संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सहमतिमा आज आइतबार नयाँ सरकार बन्दै छ र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दैछन् । ओलीको यो तेस्रो सत्तारोहण केवल उनी प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै होइन । ९ वर्षअघि संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधान कार्यान्वयनमा आउँदा देखिएको राजनीतिक बेथिति र स्थायित्वका लागि संशोधन गर्न लागिएको हो । दुई ठूला दल मिल्दा र अन्य दलहरूलाई पनि सहभागी गराउँदा संविधान संशोधन सहज हुन्छ र त्यसले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने निश्चित छ । र, अहिले यी दुई दल त्यसैको प्रयासमा छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने केही दलले त समर्थन पनि जनाइसकेका छन् भने राष्ट्रियसभामा पनि दुई तिहाई पुर्‍याउनलाई कडै मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । सत्ताको लागि होइन, संविधान संशोधनका लागि सहमति गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने नयाँ गठबन्धनको चुनौती छ । 

संविधानतः संविधान संशोधन गर्न संघीय संसद्का दुई सदनमा नै दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । दुईतिहाइले संविधान संशोधन गरे पनि संविधानजस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुँदा राम्रो हुन्छ । संविधान मुलुकको मूल कानुन हो र यो सर्वस्वीकार्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ । सबैले स्वीकार गर्दा कुनै विद्रोह वा आन्दोलनको गुन्जायस रहँदैन भने मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समुन्नतिका लागि पनि सहज हुन्छ । 

व्यवस्था परिवर्तनका लागि पटक–पटक भएका आन्दोलन तथा संविधान निर्माणका सहयात्री यी दुई दलबीचको सहकार्यले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरतासँगै संविधानको पनि सही कार्यान्वयन हुने आशा जागेको छ । पछिल्ला दुई आम निर्वाचनयता मौलाएको साना दलहरूको रजगज र साना दलले शासन गर्ने पद्धतिले एकातिर जनमतको अपमान भइरहेको थियो भने अर्कातिर सत्ताका लागि दृश्य तथा अदृश्य दाउँपेच निकै मौलाएको थियो । ठूला दलहरू मिल्दा संसदीय जोडघटाउ चक्कर कम हुने र जनमत बलियो भएका दलहरूले नै सत्ता सञ्चालन गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ, जुन राजनीतिक स्थायित्वका लागि सबैभन्दा ठूलो कडी हो । 

माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डको सत्ता उथलपुथल चरित्रका कारण डेढ वर्षमा तीन पटक गठबन्धन फेरियो भने पाँच पटक विश्वासको मत लिने अवस्था आयो । सुरुमा ९९ प्रतिशतको समर्थन पाएका प्रचण्डको साथमा अन्तिममा जम्मा ६३ सांसदको मात्रै समर्थन देखियो । उनको सत्ता चरित्रका कारण प्रदेश सरकार त झन् यति अस्थिर भए कि एक महिना पनि सरकार फेरिने अवस्था आइलाग्यो । संघदेखि प्रदेशसम्म मौलाएको अस्थिरताको जड प्रचण्ड नै थिए र अब कांग्रेस र एमालेको सहमतिसँगै यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ । 

राजनीतिक स्थायित्वसँगै नयाँ गठबन्धनको कार्यभार संविधान संशोधन हो । सँगै मिलेर संविधान निर्माण गरेका कांग्रेस र एमालेले संविधानका कतिपय प्रावधान संशोधन गर्ने मार्गचित्र तयार पारेका छन् । पहिलो एजेन्डा छ, निर्वाचन प्रणाली संशोधन । अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीकै कारण कुनै पनि दल बहुमत ल्याउन सक्षम नहुने र साना दलहरू हाबी हुने अवस्था आएको हो । अस्थिरताको मुख्य कारण पनि यही हो । हाल कायम रहेको समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवधारणा र मान्यताविपरीत नहुने गरी सबै वर्ग, जात, पक्ष र समुदायको उचित प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्वाचन प्रणाली अपनाउने उनीहरूको तयारी छ, जुन अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो । 

योसँगै संघीयता कार्यान्वयनमा पनि संविधानकै कारण कतिपय अवस्थामा समस्या आएको छ । विशेषगरी साझा अधिकार र संघप्रति बढी आश्रित हुनुपर्ने अवस्थाका कारण प्रदेशहरूले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाएका छैनन् । यस्तो दुविधा पनि संविधानबाट हटाउन आवश्यक छ । 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि जननेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जनताको अधिकार फिर्ता ल्याउन लोकतन्त्र पक्षधरबीच सहमति, सहकार्य र एकताको नीति अवलम्बन गरेका थिए । उनकै प्रयत्न र मार्गचित्रअनुसार नै सात संसद्वादी दल र विद्रोही माओवादीबीच सहमति सम्भव भएको थियो । शान्ति स्थापना गर्ने र जनताको अधिकार फिर्ता गर्ने उनको लक्ष्यअनुसार नै २०६२÷६३ को जनआन्दोलन भयो र सफल पनि भयो । तर, गिरिजाप्रसादको अवशानपछि दलहरूबीच सहमति, सहकार्य र एकताको परम्परा हट्दै गएको थियो । अब मुख्य दलहरूबीच सहमति गरेर नै मुलुकलाई स्थायित्व दिन सम्भव छ, जुन कांग्रेस र एमालेले महसुस गरेका छन् । ढिलो चाँडो माओवादी र अन्य दलहरूले पनि यसको खाँचो महसुस गर्नेछन् र मुलुकमा दिगो शान्तिसँगै राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनेछ ।