नेपाली कांग्रेसका सांसद तेजुलाल चौधरीले अहिले संसद्मा भइरहेको बजेटमाथिको छलफल कर्मकाण्डी तरिकाको भएको टिप्पणी गरेका छन् । संसद् खाली हुने तर छलफल भइरहने परम्परा कायम रहेको बताउ“दै छलफलबाट आएका राम्रा कुराहरू पनि समावेश नहुने भएकाले यसको अर्थ नभएको टिप्पणी गरे । देशान्तरकर्मी मुक्तिबाबु रेग्मीले उनै चौधरीस“ग समसामयिक विषयमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि ?
मौसम नै निकै गर्मी छ । संसद्मा गयो, आफ्नो विचार राख्यो । अहिले त अझ बजेटमाथिको छलफल पनि चलिराख्या छ ।
संसद्मा कुरा सुनाउने भनेको त खाली कुर्सीलाई त रहेछ है ?
मेन कुरा सुनाउने भनेकै संसद्मा कुर्सीलाई त रहेछ । तर, सभामुख पनि हुने भएकाले उहाँले भने सबैका कुरा सुन्नुहुन्छ । सरकारलाई पनि सुनाउने कुराहरू त हुन्छन् नै, तर त्यो कुरा सुनेर पनि सरकार परिमार्जन गर्न र समस्या समाधानका लागि अग्रसर भने हुँदैन । कुनै पनि बजेट बनिसकेपछि संशोधन हुँदैन, केही हुँदैन, बजेटमाथिको छलफल कर्मकाण्डी हो । छलफलको कुनै अर्थ नै हुँदैन । सरकारले न विधेयक ल्याउँछ । बजेटमाथिको छलफलमा जति सुझाव दिए पनि मन्त्रीहरूले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै बजेट लगेका छन् भने ठूला नेताहरूलाई खुसी पार्न अलिअलि दिएका पनि छन् ।

समग्रमा बजेट कस्तो आयो ?
बजेट परम्परागत र वितरणमुखी छ । अहिले नेपालमा तीन तहको सरकार छ । तीन तहको सरकारलाई जुन किसिमले बाँड्नुपर्ने थियो त्यो भएको छैन । स्थानीय तह र प्रदेशमा जुन किसिमले बजेट जानुपर्ने थियो, त्यो गएको छैन । अहिले केन्द्र सरकारले एक दुई लाखदेखि १०–१५ लाखसम्मको बजेट आफैं राखेको छ । यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय भएर ३ करोडभन्दा कमको योजना केन्द्रमा नराख्ने भनिएको थियो । ३ करोडभन्दा माथिको मात्रै योजनाहरू केन्द्रीय बजेटले सम्बोधन गर्ने विषयलाई लत्याएर अहिले सरकारले खुद्रे योजनाहरू आफूसँगै राखेको छ । त्यतिबेलाको निर्णयअनुसार १ करोडसम्म प्रदेशले गर्ने त्योभन्दा तल स्थानीय तहले गर्ने कुराहरू छ । चाहे गणतन्त्र आओस् या बहुदलीय व्यवस्था आओस् मन्त्रीहरू, नेताहरू आफ्नो क्षेत्रबाहेक अन्यत्र जानै सकेका छैनन् । जबसम्म मानसिकता परिवर्तन हुँदैन, यो देशलाई विकास गर्नुपर्छ, यहाँ गरिब जनताहरू तराईं मधेस, कर्णालीमा छन् भन्ने हेक्का राख्दैनन् आउने बजेट यस्तै हो । २०७८ सालको तथ्यांक आइसकेको अवस्थामा गरिबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य समस्याको विषयलाई ध्यान नदिएर हचुवाको भरमा आफ्नो नेता कार्यकर्तालाई बाँड्ने बाहेकको बजेट मैले अहिलेसम्म देखेको छैन । म पनि तीन पटक सांसद भएको छु । यो बीचमा जति आवाज उठाए पनि सम्बोधन भएको छैन ।

