काठमाडौं । पछिल्लो पटक गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले गरेको बलमिच्याइँलाई सर्बोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेर अन्य प्रदेशलाई पनि बहुमतबारे स्पष्ट व्याख्यासहित संबिधानअनुसार चल्न सन्देश दियो ।
अदालतको परमादेशअनुसार गण्डकीमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे जेठ १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएर बिश्वासको मतसमेत लिइसकेका छन् । पाण्डेलाई बिश्वासको मत दिएका माओवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचन जितेका नेसपाका नेता फणीन्द्र देवकोटालाई माओवादी संसदीय दलले कारबाही गरेपछि उनी भने अब सर्बोच्च जाने भएका छन् ।
देवकोटाले माओवादीले आफ्नो पछाडि नहिँडेका कारण कारबाही गरेको प्रतिक्रिया दिँदै न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत जाने बताएका छन् । उनले माओवादीको कारबाहीलाई संवैधानिक र राजनीतिक रूपले गलत रहेको भन्दै माओवादीको यो कदमविरुद्ध हरेक लडाइँ लड्ने बताएका छन् ।
माओवादीको कारबाही पछि पदमुक्त भएका देवकोटाका कारण गण्डकी प्रदेशको सरकारलाई भने कुनै असर पर्ने छैन । गण्डकीका ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्रीमा नियुक्त भएका देवकोटालाई सोही जिम्मेवारीमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले पुनर्नियुक्ति गर्ने तयारी गरेका छन् । देवकोटा अब मन्त्री नियुक्त हुँदा संविधानको धारा १७० आकर्षित हुन्छ । तर, यसरी मन्त्री भइसकेपछि शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतले देवकोटाको पक्षमा फैसला गरेमा उनी निरन्तर मन्त्री बन्न पाउनेछन् । सर्वोच्चले उनको विपक्षमा फैसला ग¥यो भने ६ महिनामात्रै मन्त्री बन्न पाउनेछन् ।
गण्डकी प्रदेशको एमाले नेतृत्वको सरकार गठन र विश्वासको मतबारेको विवादलाई न्यायिक निरूपणबाट टुंग्याएको सर्वोच्चले अब कोशी प्रदेशको बिवाद पनि निरूपण गर्नुपर्ने छ । पछिल्लो पटक एमाले नेतृत्वमा कोशी प्रदेश सरकार गठन गरिएको बारे पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट अदालतको पूर्ण इजलासमा गएको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उनी पदमुक्त भएको निष्कर्ष निकाल्दै धारा १६८ (५) अनुसार नै अर्को सरकार गठन आह्वान गरेका थिए । एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाएर २७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
प्रदेश प्रमुखको निर्णयविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रिटलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिँदै जेठ २७ गते पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ तय भएको थियो । उक्त दिन सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना, अब्दुलअजिज मुसलमान र सुनीलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने तय भए पनि हेर्न नमिल्नेमा परेपछि सुनुवाइ र फैसला हुन बाँकी रहेको छ । यसैबीच प्रदेशहरू अस्तब्यस्त हुँदा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले प्रदेशको निर्वाचन प्रणाली पनि बदल्नुपर्ने बताएका छन् । उनले प्रदेश अहिले अदालतले चलाएको भन्दै प्रदेशका सबै मुख्यमन्त्री अहिले अदालतमा भेटिने बताए । थापाले प्रदेशका सन्दर्भमा संविधानमा लेखेको कतिपय कुराहरू नमिलेको भन्दै त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउँदैे एमालेसँग सल्लाह गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । उनले संविधान संशोधनलगायतको विषयमा एमालेसँग छलफल गर्नुपर्ने भए पनि सरकार बदल्न कसैसँग छलफल नगरेको प्रस्ट पारेका छन् ।