काठमाडौं । कोरोनाकालदेखि थलिएको आर्थिक मन्दीबाट उठ्न नसकिरहेको असर चारैतिर परिरहेका बेला सञ्चारजगत् सबैभन्दा प्रभावित भइरहेको पनि नबुझी उल्टै सरकारले सञ्चारमाध्यमको घाँटी निमोठ्न उद्यत् भएको छ ।
साना स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न बहानामा पत्रकार र पत्रिका सञ्चालकहरूलाई अनावश्यक दुःख दिने र धरपकडसम्म गरिरहेको सरकारले लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रोकेर सञ्चारमाध्यमको घाँटी निमोठ्न खोजेको रूपमा यस क्षेत्रका जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।
सरकारले पत्रपत्रिका वर्गीकरण गरेर लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम विज्ञापन बोर्डमार्फत वितरण गर्दै आएको छ । बोर्ड सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने भएकाले मन्त्रालयले बजेटको लागि अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गर्नु पर्ने हो । दुवैमा माओवादीको नेतृत्व रहेको अवस्थामा भुक्तानी नै रोक्नु सञ्चारमाध्यमहरूलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजिएको रूपमा हेरिएको छ ।

सरकारले छापा माध्यमहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम रोकिएको घटनाप्रति अहिले सञ्चारका विभिन्न संगठनहरूले विरोध गरेका छन् । नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारीलगायतका संगठहरूले विज्ञप्ति निकालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्काल रकम निकास गर्न माग गरेका छन् ।
प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी भुक्तानी रोक्ने सरकारको खेदजन्य कार्यको विरोध गर्दै तत्काल लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।
बजेट अपुग भएको देखाउँदै विज्ञापन बोर्डले वैशाख र जेठको रकम भुक्तानी दिएको छैन र असारदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापन नछाप्ने तयारी गरेको छ । विज्ञापन बोर्डका अनुसार ८ सय ६६ पत्रिकालाई दिनुपर्ने ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ पैसा अपुग भएको छ । सो रकम तत्काल निकासा गर्न युनियनले आग्रह गरेको छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएका कारण सञ्चार माध्यम सञ्चालनमा कठिनाइ भइरहेकोमा साना लगानीका स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यमलाई दिँदै आएको विज्ञापनबापतको रकम रोक्ने कार्य युनियनलाई मान्य नहुने महासचिव पौडेलद्वारा हस्ताक्षर गरी जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञापन रोक्दा सञ्चार माध्यम धराशायी हुनुका साथै सञ्चार क्षेत्रमा कार्यरत हजारौंको रोजगारी जोखिममा पर्ने भएकाले छापा सञ्चार माध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको बक्यौता रकम तत्काल उपलब्ध गराउन नेपाल प्रेस युनियन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
विज्ञापनलाई निरन्तरता दिएर सुविधा वृद्धि गर्न, प्रविधिको विकासले पछिल्लो समय लोकप्रिय हुँदै गएको अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई समेत विज्ञापनका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्न प्रेस युनियनले सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र आवश्यक समन्वय गर्न विज्ञापन बोर्डलगायतका सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सञ्चार क्षेत्रलाई निरुत्साही गर्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्यलाई निरन्तरता दिंदै पत्रपत्रिकालाई लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी रोकेमा युनियन थप आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

यसैगरी, प्रेस चौतारीका महासचिव हीरामान लामाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘चौतर्फी आर्थिक मन्दीको मारमा परेर पनि गाउँ–गाउँमा सूचना प्रवाहको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका पत्रपत्रिकालाई राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्ने लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकमसमेत रोकेर सरकारले आम श्रमजीवी पत्रकार र तिनमा आश्रित परिवारजनको पेटमा लात हान्ने काम गरेको छ,’ उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान प्रदेश समिति अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारी, एसोसिएट प्रदेश अध्यक्ष बैकुण्ठराज पराजुली र उपत्यका प्रदेश समिति अध्यक्ष श्रीजन झाले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी पहिलो जननिर्वाचित सरकारको समयदेखि सञ्चार माध्यमलाई दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको भुक्तानी रोकेर सञ्चार माध्यमप्रति राज्य थप अनुदार हुन थालेको संकेत गरेको उल्लेख गरेका छन् । वैशाखदेखि असार महिनासम्मको लोक कल्याणकारी विज्ञापनबापतको करिब ३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रकम अर्थ मन्त्रालयले रोकेको छ । नेपाल प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरणमा परेका ८६४ वटा पत्रिकाले वर्षौँदेखि पाउँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकम तत्काल उपलब्ध गराई स्वरोजगार मिडिया र श्रमजीवी पत्रकारको असल अभिभावक बन्न सरकारसँग जोडदार माग पनि गरिएको छ ।