आवश्यकता पनि जनताले महसुस गरेका छैनन् । अरू दलहरू जन्मिएर अगाडि आउन सकेका पनि छैनन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा दलहरूकै कारण अस्थिरता भयो, यिनीहरूको खुद्रा पसल बन्द गर्नुपर्छ भन्ने कुनै मिसन बनाइराख्नु पर्दैन । मूल कुरा देश कसरी चलिराख्या छ, हामीले देश कसरी चलाइराख्या छौं, जनतालाई कसरी सम्बोधन गरिराख्या छौं, देशको सुरक्षा भइरहेको छ कि छैन, नेपाली नागरिकको इज्जत प्रतिष्ठा र नेपाली नागरिक भएको गौरव गर्ने स्थिति छ कि छैन, जनताको जीवनस्तर माथि उठाउन सकेका छौं कि छैनौं, आफ्नै देशमा बसेर शान्तिको सास फेर्ने अवस्था ल्याउन सकेका छौं कि छैनौं मुख्य कुरा त्यो हो । त्यसैले यो सरकार बनेपछि हुन्छ के त भन्ने कुरा जनताले पनि हेरिराख्या छन् ।

मेरो प्रश्न पनि यो सरकारबाट आम मानिसले के अपेक्षा गर्ने ?
मुलुकका संवैधानिक, कानुनी, प्रशासनिक सबै कुरामा सुधार गरेर सुशासन दिने हो । सुशासनको मुलुकमा ग्यारेन्टी नहुन्जेल, कुन पद्धतिले मुलुक चल्दैछ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी नहुन्जेल देश उभो लाग्दैन । हेर्नुस् प्रकृतिको पनि त पद्धति छ । मान्छे जन्मिएपछि मर्नु पर्छ, मान्छेलाई हावापानी, प्रकाश, जमिन र आकाश चाहिन्छ । प्रकृति एउटा सिस्टममा चलेको हुन्छ । अनि हामी चाहिँ सिस्टममा चल्न नपर्ने त्यस्तो हुँदैन । अहिले पार्टीभित्र मनपरी, सरकारमा मनपरी, समाजमा मनपरी, के ठीक भएको छ र अहिलेसम्म, केही पनि ठीक भएको छैन । त्यसैले अहिले ठीक गर्नुपर्ने चुनौती छ । यी सबै कुरा ठीक गरेर अघि बढ्नुपर्ने नै हाम्रो चुनौती हो । नयाँ पुस्ताको आशा जगाएर, रुँदै–रुँदै विदेश जाने भनेको रहर होइन, बाध्यता हो । अहिले परिवारको आकार खुम्चिँदै गएको छ । त्यो परिवार पनि टुक्रिएर विदेश र नेपालमा हुनुपर्ने स्थिति कसले ल्यायो, यो त हामीले नै ल्याएको होइन र । अहिले नयाँ पुस्ता यो देशमा बस्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । नयाँ पुस्ताले एक महिना बिताउन नसक्ने अवस्था भइसकेको छ । यस्तो अवस्था ल्याउने मुख्य दोष सरकार, राज्य नै हो । त्यो भनेको अहिलेको राजनीति पनि हो । संसद् र मञ्चमा लामालामा सुशासनको भाषण गरेर मात्रै पुग्दैन । जप्ने मन्त्र सुशासनको अनि ब्यवहार त्यसको ठीक विपरीत छ । त्यसैले यी सबै अनुभवबाट सिकेर कांग्रेस–एमालेजस्ता ठूला दलहरू जसको राजनीतिक परिवर्तनमा ठूलो योगदान छ, हिजो २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि २०६२–०६३ को जनआन्दोलन र अहिलेसम्मको राजनीतिक विकासक्रममा मियोको रूपमा काम गरेको नेपाली कांग्रेस र सँगसँगै अघि बढेको नेकपा एमालेजस्तो पार्टी एउटै मन्त्रिपरिषद्मा बसेर काम गर्दा केही होला भन्ने अपेक्षा पनि छ । त्यसैले जनताका अपेक्षा सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले सफलता प्राप्त गर्नुपर्छ ।

अलि आशावादी भएर कुरा गर्दा त, यो सरकारले सम्बोधन गर्न नसक्ने त विरलै विषय छन् होइन र ?
अहिलेको सरकारलाई दुईतिहाइ समर्थन छ । संवैधानिक रूपबाट दुईतिहाइ समर्थन भएपछि अरू केहि पनि चाहिनएन । अब अहिले पनि केही गर्न सकेनन् भने के प्रमाणित हुन्छ भने हाम्रा नेताहरूलाई पद, कुर्सी, सरकार, अवसर, साधनस्रोत यी सबै कुरा भए पुग्छ, जनताप्रतिको समवेदना यिनीहरूमा छैन, यिनीहरू यान्त्रिक सत्ताका लागि मात्रै मिलेको हुन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

तीन तहको सरकारको अभ्यास गर्ने, अनि प्रदेश सरकार निकम्मा बनाउनुभयो है, डेढ वर्षमा २३ वटा सरकार बनेछन् प्रदेशमा ?
यो गलत भएको छ । जनतामा निराशा र बेचैनी बढेको छ । समाजमा कुनै पनि सरकारले आशा र उत्साह जगाउने काम गर्नै सकेका छैनन् । सरकारको ध्यान, विकास निर्माण, जनताको जीवन, अहिलेको समाज, त्यसका चुनौतीहरू, संवैधानिक दायित्वमा सरकार केन्द्रित नै छैन । त्यसमा सकार गम्भीर चिन्तित र संवेदनशील नै छैन । फगत सत्ता, कुसी र पदबाहेक अरू के गरेको छ भन्ने कुरा नै छैन । त्यसैले यो निराशाको बीचमा ठूला दलहरू मिलेर सरकार बनाएपछि थोरै भए पनि आशा जागेको छ । तर यो अन्तिम खुड्किलो हो । योभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन । पहिला यो गर्नुहुन्थ्यो हुँदैनथ्यो भन्ने बहस अब नगरौं, अन्तिम विकल्पको रूपमा गरिएको काम पनि असफल भए हामी अहिले डिलमा उभिएका छौं तलमाथि हुँदा ठूलै खाडलमा फस्ने पक्का छ ।

संविधान संशोधन गर्न सहज छ त ?
अहिलेको सरकारले दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गरिसकेको छ । अहिले पनि दलहरूलाई अहिलेको अस्तव्यस्त र बेथितिले त पोलेको छ त्यसैले यो दुईतिहाइ बहुमतको केमा सहमति हुन्छ त्यसैअनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने हो । आखिर हामीले एउटा विधि त अवलम्बन गर्नै पर्छ । संविधान जारी गर्दा पनि त हामीले शतप्रतिशत समर्थनमा जारी गरेका होइनौं । त्यसैले अहिले हामीले कदम चाल्दा गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । एउटा पनि नेपालीले गुनासो गर्नुपर्ने दिन नआओस् भनेर कामना गरेको हो । तथापि हामीले एउटा विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा हामीलाई दुईतिहाइ बहुमत हामीलाई भयो । अहिले यो सरकारले प्राप्त गरेको दुईतिहाइ बहुमत मुलुकको आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन कानुनको निर्माणको जुन मिसन लिएका छौं त्यो पूरा गर्नुपर्छ ।