काठमाडौं । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक, नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने यो प्रकरणबाट अनेक प्रपञ्च गरेर उम्कने प्रयासमा लागेका छन् ।
तर, सशक्त प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको जोडबलका कारण संसदीय छानबिन समिति गठन भएको छ भने त्यसअघि नै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट देशभरका कुनै पनि अड्डा अदालतमा उजुरबाजुर नभएको भन्दै पत्र ल्याएका थिए । महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले नभएको अख्तियारी प्रयोग गरी रवि लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको र शक्तिको आडमा जाहेरी अघि नबढेको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
सुरुमा संसद्मा बोल्न रोक लगाएको कांग्रेस पछि रविका कुरा सुन्न तयार पनि भएको थियो । त्यतिबेला उनले उक्त पत्र सार्वजनिक गरेपछि उल्टै उनको आलोचना भएको छ । रविका विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी परेको विषय लुकाउन खोज्दा खोज्दै सर्वोच्च अदालतमा उनीविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ । सुरुमा दरपिठ भएको मुद्दा पछि दर्ता हुँदा जेठ २० गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा परेको जाहेरी झिकाउन आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दर्ता नम्बर नै उल्लेख गरेर दिएको आदेशको जवाफमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भने उक्त आदेशमा उल्लेख भएको दर्ता नम्बरको जाहेरी दरखास्त आफ्नो दर्ता किताबमा नदेखिएको र उक्त दर्ता कार्यालयमा नभएको जवाफ दिएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अभिलेखमा नै नभेटिएको भनेर जवाफ दिए उजुरी नै नभएर भने होइन । सर्वोच्च अदालतले आदेशमा ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा २०८० माघ २२ गते पेस गरेको ठगीसम्बन्धी कसुरको जाहेरी दरखास्त दर्ता नम्बर ०८०–८१–०४२६–१२९ को प्रमाणित प्रतिलिपि’ झिकाउने आदेश गरेको थियो । उक्त नम्बर गलत हुँदा प्रहरीले सर्वोच्चलाई आदेशमा उल्लिखित दर्ता नम्बरको जाहेरी दरखास्त नभएको जवाफ दिएको विश्वस्त स्रोतले देशान्तरलाई बताएको छ । उक्त नम्बरको मात्रै कुरा गरेको प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध परेको पूरक जाहेरीको बारेमा पनि सर्वोच्चलाई जवाफ दिएन् ।
लामिछानेविरुद्ध सूर्यदर्शन सहकारी ठगीको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा परेको पूरक जाहेरीको दर्ता नम्बर ०८०–अ१–०४२६–१२९ रहेको छ । जिल्ला अदालतमा यो मुद्दा सुनुवाइका लागि ७ पटक पेसी चढिसकेको छ । गत माघ २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा २५ जना पीडितले लामिछानेसहित १८ जनाका नाममा पूरक जाहेरी दिएका थिए। प्रतिवादीमध्ये रवि लामिछानेको नाम पहिलो नम्बरमै उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतले यही जाहेरी खोजेको भए पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मुद्दा नम्बर फरक पर्दा अभिलेखमा नै नभेटिएको जवाफ पठाउनुलाई रविले प्रहरी प्रशासनलाई प्रभावमा पारेको रूपमा बुझिएको छ । रविविरुद्धको रिटलाई अग्राधिकार दिँदै आगामी असार ४ गतेलाई पेसी पनि तोकि सकिएको छ । जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा दर्ता भएको अभियोगपत्रमा रवि लामिछानेले २ करोड लिएको उल्लेख छ । अभियोग पत्रमा ९ ठाउँमा लामिछानेको नाम उल्लेख गरिएको छ ।
संसदीय छानबिन समिति बनाउन रोक्ने, समिति गठन हुँदा पनि काम सुरु नहुने अनि प्रहरीले सर्वोच्चलाई पठाएको झुटा विवरणबाटै रविको नियत प्रष्ट भएको छ ।