काठमाडौं ।गत बुधबार डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनसँग सम्बन्धित उद्योगीहरूसँग भेट्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ वर्षदेखि जारी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे भने पर्सिपल्ट अर्थात् शुक्रबारनेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा काटिदिएको उद्योगहरूको लाइनपुनः जोड्नप्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिए । घिसिङले यो विषयमा सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्णय गर्नुपर्ने जवाफ प्रधानमन्त्रीलाई दिएपछिप्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार साँझ नै बैठक बसेर निर्णय गर्न भने त्यसपछि बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले बोर्ड बैठक राखे तर, ऊर्जामन्त्री खड्काले राखेको बोर्ड बैठकमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले काटिएका उद्योगमा पुनः लाइन जोडिदिने बारे ऊर्जा मन्त्रालयलेनैनिर्देशन दिनुपर्ने भन्दैकाटिएका उद्योगमा पुनःलाइन जोड्ने निर्णय गर्न नदिएर सरकारको निर्देशन पालना नगरी अटेरी गरेका छन् । आफ्नो निर्देशन पालना गर्न अटेर गरेका घिसिङसँग प्रधानमन्त्री ओली रुष्ट भएका छन् ।

यो विवादमा हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ । प्राधिकरणले ज्यादती गरेको भन्दै बाँकी उद्योगका सञ्चालकहरूले आफैं लाइन काटेका छन् ।
यसअघिको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग बनाएको थियो । आयोगले २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछिको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको प्रिमियम महसुल लिन नमिल्ने र त्यसबीचको भने विद्युत् प्रयोगको दिन र अवधि यकिन गरेर नयाँ गणना गरी लिन मिल्ने सिफारिस गरेको थियो । आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को २७ वैशाखको बैठकले गरेको थियो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दबाबमा तत्कालीन मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रिपरिषद् बैठकको बेहोरा नै फरक पारी कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएका थिए । विद्युत्को बक्यौता ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीभएको प्राधिकरणको दाबी छ । विशेष सुविधाको विद्युत् उपयोग नै नगरेकाले थप महसुल तिर्न नसक्ने उद्योगीहरूको अडान छ । लामो समयदेखि विवादको विषय बन्दै आएको ट्रंकलाइनको महसुललाई प्राधिकरणले झन् जटिल बनाउँदै लगेको छ ।