देशान्तर विशेष संवाददाता
काठमाडौं ।संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा सहमति भईसार्वजनिक रूपमा नै उथलपुथलको धम्की दि“दै ठूला दलहरूलाई खेलाएर डेढ वर्ष शासनसत्ता सम्हालेका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड सत्ताबाट जसरी लज्जास्पद रूपमा बाहिरिए, त्यसले ठूला दलहरूलाई घुमाएर जसरी पनि सत्तामा टिकिरहन्छु भन्ने उनको मनसुवा र नियतलाई चकनाचुर त पारिदिए नै, ठूला दलहरूको टोकोमाआफ्नो अस्तित्व जोगाइरहने उनको योजनामा ठेस लगाइदियो, उनकै व्यवहारका कारण मुलुकमा गणतन्त्र बहालीपछिकै हालसम्मकै शक्तिशाली सरकार बन्ने वातावरण पनि निर्माण भयो र नया“सरकारले पनि आज(आइतबार) सदनबाट दुईतिहाइ बढी मत लिएर राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनको कार्यलाई मूल एजेन्डा बनाई अगाडि बढ्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ । तर, दुई पार्टीबीच भएको सातबु“दे सहमति अहिलेसम्म सार्वजनिक नहुनु र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शपथग्रहण पछि सार्वजनिकरूपमा संविधान संशोधनको कुरा नस्वीकारेकोले वर्तमान गठबन्धन चुनौतीपूर्ण रहेको पनि उत्तिकै शंका बढेको छ ।

औपचारिक रूपमा कामको थालनी गर्दैछ । कांग्रेस र एमाले मिल्दामात्रै पनि पर्याप्त बहुमत पाएको अवस्थामा सरकारमै अन्य दुई दलसमेत सहभागी भएका छन् र सरकारमा सहभागी नभएका दलहरूले पनि वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिएर राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र संविधान संशोधनका विषयमा साथ दिँदैछन् । यसको संकेत प्रचण्डले २८ असारमा सदनमा विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा भएको मतबाट मिलिसकेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जति बलियो छ, यो सरकारले गर्नुपर्ने काम, दायित्व र चुनौतीको सूची पनि उत्तिकै लामो छ र जनअपेक्षा पूरा गर्न यो सरकारलाई निकै नै मिहिनेत गर्नु पर्नेछ भने ठूला दलहरू मिलेर बनेको सरकारले पनि नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने त्यसको असर सिंगो व्यवस्था र प्रणालीमाथि नै पर्ने भएकाले कुनै पनि क्षेत्रमा यो सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

सरकार निर्माणको सहमति गर्दा नै दलहरूले भनिसकेका छन् कि राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र संविधान संशोधनमार्फत जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने दायित्व यो सरकारको हुनेछ । त्यसैले विश्वासको मत लिएको पहिलो दिनबाट नै सरकारले यी चुनौती सामना गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।पछिल्लो आम निर्वाचनपछि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलमध्ये नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेकका दलहरू कुनै कुनै रूपमा सरकारमा सहभागी भइसकेका छन् । एमाले र कांग्रेस पनि पालैपालो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएकै हुन् । केही मन्त्री त यसअघि नै सरकारमा थिए । त्यसैले दलहरूका लागि यो सरकार नयाँ होइन, गठबन्धनमात्रै नयाँ हो । राज्यसत्तामा पहुँच र जानकारी भएकाले पनि अहिले सरकारमा सहभागी नेता तथा दलहरूलाई सिक्न वा बुझ्न समय लाग्ने छैन र समय लिने छुट पनि उनीहरूलाई छैन । सुरुवाती दिनबाटै स्पष्ट कार्ययोजना बनाई प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढेमा मात्रै यो सरकार गन्तव्यमा पुग्न सक्छ ।

दलहरूले केही दिनभित्रै गठबन्धनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् । कांग्रेस र एमालेबीच १७ असारमा जुन सहमति भएको थियो, सोही सहमतिलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी साझा कार्यक्रम तय गरिने नेताहरूको भनाइ छ । तर, सरकार गठन भएको एक साता बितिसक्दा पनि उनीहरूले न सहमति सार्वजनिक गरेका छन्, न नयाँ गठबन्धनको साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्, यसले सुरुवाती दिनमै शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आइतबार संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त सहमति सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
विशेषगरी सत्ता भागबन्डामा साना र नयाँ भनिएका दलहरूले हिस्सा खोज्दा पछिल्लो डेढ वर्ष सत्ताकै खेलमा सकिएको जानकारहरू बताउँछन् । सत्तालाई खबरदारी गर्ने भनेका दलहरू नै सत्तामा रमाउँदा पनि यो अवस्था आएको हो । अस्थिरताको जड निर्वाचन प्रणाली रहेको र निर्वाचन प्रणाली संशोधन नगरेसम्म यस्तो अवस्था रहिरहने संविधान र कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । शासकीय सुधारमा पनि नयाँ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

