पुराना प्रधानमन्त्रीको नयाँ समीकरणले सय दिन पूरा गरेको छ । यो समीकरण बनाउँदा प्रधानमन्त्रीले धेरै आशा देखाउनु भएको थियो र पहिलेको समीकरणमा सहभागीे, देशकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमाथि काम गर्न नदिएको आरोप लगाउनुभएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको यो दाबी सत्य थिएन । पाँच वर्षका लागि बनाइएको भनिएको समीकरण यति छिट्टै किन फेरियो भन्ने आम तहमा नै प्रश्न उठ्न थालेपछि केही त भन्नै पर्ने हुन्थ्यो । त्यसबेला कांग्रेसले काम गर्न नदिएको भन्ने त्यही रूपमा आएको हुनुपर्छ ।
अहिले चलिरहेको यो पछिल्लो समीकरणको पहिलो नारा नै देशमा व्याप्त निराशालाई चिर्ने भन्ने थियो । यो नारा सबैका लागि लोभ लाग्दै हो । देशमा अनेक प्रकारका राजनीतिक अस्थिरताले र केवल सत्ताका लागि मात्रै सरकारहरू फेरबदल भइरहने अवस्थाले झन्झन् निराशा बढाउँदै थियो । त्यस्तो बेला सत्ता समीकरणमा रहनुभएका दलहरूले ल्याउनु भएको यो नारा आकर्षक नै हो । तर यो समीकरणको सय दिनमा विद्यमान अवस्थामा व्यापक परिवर्तन गर्ने भनिएको कुरा लागू हुने तर्फ संकेत पनि देखिएन । बरु यी दिनमा सरकारका छटपटीहरू भने छरपष्टै भए । समीकरणमा जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै यो कुरा वताइरहनु भएको छ । समीकरणमा सामेल चौथो ठूलो शक्ति त सय दिन पुग्दानपुग्दै विभाजनमा नै प¥यो र संस्थापन भनिएको पक्षलाई सरकारबाट नै हटाइयो । त्यसको कारणमा सत्ताजोगाउने भन्ने सन्दर्भ जोडिन गयो । नयाँ समीकरण बन्दा गरिएका सम्झौताहरू कम्तीमा यी सय दिनमा कार्यान्वयन गर्र्नेतर्फ प्राथमिकतामा परेका देखिएनन् । नीति, कार्यक्रम र बजेटमै यस्तो संकेतहरू प्रकट भइरहेका छन् । जव प्रतिबद्धतामा ठूलाठूला कुरा गरिन्छ तर ती कार्यान्वयनमा आउँदैनन् भने तिनै निराशाका स्रोत बन्छन् । यसको अर्थ हो चिर्ने भनिएको निराशा झन् थपिँदैछ । यो राम्रो संकेत होइन । यसले कांगे्रस माथि लगाइएको ‘काम गर्न नदिएको’ भन्ने आरोपलाई आफैं खण्डित गर्छ ।
अघिल्लो पुसको समीकरण त्यो वर्षको फागुनमा नै तोडिएको थियो । त्यसको कारणमा त्यसबेलाको समीकरणको सबैभन्दा ठूलो दलका नेताले मध्यावधिको सन्त्रास देखाएको भन्ने पनि थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीले नै ठाउँठाउँमा यो कुरा बताउनु भएको हो । यो पछिल्लो समीकरणले सय दिन पुग्दानपुग्दै उही दल र उहाँ नेताबाटै मध्यावधिको कुरा उठाउन थालिएको छ । संसद्को अघिल्लो कार्यकालको मध्यावधिको औचित्व पुष्टि गर्न खोजिएको अवस्थाले त्यही बुझाउँछ । यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोधिँदा भने त्यो स्वाभाविक रूपले आएको भनेर जवाफ दिनु भयो । यो हेर्दा सानो जस्तो लाग्छ तर यसले एउटै कुरामा प्रधानमन्त्रीका दुई मान्यता बनेका देखाउँछन् । त्यसबेला त्यही मध्यावधि अर्थात् संसद् विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिँदा समीकरण तोडिने कारण बन्यो । अहिले त्यही कुरा दोहोरिँदा सामान्य बन्यो भने यसले एउटै कुरामा नेतृत्वको दुई मान्यता रहेको बुझाउँछ ।
अहिले सरकारका काम कुराहरूप्रति सरकारमै रहनु भएकाहरूबाट व्यापक असन्तुष्टि प्रकट भइरहेका देखिन्छन् । यो तेस्रो समीकरणको सय दिनमा क ेके भए भनेर सरकार बाहिरबाट साधारण आँखाले हेरिरहेका दृश्य हुन् । यो तेस्रो समीकरणको चाबीका रूपमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले नै आफू संलग्न रहेको सरकारको सय दिनको मूल्यांकन गर्दै ‘राजीनामा पत्र गोजीमा बोकेर हिँडिरहिएको’ भनेर जानकारी गराउनु भएको छ । यस्तोबेला यो सरकारले देशले अपेक्षा गरेको कुरा पूरा गर्दैछ धन्ने अवस्था रहँदैन । मन्त्रीमा नै यस प्रकारको निराशा व्याप्त भएको छ भने आमनागरिकमा के भइरहेको होला, अनुमान गर्न सकिन्छ । यो निराशा चिर्ने भनिएको प्रतिबद्धतासँग जोडिन्छ । मन्त्रीका अनुसार सरकारलाई दिइएको समर्थनबारे व्यापक रूपले समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । ‘सरकार पुरातन शैली र कर्मकाण्डी हिसाबमै चलेकोले आफूहरू खल्तीमा राजीनामा पत्र बोकेर हिँडेका हौं । केही चिजमा हामीलाई अनावश्यक, अनाधिकृत हिसाबले कुनै किसिमको सम्झौता गर्नुप¥यो भने त्यो दिन नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सरकारबाट बाहिर आउन तयार छ । हाम्रो राजीनामा पत्रमा मिति मात्रै लेख्न बाँकी छ, त्यो तयार गरेर बोकेर हामी हिँडेका छौं ।’
यो भनाइले नै तेस्रो समीकरण सय दिन भित्रमै कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ भन्ने बझाउँछ । यही सय दिनका आफ्ना कामहरूको सूची प्रस्तुत गर्दाका क्रममा यो दलका सभापति, उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले सरकारसँग सत्ता नै नरहेको भनेर पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफूले भोगिरहेको अवस्थालाई सार्वजनिक रूपमा नै जानकारी गराउनु भएको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट शासनसत्ताका बारे यस्तो अनुभव सुनाउनु पनि सामान्य होइन । उहाँका अनुसार –आफू सरकारमा रहे पनि सत्ता भने अरूले नै चलाइरहेका छन् । आफूले भ्रष्टाचारलगायत विभिन्न प्रकारका फाइल खोल्न चाहे पनि सत्तापक्षबाट असहयोग भयो । एउटा सरकार हुन्छ, अर्को सत्ता हुन्छ । सत्ता लामो समयसम्म कब्जा गरेर बसेको हुन्छ । सरकार फेरिँदा पनि सत्ता फेरिँदैन । नेपालमा सरकारमा त हामी छौं । सत्तामा त के–के छ, के–के छ ? त्यो सत्तालाई तोड्न अलिकति गाह्रो चाहिँ हुन्छ ।
सत्ता साझेदारमध्येको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको बुझाइ पनि गम्भीर नै देखिन्छ । यो दलबाट पहिले बजेटमा गम्भीर प्रकारको आरोप लगाइयो । यो दलका अध्यक्षकै अनुसार यो बजेट अर्थमन्त्री र माओवादीको मात्र हो, यसले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दैन । सरकारका साझेदारहरूबाट नै यस्तो किटानीसाथ प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । त्यसलाई सामान्य भनेर पन्छाउन नमिल्ला । यो अवस्था यही सय दिनका काम कुराले उत्पन्न गरेका हुनुपर्छ ।
विकास निर्माणका सन्दर्भमा त ठूलो साझेदार दल कति असन्तुष्ट छ भन्ने एमाले अध्यक्षकै भनाइले थप प्रष्ट पार्छन् । उहाँका दाबीमा देश विकासका लागि सरकारमा गएका हौँ, त्यही नभएपछि सन्तुष्ट हुन सकिँदैन । संसद्मा पहिलो पटक मन्त्रीहरूका बजेटमा गरिएको मनपरी विरुद्ध सांसदहरूबाट बजेट पुस्तिका नै च्यातिएको अवस्था पनि पनि प्रकट भएको छ । सांसदहरूले संसद्बाटै आमनागरिकलाई सडकमा उतारेर घेराउ गर्ने चेतावनी दिइरहनु परको छ । बजेट देशको भन्दा केही नेताहरूका जिल्ला र अझ क्षेत्रमुखी भएको आरोप संसद्मा दिनहँु लागिरेका देखियो । यी पनि राम्रा संकेत होइनन् । यसले आमरूपमा नै पक्षपात गरेको बुझाउँछ ।
विधिको शासन उल्लंघन हँुदै गएको विषय यो समयमा सबैभन्दा खड्किँदो रूपमा प्रकट भएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कतिपय निकायहरूका काम कुराले यसलाई पुष्टि पनि गरिरहेका छन् । राज्यका निकायहरूलाई पहँचवालाको पक्षमा लगाइयो भन्ने आमबुझाइ बन्यो भने त्यसले देशमा झनै निराशा बढाउँछ । यो कुरा आमबुझाइमा मात्र होइन सरकारी दस्तावेजमा पनि उल्लेख हुन थालेका देखिन्छ । आगामी साउन १ देखि कार्यान्वयनमा आउन लागेको सोह्रौं योजनाको पुस्तिकामै सरकारले शासकीय सुधार तथा सुशासनका विभिन्न आयामका अधिकांश सूचकहरूमा अपेक्षित प्रगति सन्तोषजनक नरहेको भनेको छ । यो समीकरण प्रतिबद्ध सुशासनतर्फ उन्मुख थिए । तिनको कार्यान्वयन स्थिति दयनीय नै देखियो । उक्त योजना पुस्तिकमा लेखिएको छः
‘पन्ध्रौं आवधिक योजनामा विधिको शासनको सूचकांक अन्तिम वर्ष (आ.व. २०८१÷८१) को लक्ष्यको तुलनामा आ.व. २०७९÷८० मा ज्यादै न्यून मात्र नभई योजनाको आधार वर्ष २०७५÷७६ मा मापन भएको भन्दा पनि घटेको देखिन्छ । सरकारको प्रभावकारिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आवाज र उत्तरदायित्व, नियामकको गुणस्तर तथा राजनीतिक स्थायित्व, हिंसाको अन्त्यलगायत सूचकहरूमा भएको सुधार पनि अपेक्षाकृत देखिँदैन ।’
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता (डा. भीमार्जुन आचार्य) का ‘स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्दा यस्ता समस्या’ आएका हुन । शासकले कानुनलाई आफू र निकट स्वार्थसमूह अनुकूल दुरुपयोग गर्दा विधिको शासनका सूचक दिनानुदिन खस्किएको देखियो । ‘हामीकहाँ कानुन कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मा कार्यपालिकालाई दिइएको छ, विधिको शासन हुन साँच्चै कानुनको सर्वोच्चता हुनुपर्छ, तर सरकारले कानुनी र संवैधानिक नैतिकताकै पाटोमा कमजोरी गरिरहँदा समस्या निम्तिएको छ । नेपालमा आवश्यकताभन्दा धेरै ऐन÷कानुन बनाइयो भन्ने मलाई लाग्छ, ६०० भन्दा बढी ऐन÷कानुन छन्, कानुनलाई देखाएर हामीकहाँ जे भइरहेको छ– त्यसले नै विधिको शासनलाई थप कमजोर बनाएको हो । त्यसैले आम नागरिकलाई देशमा कानुन नै छैन कि भन्ने पारेको छ ।’
सय दिनमै यस्ता धेरै विवरणहरू प्रकट भइरहेका अवस्थाले अपेक्षा गरिएअनुसार विद्यमान अवस्थामा व्यापक परिवर्तन ल्याउँदैन । अहिले फैलिएको आमगुनासोमा नेतृत्वको सत्तामोह बढी चर्चामा आउने गरेका छन । यो समीकरणका यो सय दिनमा यही कुरा स्थापित भएको जस्तो देखिन्छ जसले समाजलाई सकारात्मक सन्देश दिँदैन ।