सरकारले हरेक वर्ष मल खरिदका लागि अर्बौं रुपैया“ विनियोजन गरे पनि तराई र पहाडका केही ठाउ“मा रोपाइ“ सुरु भइसक्दा पनि किसानले आवश्यक रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन् । अवस्था यतिसम्म हुन्छ कि सरकारी डिपोमा मल मौज्दात रहे पनि किसानसम्म पुग्नै सक्दैन । एकातिर सुस्त खरिद प्रक्रिया र अर्कोतिर झन्झटिलो वितरण प्रणालीका कारण खेती लगाउने हरेक सिजनमा किसानले मलका लागि सास्ती भोग्नुपर्छ र मलबिना नै बाली लगाउनुपर्छ । हरेक बजेटमा मल किसानले समयमै पाउने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरे पनि अहिले प्रमुख राष्ट्रिय बाली धानको रोपाइ“ हुने बेलामा किसानहरू मलको लागि दिनभरि लाम लागेका तस्बिरहरू सञ्चारमाध्यममा आउ“दा मल दिन नसकेको पुष्टि भएको छ । त्यसपछि एउटै नारा गुञ्जिएको छ– ‘किसानलाई मल देऊ सरकार ।’
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको आधाभन्दा बढी बजेट रासायनिक मलमा खर्चिंर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि रासायनिक मलका लागि करिब ३० अर्ब रुपैया“ विनियोजन गरिएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार सरकारले हरेक वर्ष करिब ७ लाख मेट्रिकटन मल खरिदका लागि बजेट छुट्ट्याउ“छ र त्यसमध्ये ६ लाख मेट्रिकटन मल खपत हुने गरेको छ । एक लाख मेट्रिकटन मल भण्डारण गरेर चाहिएका बेला वितरण गर्ने सरकारको योजना छ । तर, खरिद, भण्डारण र चाहिएका बेला वितरण गर्ने भन्ने सरकारको योजना कागजमै सीमित हुने गरेको छ । किसानले मल नै नहाली खेती लगाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपालमा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिडेटले मल खरिद गर्छन् र बिक्री वितरण गर्छन् । सरकारी स्वामित्वका दुवै कम्पनीले मल खरिद र बिक्री वितरणको अधिकार लिए पनि समयमा उपलब्ध गराउन सक्दैनन्, जसका कारण किसानले या त मलबिना नै खेती लगाउनुपर्छ वा अवैध रूपमा मल किन्नुपर्छ । कतिपय बेला त नक्कली मल किन्नुपर्ने हुन्छ ।
संघ सरकारले आफूले खरिद गरेको मल प्रदेश सरकारलाई दिन्छ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई । स्थानीय तहले सहकारी संस्थामार्फत बिक्री गर्छन् । स्थानीय तह र सहकारी संस्थाहरूले वितरण प्रणालीमा गर्ने लापरबाहीका कारण पनि किसानले चाहिएका बेला पाउन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले आस्थाका आधारमा समेत सहकारीलाई मल दिने र सहकारीका पदाधिकारीले पनि राजनीतिक आस्था हेर्दा वास्तविक र पहु“च नभएका किसानले मल पाउन निकै सास्ती खेप्नुपर्छ ।
किसानले पशुपालन घटाउ“दै जा“दा रासायनिक मलको माग बढ्दो छ । एकातिर रासायनिक मलको माग बढेको बढ्यै छ भने अर्कातिर रासायनिक मलको सन्तुलित प्रयोग नहु“दा माटोको उर्वराशक्ति पनि घट्दै जान थालेको छ । युरियाको बढ्दो प्रयोगले माटोमा अम्लीयपना बढ्दो छ । युरियास“गै पोटास र नाइट्रोजन मलको सन्तुलित प्रयोगले मात्र बाटोको उर्वराशक्ति बढाउन सकिन्छ । तर, सरकारले यसबारे न किसानलाई आवश्यक जानकारी गराएको छ, न किसानले सोधखोज गरेका छन् । जसका कारण कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि लगानी दशकको घोषणा गरेको छ । कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा कृषिजन्य उपजको उपत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन व्यावसायिक कृषि प्रणाली अपनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, यसबारेमा सरकारले ठोस योजना बनाएको छैन । औपचारिकताका लागि परम्परागत र निर्वाहमुखी खेती नै हुने गरेको छ । यसले निश्चित परिवारका लागि आवश्यक खाद्यान्न उत्पादन हुने भए पनि खाद्यान्नमा परनिर्भरता हटाउन सम्भव हु“दैन । यसमाथि पछिल्ला वर्षहरूमा खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । धान फल्ने खेतमा प्लटिङ बढेको छ र घर ठडिन थालेका छन् ।
कृषिमा आकर्षण घटिरहेका बेला सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी बढाउनु अपरिहार्य छ । तर, कृषि क्षेत्रकै बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटाइएको छ । सरकारी बजेट घटाएर लगानी दशक घोषणा गर्नु आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण छ । किसानले समयमा मल पाउ“दैनन् । उन्नत बिउ पाउ“दैनन् । कृषि अनुसन्धानस“ग सम्बन्धित निकायहरू निकम्मा बनिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनको असर समग्र खेती प्रणालीमा परिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनस“ग अनुकूलन हुने खेती प्रणाली र बिउबिजन उत्पादन हुनुपर्नेमा त्यसो हुनै सकेको छैन । कृषि बिमा कार्यक्रम अलपत्र छ । सि“चाइ सुविधा नहु“दा कयौं हेक्टर जमिन बा“झो छ । जबसम्म मल, बिउ, सि“चाइ, प्राविधिक सहयोग, बजार तथा आधुनिक खेती प्रणालीको विकासमा सरकारले ठोस पहल गर्दैन, तबसम्म नेपालको कृषि प्रणालीमा सुधार आउन सक्दैन