संविधान संशोधन गर्ने विषयमा कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भइसकेको छ । तर, उनीहरूले भनेजसरी संविधान संशोधन त्यति सहज भने छैन । संविधान साझा दस्तावेज हो, यसमा सबै दलको सहमति र समर्थन उपयुक्त हुन्छ । सबैको सहमति नभए मात्रै दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन गर्ने हो । प्रतिनिधिसभामा अहिले सत्ता गठबन्धनसँग दुई तिहाइ बहुमत छ । यो गठबन्धनले चाहँदा संख्याको आधारमा प्रतिनिधिसभाबाट संविधान संशोधन गर्न त सक्छ, तर, राष्ट्रियसभामा भने अवस्था सहज छैन । दुवै सदनबाट पारित नभएसम्म संविधान संशोधन हुन सक्दैन । यसकारण पनि संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्छ र त्यसका लागि सरकारमा सहभागी नभएका दलहरूलाई पनि सहमत बनाउन सक्नुपर्छ । ठूला दलहरूले चाहँदा यो असम्भव छैन ।

मनसुनजन्य विपद्ले मुलुकले आक्रान्त पारिरहेका बेला बनेको नयाँ सरकारले विपद्बाट प्रभावितलाई अझै पनि वास्तविक अर्थमा सरकारको अनुभूति दिलाउन सकेको छैन । वर्षौंअघिका पीडित पनि सरकारबाट राहत र पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा छन् । यसमा अहिले नै देखिने गरी काम गर्नुपर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू नै बताउँछन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र अझै सुधारिएको छैन, उद्योग कलकारखाना बन्दप्रायः छन् । बजारमा शिथिलता छ । रोजगारीको अभावमा विदेश नै जानुपर्ने अवस्था छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत सरकारले दिने सेवामा अझै पनि सहज छैन । नागरिकलाई सहज रूपमा सरकारी सेवा प्रदान गर्दै राष्ट्रिय सहमतिका साथ मुलुकमा व्याप्त समस्या समाधान गरी अगाडि बढ्न सके मात्र यो सरकार बनेको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।

ओलीलाई दुई तिहाइ बढी मत
काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज आइतबार संसद्मा विश्वासको मत लिन लागेका छन् । संसद्का दुई ठूला पार्टी कांग्रेस र एमालेको समर्थन हुँदा सहजै बहुमत पुगिसकेकाले ओलीको ध्यान अब दुई तिहाइ जुटाउनेमा केन्द्रित गरेका छन् । फलस्वरूप ओलीले सरकारमा दुई साना दलहरू जसपा र लोसपालाई सरकारमै सहभागी गराइसकका छन् भने अरू साना पार्टीहरूसँग प्रदेशसभाको समीकरणको हिसाबकिताब गरेर बसेका छन् । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । सोही प्रावधानअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । कांग्रेसको समर्थनमा ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले ३१ असारमा शपथग्रहण गरेका थिए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको शपथलगतै उनले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्समेत गठन गरिसकेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सरकारमा सहभागी छन् । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७७ (सभामुखसहित), जसपाका ७ र लोसपा ७ गरी सरकारमै सहभागी सांसदको संख्या १७६ रहेको छ ।

यसैगरी, उपेन्द्र यादवको जसपा नेपालको ५, सीके राउतको जनमत पार्टीका ६ जना सांसद रहेका छन् भने एमाले पृष्ठभूमिकै स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल पनि ओलीकै पक्षमा देखिएकाले अहिलेसम्म १८८ सांसदले विश्वासको मत दिने अनुमान गरिएको छ । १८४ भन्दा बढी सांसद अहिले नै ओलीको पक्षमा देखिएकाले दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने प्रस्ट भएको छ ।
यसबीचमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, अहिलेसम्म माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४ र एकीकृत समाजवादीका १० गरेर ७७ सांसदले विपक्षमा मतदान गर्नेछन् । यसबीचमा नेमकिपा, जनमोर्चा र आजपाका साथै अर्का स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह भने यो समाचार तयार पार्दासम्म खुलेका छैनन् ।
कांग्रेस र एमालेले असार १७ गते सहमति गर्दै मुलुकलाई स्थायित्व दिने भन्दै गठबन्धन गरेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेका थिए ।