काठमाडौं । गत बिहीबारको लागि तय भएको निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको संसदीय सुनुवाइ अनिश्चित भएसँगैनेतृत्वले हस्तक्षेप नगरे अब प्रधानले आफैं पद अस्वीकार गर्ने वा उनको नाम अस्वीकृत हुने सम्भावना बढेको छ ।
नयाँ गठबन्धन बन्नु अनि उनीविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा यौन दुव्र्यवहारको पाँचउजुरी पर्नु रसंसदीय सुनुवाइ स्थगित हुनु संयोग मान्नेहरू पनि छन् ।
२ असारमा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । नियुक्ति सिफारिसको पत्र पाएपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रधानविरुद्ध ७ असारमा १० दिन समय दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रधानविरुद्ध पाँच वटा उजुरी परेका छन् । पाँचवटै उजुरी यौन दुव्र्यवहारसँग सम्बन्धित रहेको छ । प्रधान यसअघि नेपाल कानुन आयोगको कार्यकारी निर्देशक थिए । त्यहीं हुँदा आफूलाई कार्यालयमा इच्छाविपरीत यौन सम्पर्क गरेको भन्दै एक महिलाले उजुरी दिएकी छन् । अरु चार आरोप पनि यही आरोपसँग सम्बन्धित छ । कार्यालयमा जागिर खोज्दै आएकी एक महिलालाई इच्छाविपरीत यौन सम्पर्क गरेको र घटना मिलाउन एक करोड रुपैयाँ दिएको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरीकर्ताले कुन मितिमा कुन बैंकमा कुन खाता नम्बरबाट कति पैसा जम्मा भएको हो भन्ने विवरण नै समितिलाई उपलब्ध गराएका छन् । ५० लाख र २५ लाख रुपैयाँको चेकका साथमा नगद बैंक खातामा बचत गरेको प्रमाण पनि उजुरीसँगै समावेश गरिएको छ । सुनुवाइ समितिमा पुगेको उजुरीमा यो विषय अदालतमा पुगेर मिलापत्र भएको पनि उल्लेख छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले छलफलका लागि थप समय आवश्यक भएको भन्दै गत शुक्रबारको बैठक स्थगित गरेका थिए ।कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक र धेरै संसदीय चुनावका पर्यवेक्षणगरेका प्रधानको निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिसझनै विवादित बनेकोे हो। बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि सम्पन्न सबै चुनावमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको सहयोगमा चुनाव पर्यवेक्षण गर्दा प्रमुख संस्थाको हालिमुहाली गर्ने पदमा रहेका प्रधान त्यही संस्थामा नियुक्ति हुँदा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ देखिँदा उनी आलोचित भएका थिए ।
२०४८ सालदेखि आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक)मामहासचिव पदमा रहेर आयोगले गराएको निर्वाचनकै पर्यवेक्षण गर्दै आइरहेको व्यक्ति आयोगकै आयुक्त बन्नु अनुपयुक्त हुने र त्यसमाथि यौनशोषणको आरोप लागेका भनेर प्रधानको सिफारिस विवादित बनेको हो । उनकै संस्था कानुन समाजकी पूर्वकर्मचारीले यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाएकी थिइन् । महिलाले प्रधानमाथि आफूलाई एक होटेलमा बोलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । तर पछि यो मुद्दा गत भदौमा मिलापत्र भएको थियो । उनै महिला संसदीय सुनुवाइ समितिमा पुगेकी थिइन् ।
छलफल गोप्य भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिले पत्रकारहरूलाई प्रवेशभने दिएको थिएन। उजुरीकर्ताहरूलाई सुनेपछि ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा समितिको सभापतित्व गर्दै आएका जबराले छलफलका लागि थप समय आवश्यक भएकाले बैठक स्थगित गरेका थिए ।सुनुवाइ समितिको बैठकमा सुरुमा उजुरीकर्तासँग एक÷एक गरी समिति सदस्यहरूले छलफल गरेका थिएतेस्रो नम्बरमा प्रधानले आफूलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको भनेर उजुरी दिने महिला पुगेकी थिइन् । घटनाबारे प्रहरीमा जाहेरी र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा यौन दुव्र्यवहारको मुद्दा हालेको भएपनि प्रधानले जे पनि गर्नसक्छु भन्दै मिलापत्रका लागि दबाब दिएको ती महिलाले सुनुवाइ समितिमा बताएको समितिका एक सदस्यलेदेशान्तरलाई जानकारी दिएका छन् ।
गाली बेइज्जती मुद्दा चलाउने, हनी ट्र्यापको केस गर्ने भनेर धम्की दिएपछि आफूले मिलापत्र गरेको उनले सुनुवाइ समिति समक्ष बताउँदैत्यसक्रममा शारीरिक र मानसिक पीडाको क्षतिपूर्तिस्वरूप पैसा लिएको पनि महिलाले स्वीकार गरेको ती सदस्यले जानकारी दिएका छन् । महिलाको कुरा सुनेपछि सुनुवाइ समितिका सदस्यहरू प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तका रूपमा अनुमोदन नगर्नेनिष्कर्षमा पुगेको बताइन्छ । विवाद भएपछिअब प्रधानको नाम संवैधानिक परिषद्ले फिर्ता लिन पनि सक्ने देखिएको छ ।