काठमाडौं । मुलुकको सबैभन्दा जेठो र पुरानो लोकतन्त्रवादी पार्टी अहिले पनि पुरानै ढर्राबाट चलिरहेको छ । दोस्रो कार्यकाल सभापति भएका शेरबहादुर देउवा अहिले पनि समग्र पार्टीको नेता बन्नुपर्नेमा गुटको मात्रै नेता बन्दा पार्टी भने लथालिंग बनेको छ । महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्रै गठन गर्नुपर्ने विभागहरू कति त गठन नै भएका छैनन् भने गठन भएकाहरूले पनि पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । यसैगरी विधानअनुसार २–२ महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने उल्लेख गरे पनि पहिलो बैठक बसाउन नै डेढ वर्ष लगाएका सभापति देउवाले त्यसपछि दुई दुई महिनामा बैठक बस्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक फागुन १० मा सकिएपछि अहिलेसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन । महासमिति लगत्तै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर प्रतिवेदनहरू परिमार्जनसहित पारित गर्ने जनाइएको थियो । तर, यसबीचमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन, इलाम र बझाङको उपनिर्वाचनजस्ता विषयहरू आउँदा पनि केन्द्रीय समितिको बैठक नबस्नुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले देउवाको पुरानै शैलीको रूपमा अथ्याउने गरेका छन् ।

दुई वर्ष पुग्दा पनि कांग्रेसको महत्वपूर्ण पदाधिकारी पद कोषाध्यक्ष पनि अझै मनोनयन गर्न सकेका छैनन् भने केन्द्रीय समितिले पनि पूर्णता पाएको छैन । यसैगरी पार्टीको शक्तिका रूपमा चिनिने भ्रातृसंस्थाहरू लामो समयदेखि तदर्थवादमा चल्दै आएका छन् । देशभर १० लाख क्रियाशील सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेस अहिले आफैं भुत्ते अवस्थामा देखिएको छ ।
कांग्रेसका महत्वपूर्ण भ्रातृ संस्थाको रूपमा रहेका नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दललगायतका संस्थाहरू अहिले पनि तदर्थवादमा चल्दा संगठन भने कोमामा पुगेको छ । भ्रातृ संस्थाका नेताहरू पार्टीका नेताहरू वरिपरि रमाउँदै ग्रासरुटमा भने संगठन ध्वस्त भएको छ । दसौं वर्षसम्म अधिवेशन नगरेर नेताका खल्तीबाट नाम निकालेर नेतृत्व दिने प्रचलन अहिले पनि कायमै रहेको छ ।

पुस १५ गते सम्पन्न भएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले तदर्थ समिति गठन भएका ६ भ्रातृ संस्थाको म्याद थप गरी ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त म्याद हिजो असार १५ गते सकिँदा एउटाबाहेक अरू कसैको पनि अधिवेशन हुन सकेको छैन ।
असार ११ गतेदेखि भएको नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघको अध्यक्षमा ओमबहादुर घर्तीमगर सर्वसम्मत चयन भएका छन् । पार्टीका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बेको नेतृत्वमा बनेको तीन सदस्यीय समन्वय समितिले घर्तीमगरको नाममा सहमति जुटाएको थियो ।

नेपाल मगर संघका अध्यक्ष दिनेश थापामगरले अध्यक्षमा घर्तीमगरको नाम प्रस्ताव गरेपछि सहमहामन्त्री आङ्दम्बे अनुमोदन गरेका हुन् । यसअघि उनकै नेतृत्वमा तदर्थ समिति थियो भने महाधिवेशनले पुनः उनलाई नै जिम्मेवारी दिएको हो । नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघबाहेक नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ, किसान महासंघ, लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ सबैलाई असार १५ गतेभित्र अधिवेशन गर्न पार्टीले निर्देशन दिएको थियो । यसबीचमा भ्रातृ संस्थाहरूले निर्वाचनको कार्यतालिका बनाए पनि लथालिंग रहेको संगठनको संरचनाका कारण अरूले अधिवेशन गर्न नसकेका हुन् भने यसका लागि नेपाली कांग्रेसको मूल नेतृत्वले पनि चासो नदेखाएको आरोप लगाइएको छ ।

चैत २२ गते बसेको नेविसंघ केन्द्रीय समिति बैठकले आगामी पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । महिला संघले पनि महाधिवेशनको मिति तोकेको छैन ।तरुण दलले आगामी चैतभित्र महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । किसान महासंघले फागुनमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पार्टी केन्द्रमा गरेको छ । यसअघि संघ रहेकोमा महासंघ बनाएपछि महाधिवेशन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको तदर्थ समिति अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमल्सिनाको भनाइ छ ।
भूतपूर्व सैनिक संघका तदर्थ समिति अध्यक्ष मेघराज टण्डन मंसिरदेखि फागुनसम्म महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका पार्टीलाई बुझाएको बताए । अन्य दुई भ्रातृ संस्थाहरू ठाकुर समाज र थारू संघको तदर्थ समितिसमेत बनाइएको छैन ।

कांग्रेसले १६ साउन २०७७ मा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट निर्णय गरी तरुण दल, विद्यार्थी संघ, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, किसान संघ, दलित संघ, आदिवासी जनजाति संघ, लोकतान्त्रिक अपांग संघ, नेपाल तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाजको म्याद ६ महिना थप गरेको थियो । निर्धारित समयमा अधिवेशन हुन नसकेपछि १३ माघ २०७७ मा केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत पुनः ६ महिना म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो । तर, दोस्रोपटक थपिएको अवधिमा पनि अधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । त्यसपछि ३० साउन २०७८ मा केन्द्रीय समिति बैठकले विद्यार्थी संघ, तरुण दल, प्रजातन्त्र सेनानी संघ, किसान संघ, दलित संघ, आदिवासी जनजाति संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, तामाङ संघ र नेपाल ठाकुर समाजको पदावधि फेरि ६ महिना थप गर्ने निर्णय भएको थियो । ३ फागुन २०७८ मा कांग्रेस कार्यसमिति बैठकले महाधिवेशन हुन नसकेका १० भ्रातृ संस्थाको कार्यसमिति विघटन गर्दै फागुन मसान्तभित्र तदर्थ समिति बनाउने निर्णय ग¥यो । यसको जिम्मा सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिइयो ।

तर, देउवाले ९ चैतमा मात्रै तरुण दल र नेविसंघको संयोजक तोके । केन्द्रीय समितिको निर्णयमा तीनै तहको निर्वाचन परिणाम आएको तीन महिनाभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र समयमा सम्पन्न गर्न नसके कार्यसमिति स्वतः विघटन हुने निर्णय गरेको थियो । तर, यो अवधिमा कुनै पनि भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन हुन सकेन । यसबीचमा कांग्रेसले भ्रातृ संस्थाका विधानमा एकरूपता दिने र नयाँ विधानअनुसार महाधिवेशन गर्ने गृहकार्य थालेको थियो । पछिल्लो समय १५ पुस २०८० मा केन्द्रीय कार्यसमितिले तदर्थ समिति गठन भएका ६ भ्रातृ संस्थाको म्याद थप गरी ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसयता चार भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समिति संयोजक तोकिए ।
भ्रातृ संस्थाहरूको अधिवेशन नभएको विषय अब बस्ने नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् । तर अहिलेसम्म कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकको मिति नै तय गरेको छैन । फागुनमा महासमिति बैठक बसेपछि पार्टीलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसयता केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नै नबस्दा केन्द्रीय सदस्यहरू नै अन्योलमा परेका छन् ।