मनसुनको सुरुवातस“गै निम्तिएको विपद्ले जनधनको क्षति भइरह“दा पनिउद्धार र राहतको लागि तयार छौं भनी बैठक र मिडिया माध्यम हल्लीखल्ली गरेको सरकारको पूर्वतयारी भने दयनीय र फितलो देखिएको छ ।मनसुन सुरु हुनुभन्दा निकै अगाडिदेखि नै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जिल्लाजिल्ला पुगेर हल्लीखल्ली गरे पनि र बैठकमार्फत सबै सुरक्षा निकाय तयार छन् भनी दाबी गरे पनिव्यवहार उद्धारको अवस्था भने विगतभन्दा केही फरक नभएको घटनाक्रम र पीडितहरूले पुष्टि गरेका छन्।अघिल्ला विपद्हरूबाट प्रभावितले राहत नपाइरहेको र उनीहरूको पुनस्र्थापना नभइरहेको अवस्थामा यसपालिको मनसुनजन्य विपद्ले पीडितको संख्या थप बढाउने देखिएको छ ।
जेठ अन्तिममा सुरु भएको मनसुन अझै देशव्यापी हुन बा“की छ । पूर्वी पहाड तथा तराई क्षेत्रमा पनि सामान्य वर्षा भएको छ । तर, सामान्य वर्षामै पूर्वी पहाडमा पहिरो र तराई क्षेत्रमा बाढीको डुबानले केही नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ भने सयौं नागरिक विस्थापित भएका छन् । लमजुङ, गुल्मी र कास्कीमा समेत पहिरोले पुर्दा नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ । पछिल्ला दुई सातामा मात्रै मनसुनजन्य विपद्बाट ३० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यसमा चट्यांग लागेर मृत्यु हुने पनि छन् ।
पूर्वी नेपालको एकमात्र महानगर विराटनगर केही घण्टाको वर्षामै डुबानमा परेको छ । मुख्य सहरका घरघरमा पानी पसेको छ । कच्ची केही घर त भत्केका छन् । सप्तरी, महोत्तरी, धनुषालगायत जिल्ला बाढीको चपेटामा परेका छन् । स्थानीय खोला तथा नदीको बाढी बस्तीमा पसेको छ । कयौं घर बगेका छन् । प्रभावित र विस्थापितको वास त्रिपालमुनि भएको छ ।
गृह मन्त्रालयले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको विपद् व्यवस्थापन तथा पूर्वतयारी कार्ययोजनामा यसपालि सम्भावित मनसुनजन्य विपदमा पर्नेको उद्धार तथा राहतका लागि सबै व्यवस्था मिलाइएको तथा कसैले पनि सरकारको अनुपस्थिति महसुस नगर्ने उल्लेख गरिएको थियो । उद्धारका लागि मात्रै ३२ हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरिएको र उनीहरूलाई आवश्यक तालिम तथा साधनको व्यवस्था गरिएको जनाइएको थियो । तर, प्रारम्भिक चरणमै सरकारी योजना असफल देखिएको छ ।
केही दिन ढिलो सुरु भए पनि यसपालिको मनसुनमा बढी पानी पर्ने आकलन छ । अधिकांश जिल्ला विपद्बाट प्रभावित हुनेछन् । २० भन्दा बढी जिल्लालाई अति प्रभावित जिल्लाको सूचीमा राखिएको छ । १८ लाख मानिस प्रभावित हुनसक्ने सरकारी प्रक्षेपण छ । यति आकलन र प्रक्षेपण गरेको सरकारले त्यसअनुरूपको तयारी भने पटक्कै गरेको छैन । राहतका लागि ठाउ“ठाउ“मा खाद्य सामग्री तथा त्रिपाललगायतको व्यवस्था गरिएको छैन भने तत्काल उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री पनि व्यवस्थापन गरिएको छ । व्यवस्था केबल कागजमा गरिएको छ ।
भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपाल सधैं जोखिमयुक्त छ । कमजोर पहाड र तराई सधैं विपद्को सम्भावनामा रहन्छन् । यस्तो तथ्य हु“दाहु“दै मनसुन सुरु हुने बेला गरिने तयारी र बनाइने योजना कहिल्यै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यति जान्दाजान्दै पनि किन सधैं एउटै पद्धति र प्रक्रिया अपनाइन्छ त ? सरकारको यो शैली बुझिनसक्नु छ ।
अधिकांश विपद् त हाम्रो विकास निर्माणको शैलीले निम्त्याएको छ । विकासका नाममा जथाभावी भत्काइने पहाड, कमजोर पहाडमा डोजरको प्रयोग तथा अनियन्त्रित नदी उत्खनन जोखिम वृद्धिका मुख्य कारण हुन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकार र तिनका जनप्रतिनिधि डोजर चलाएर पहाड भत्काउ“दै सडक खनेपछि विकास भएको देख्छन् । तर, त्यसरी बनाइने सडकले निम्त्याउन सक्ने जोखिमका बारेमा कही“ कतै र कहिल्यै न पूर्वानुमान हुन्छ न अध्ययन नै । हचुवाका भरमा विकास निर्माण गर्ने विधिले नै नागरिकलाई जोखिममा धकेलिरहेको छ ।
प्राकृतिकरूपमा स्वच्छन्द तरिकाले बग्नुपर्ने नदी मानवीय चपेटामा परेका छन् । गिटी बालुवा उत्खननको नाममा नदीमाथि अतिक्रमण बढ्दा बाढी बस्तीमा पस्ने गरेको छ । सहरी क्षेत्रमा त ढल निकासको उचित प्रबन्ध गरिएकै छैन । जम्मा भएको पानीको उचित निकास नहु“दा सहर नै जलमग्न हुने गरेको छ । संघीय राजधानी काठमाडौं नै हरेक वर्ष यस्तै डुबानमा पर्ने गरेको छ भने विराटनगरमा पनि यो रोग सल्किएको छ । के यस्तै विधिले नागरिक सुरक्षित हुन्छन् ? विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले गर्ने यस्तै प्रयासले नागरिकमा व्याप्त भय हट्छ ? सरकारले यसबारेमा समयमै ध्यान दिनुपर्छ । पहिले काम नगर्ने र पछि पछुताउने प्रवृत्तिलाई हटाउनुपर्छ ।