सरकार, राजनीतिक दल तथा आफ्नै नेतृत्वका कारण जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसद्को गरिमा गिर्दै गएको छ । संसद्प्रति कोही पनि जवाफदेही नबन्दा सर्वोच्च विधायिकीको मर्यादा घट्दो छ भने संसदीय अभ्यासमै आ“च आउन थालेको छ । संसद्मा वामपन्थीहरूको संख्या बढी भएका कारण संसद्को महŒव, गरिमा र मर्यादामा आ“च आउन थालेको हो । पछिल्लो समय त संसद्मा के भइरहेको छ भन्ने स्वयम् सांसदहरू अनविज्ञ भएका कारण संसद् सञ्चालनको विधि, अभ्यास र परम्परामाथि पनि प्रहार हु“दै गएको छ । देश र जनताका समस्याबारे गहन छलफल गरी निकास निकाल्ने संसद्आफंै गरिमा जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।
पछिल्लो पटक गत बिहीबार संसद्मा देखिएको घटना त लज्जास्पद नै थियो । संसद्मा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने वा जवाफ दिने दिन सबै सांसदहरूको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने संसदीय अभ्यास हो । सरकारका मन्त्रीहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी तथा सत्तापक्षीय शीर्षनेता उपस्थित भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने प्रचलन छ । तर, बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा जवाफ दिइरह“दा अरू त के, उनकै मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यहरू पनि उपस्थित थिएनन् । तीनमध्ये दुई उपप्रधानमन्त्री नै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा अनुपस्थित थिए । प्रधानमन्त्री दाहालकै पार्टी माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र सरकारमा एमालेको नेतृत्वकर्ता अर्का उपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठ संसद्मैउपस्थित थिएनन् ।
यतिमात्रै होइन, सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि बैठकमा गएनन् । बैठकअघि संसद् भवन पुगेका ओली केही समय संसदीय दलको कार्यकक्षमा बसेर बैठक सुरु हुनुअघि बाहिरिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने बैठकलाई उनले कुनै महŒव दिएनन् । बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर पनि पूरा समय बसेनन् । प्रधानमन्त्रीले बोलिरह“दा देउवा पनि बाहिरिए । सत्ता गठबन्धनका अन्य दलका शीर्ष नेताहरू पनि बैठकमा देखिएनन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा मुस्किलले एक सय सांसद उपस्थित थिए । कतिपय सांसद संसद् भवन पुगेर हाजिर गरेर बाहिरिएका थिए ।
संसद्मा आफूले बोलिरह“दा सांसदहरूको न्यून उपस्थिति र शीर्ष नेताहरू नै गयल भएपछि प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट नै असन्तुष्टि पोखे । प्रधानमन्त्रीको नै अपमान भएको र यो विगतको अभ्यास नभएको उनको भनाइ थियो ।संसद्मा देखिएको न्यून उपस्थितिका बारेमा असन्तुष्टि पोखेका दाहालले आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा आफ्नै पार्टीका सांसदहरूलाई आइन्दा यस्तो नगर्न निर्देशन भने दिन सकेनन् ।
सरकारले सदनलाई आफू अनुकूल चलाउन खोजेकाले यस्तो अवस्था आएको हो । सरकार जसरी भन्छ, सभामुखले उसैगरी बैठक चलाइदिने, सभामुखले सरकारलाई रुलिङनगरिदिने र विपक्षीका मुद्दालाई महŒव नदिने परिपाटी जसरी हाबी भइरहेको छ, त्यसकै परिणाम हो यो ।सरकारलाई सदनप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने काम सभामुखको हो । तर, सभामुख देवराज घिमिरेले पछिल्लो समय सभामुखका रूपमा भन्दा पनि सत्तारूढ दल एमालेको कार्यकर्ताको रूपमा सदन सञ्चालन गरिरहेका छन् । सरकार जे भन्छ, त्यही गरिरहेका छन् ।सभामुखले नै सदन प्रतिपक्षीको हो भन्ने मान्यता भुलेका छन् ।सदनमा हुने छलफलमा सांसदहरूको सहभागिता बढाउन उनले कुनै भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् । सहकारी ठगीमा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनका विषयमा बाहेक सभामुखले दलका शीर्ष नेताहरूस“ग छलफल गरेका छैनन् । सरकारले बजेट पुस्तिका उपलब्ध नगराउ“दा दुई दिन सदन नै स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउ“दासमेत उनले सरकारलाई सचेत बनाएनन्, कुनै जवाफ मागेनन् । बरु सदन स्थगित गरेर बसिदिए ।
सदन कुनै भारदारी सभा होइन, यो त जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था हो । मुलुकको कानुनदेखि संविधानसम्म बनाउन तथा संशोधन गर्नसक्ने निकाय हो । यसको आफ्नै मूल्य, मान्यता र मर्यादा छ । विगतको अभ्यास पनि छ । अन्य देशमा सदन कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने अध्ययन पनि गर्नुपर्छ । तर, सरकार र सदन दुवैको नेतृत्वको उपेक्षाका कारण सर्वोच्च संस्था संसद्कै गरिमा दिनानुदिन गिर्दै गएको छ । यसप्रति सबै संवेदनशील बन्न जरुरी छ ।