बजेटको विषयमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको क्षेत्रमा मात्रै किन केन्द्रित हुँदो रहेछ ?
जब मन्त्री, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि आफ्नो क्षेत्रको कार्यकर्ताको मात्रै मन्त्री बन्ने परम्परा रहेको छ । अनि नेताहरूको आसेपासेहरूलाई बढी रिझाउने मात्रै काम भएको छ । किनभने त्यसरी बजेट राखिदिँदा नेताहरू, अध्यक्षहरू, सभापतिहरू, महासचिव र महामन्त्रीहरू खुसी भइहाल्छन्, पछि टिकट पाउन सजिलो होला अथवा मलाई मन्त्रीबाट नहटाउला, यही सोँचको साथ मान्छेहरू हिँडेका छन् । हामीसँग जनता पनि छन्, जनताको माननीय बनेर आएका पनि छौं, जनताको सुखदुःखमा सँगै हुनुपर्छ कुन क्षेत्रको विकास भएको छैन र कुन जातिहरू पछाडि परेका छन् उनीहरूको उत्थानका लागि मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि मन्त्रीले ध्यान दिन सकेको छैन ।

तपाईंको क्षेत्रमा कति बजेट प¥यो ?
साँच्चै भन्ने हो भने म तीन पटक सांसद भए मेरो क्षेत्रमा केन्द्रीय बजेट एक चोटी पनि परेको छैन । करोडौं करोडको बजेट परेको छैन । हुलाकी राजमार्ग र पूर्वपश्चिम राजमार्ग भनेको राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू पर्ने भनेको अर्कै कुरा हो । म सांसद बन्नुभन्दा पहिला बनेका बाटोहरू अहिले जीर्ण बनेका छन् त्यसका लागि बजेट परेका छैन । विगतमा केन्द्रबाट सांसदहरूलाई एउटा एउटा बाटोको योजना दिन्थ्यो । त्यतिबेला दुई वटा २०७० र २०७४ मा दिएको थियो । त्यो बाटो अहिले पनि अधुरै छ । सरकारले ठेकेदारलाई पैसा नै दिएको छैन । यस पटक जुन जुन मन्त्रालयमा जति जति नै पटक दौडिए पनि एउटा माननीयलाई पाँच पाँच वटा एक एक करोडको दिएको भनिएको छ ।

बजेट नै आफ्नो क्षेत्रमा पार्न नसक्ने नेतालाई किन सांसद बनाइराख्ने भन्न थालेनन् जनताले ?
पक्कै पनि जनताले यसको माथि केही पहुँच छैन भन्न त थालेका छन् । तर, म जनतासँग भिजेको मान्छे हुँ । जनताको सुखदुःखमा हरेक क्षेत्रमा समयसमयमा पुग्छु । जनताको समस्या समाधानका लागि केन्द्रमा मात्रै होइन स्थानीय तहसम्म पुगेको छु । तर विकासको कुरामा म निकै नै पछाडि भएको कुरा आफैं स्वीकार गर्छु । जनताले अहिलेसम्म त मानिराख्नु भएको छ आगामी चुनावमा के गर्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको हातमा छ ।

संघीयतामा गए पनि किन बजेट केन्द्रीकृत हुन्छ ?
यसमा तीन वटा कारण छन् । जुन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको मानसिकता संघीयतालाई सफल पार्नेतिर छैन । म आरोप नै लगाएर आज भन्दैछु । जुन मन्त्रालयबाट बजेट बन्ने हो त्यहाँका तीन जनाको भूमिका अहम् देखियो । एउटा मन्त्रीको, अनि सचिवहरू र शीर्ष नेताहरू । यी तीनबाहेक अन्यत्र बजेट छैन । म उदाहरण नै दिन सक्छु, योभन्दा अगाडि मेरो क्षेत्रको व्यक्ति विकासे मन्त्रालयको सहसचिव थिए, उनले त्यतिबेला आफ्नो नगरपालिका, गाउँपालिकामा दसौं करोडको योजना लगेको थियो । त्यसमा मैले पनि सहयोग गरेको थिएँ । अहिले त्यो मानिस अन्यत्र सरुवा भएर गएपछि बजेट नै परेन । यसबाट के प्रस्ट भयो भने बजेट बनाउँदा कर्मचारी र मन्त्रीको अहम् भूमिका हुन्छ । विगतकै टाइपमा सरसर्ती परिवर्तन गर्नेमात्रै जस्तो भयो । ७ सय ५३ स्थानीय तहहरू छन्, त्यहाँ पनि समान रूपमा विकास भएको छैन । कुनैमा अर्बौ रुपैयाँ गएको छ, कुनैमा करोड पनि गएको छैन । यसरी त स्थानीय तहको विकास त हुँदैन ।

