काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले निर्धन उत्थान लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीले उपभोग गरिरहेको सहुलियतको रकममा अन्य ग्राहकसँग लिने व्यावसायिक ब्याजदरको फरक रकमलाई पारिश्रमिक आयमा कट्टा नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

संस्थाका कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष सन्तोषकुमार आचार्यको वारेसका रूपमा रुद्रमणि भण्डारीले निर्धन उत्थान लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय, सञ्चालक समिति, आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको एकल इजलासले उत्प्रेषण परमादेशसहितको अन्तरिम जारी गरेको हो । असार १३ गते दायर निवेदनमा १४ गते सुनुवाइ भएको थियो ।

निवेदनमा कर्मचारीहरूलाई विपक्षी वित्तीय संस्थाले विनियमावली तथा कर्मचारी कर्जा सापट निर्देशिकासमेतका आधारमा उपलब्ध गराएकोे कर्जा सुविधामा तिरेको ब्याज र वित्तीय संस्थाले फ्याक्टर कायम गरी सोका आधारमा हुन आउने फरक ब्याज रकमलाई आय मानी आयकर परिमाणीकरण गरी पारिश्रमिक आयमा समावेश गरी करकट्टी गरी राजस्वमा दाखिला गर्ने गरेको र यो गलत रहेको जिकिर गरिएको थियो ।

वित्तीय संस्थाले गरेको निर्णयबाट गैरकानुनी रूपमा करकट्टी भइरहँदा निवेदकलाई मर्का परेको र विपक्षी संस्थाको निर्णयका आधारमा व्यावसायिक कर्जाको ब्याजदरलाई आधार मानी व्याज आम्दानी भनी विगत वर्षौंदेखि अनुमानित आम्दानीमा समेत संस्थाले गैरकानुनी रूपमा कर क

गरिरहेकाले भन्दै यस सम्बन्धमा भए गरेको कुनै निर्णय भए उक्त निर्णयसमेत बदर गर्न रिटमा माग गरिएको थियो ।

सहुलियत प्राप्त गर्ने र भुक्तानी प्राप्त गर्ने अलगअलग विषय भएको र रोजगारीको सम्बन्धमा अनुमानका आधारमा हुँदै नभएको आम्दानीलाई आम्दानी मानी कर कट्टा गर्न नमिल्ने र संस्थाको विनियमावली बमोजिम उपलब्ध गराएको कर्जाको ब्याजदर र व्यावसायिक ब्याजदरको फरक रकम निवेदकहरूको पारिश्रमिकमा समावेश गरी गैरकानुनी रूपमा कर कट्टी गर्दै आएको तथा हाल आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लागेको र विपक्षीहरूको उक्त कार्य नरोकेमा निवेदक तथा संस्थाका कर्मचारीले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने भन्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कर्मचारीहरूले उपभोग गरिरहेको ऋण रकममा अन्य ग्राहकसँग लिने व्यावसायिक ब्याजदरको फरक रकमलाई कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक आयमा समावेश गरी कर कट्टी नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गरेको हो ।

आदेशबाट संस्थाका ६९१ जना कर्मचारीहरू करिब १ करोड २५ लाख कर रकमबाट जोगिने कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए ।