काठमाडौं ।लगातार दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेर गत वर्ष शीतलनिवासबाट बाहिरिएकी नेकपा एमालेकी तत्कालीन उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी फेरि सक्रिय राजनीतिमा आउने देखिएकी छन् र पूर्व राष्ट्रप्रमुखको रूपमा राज्यबाट सेवासुविधा लिएरै पार्टीको राजनीति गर्ने नेपालको संविधान र कानुनप्रदत्त छ कि छैन भन्ने ख्याल नगरीकन बलमिच्याइँ गरेको यो घटनाले भविष्यमा राष्ट्रप्रमुख भइसकेको व्यक्तिले राज्यको सुविधा पाउने कि नपाउने भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको संविधानविद्हरूले देशान्तरलाई बताएका छन् । यसतर्फ पूर्वराष्ट्रपतिहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने पनि उनीहरूको तर्क छ ।
भण्डारीले नेकपा एमालेको संगठित सदस्यतासमेत नवीकरण गरिसकेकी छन् । पार्टीको उपाध्यक्ष रहँदा राष्ट्रपति बनेकी विद्याले त्यसबीचमा पार्टीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए पनि पार्टीको सदस्यबाट भने राजीनामा दिएकी थिइनन् । अब उनी त्यसैका आधारमा पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्किने तयारीमा रहेको एमालेका नेताहरूले बताएका छन् ।
राष्ट्रको प्रमुख भइसकेको, संविधानको संरक्षक बनेको व्यक्ति फेरि दलीय राजनीतिमा आउनु अनैतिक हुने बताइए पनि कानुनले बन्देज नलगाएको भन्दै विद्या एमालेको राजनीतिमा आउन लागेकी हुन् । अहिले उपाध्यक्षका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने र आगामी महाधिवेशनबाट पार्टीको अध्यक्ष बन्ने उनको रणनीति रहेको छ ।

पूर्वराष्ट्रपतिलाई सरकारले आवास, सचिवालय, सुरक्षासहित सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउँछ । पूर्वराष्ट्रपतिको सुरक्षा प्रबन्ध नेपाली सेनाले गर्छ । नेपाली सेनासहितका सुरक्षाकर्मी र राज्यको सेवा सुविधा लिएर उनी पार्टीको राजनीतिमा आउन लागेकी हुन् । प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादव सक्रिय राजनीतिमा लागेका छैनन् । तर, अभ्यास र मर्यादाविपरीत विद्या दलीय राजनीतिमा सहभागी हुन लागेको भन्दै धेरैले आलोचना गरेका छन् ।
शीतलनिवासमा हुँदासमेत उनले पार्टीको दबाबमा र पार्टीको हितमा काम गरेकी थिइन् । एमालेमा आफू निकटका व्यक्तिलाई स्थापित गर्न उनले भित्री रूपमा भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन् र एउटा गुट नै बनाएकी थिइन् । अहिले त्यही गुटको आग्रहमा उनी पार्टीमा सक्रिय हुन खोजेकी हुन् ।
विशेषगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, महासचिव शंकर पोखरेललगायत नेताहरू विद्याको पक्षमा छन् । अध्यक्ष ओलीसँग असन्तुष्ट नेताहरूले विद्यालाई पार्टीमा सक्रिय बनाउन खोजेको बताइन्छ ।