प्रि–बजेटमा गरेको छलफल पनि समेटिएन त ?
प्रि–बजेटमा छलफल भयो, त्यसका आधारमा अलिकति संशोधन पनि भयो होला । त्यतिबेला सुरुसुरुमा छलफलमा भाग लिए पनि पछि हामी आन्दोलनमा पनि थियौं । बजेटमा हामीले दिएका सुझावको ठीक विपरीत आयो । अहिलेसम्म सरकारले राजस्व उठाउन सकेको छैन । ११ खर्बभन्दा बढी हामीले साधारण खर्च गर्छौं तर अहिले पनि हामीले परामर्श सेवाको नाममा करोडौं, अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छौं । भौतिक योजना मन्त्रालयमा ५ अर्ब त परामर्श सेवामा खर्च भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयको बेथितिका कुराहरू आइरहेको छ । अहिले तराईं मधेसमा खानेपानीको हाहाकार छ । काठमाडौं उपत्यकामा पनि पानी छैन । मेलम्ची पनि असार लागेपछि आउन बन्द भएको छ । अब काठमाडौंमा असोजसम्म पानीको त हाहाकार हुन्छ । एउटा मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउनलाई २५–३० वर्ष लाग्छ । यहाँ त कुनै पनि काम ५–१० वर्षमा पुरा नै भएनन् ।

सत्तारूढ दलले नै बजेटको विरोध गरिराख्या बेला प्रतिपक्ष कांग्रेस बजेटको समर्थनमा हो ?
कांग्रेसले अहिलेको बजेटलाई समर्थन गरेको छैन । कांग्रेसका प्रत्येक सांसदले बजेटको विपक्षमा धारणा राखेका छन् । हो, दुई चार जना शीर्ष नेताहरू बोल्नु भएको छैन । उहाँहरूको विषयमा त अघि पनि मैले भने ‘नेताहरूको क्षेत्रमा बजेट परेपछि उहाँहरू खुसी भइहाल्नुहुन्छ ।’ पहिलेभन्दा यसपटक नेपाली कांग्रेस किन खुसी भयो भन्दा अहिले प्रत्येक सांसदले सिफारिस गरेको ५ करोडको योजना दिएको छ । योभन्दा अगाडि आफ्नै पार्टीको अर्थमन्त्री हुँदा त्यस्तो भएको थिएन । त्यसैले यस पटक विकास त यस्तै हो, कम्तीमा ५ करोडको योजना आयो भनेर कतिपय माननीयहरू ‘नहुनुभन्दा कुन्नी कुन मामा जाति’ भन्या जस्तै गर्नु भएको हो । तर, साँच्चै भन्ने हो भने विकासको आधार भनेको के हो, अझ अहिले १५औं बाट १६औं योजनामा जाँदै छ । अहिले विकासको आधार के हो, विकास गर्ने कसरी, अहिलेसम्म हामीले सोचेअनुसारको विकास गर्न सकेका छैनौं । एमालेलाई ५ करोड दिए पनि पुगेन । किन भने ऊ त अहिले सत्तामा छ । उहाँहरूलाई त २०–४० करोड चाहिएको होला । उहाँहरूको पार्टीबाट जस्तै महिला बालबालिका मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको बजेटको ९० प्रतिशत आफ्नै सुनसरीको निर्वाचन क्षेत्रमा गएको छ । त्यसले पनि विरोध भएको छ । यसैगरी भौतिक योजना मन्त्रालयको रातो किताव नै आइपुगेको छैन । त्यसैले एमालेले अहिले विरोध गर्नु स्वाभाविक हो ।

हामी सन् २०३० सम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने कुरा छ, यसका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं कि ‘चल्ते चलाते’ हो ?
अहिले ‘चल्ते चलाते’ हो । हिजो सन् २०२० को खानेपानीको बजेटमा प्रत्येक एक घर एक खानेपानी धाराको नीति लिएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । सप्तरी जिल्लाको मेरो क्षेत्रमा राजविराज नगरपालिका भएकाले त्यहाँ धाराहरू छन्, अन्य ठाउँमा एक घर एक धारा छैन । बरु एक घर एक ट्युबेल होला, त्यो पनि स्थानीय आफैंले बनाएका हुन् । ट्युबेलमा पनि आर्सनिकयुक्त पानी छ । अहिले स्वस्थ र गुणस्तर खानेपानीको सम्भावना नै देखिएको छैन । यसैगरी शिक्षा क्षेत्र भने लथालिंग छ । त्यसैले हामीले लिएको दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने सम्भावना कमजोर छ ।

बजेटसँगै कानुनहरू पनि बनाउने हो संसद्ले तर त्यस्तो देखिएन, कहाँ अल्झियो संसद् ?
अहिलेसम्म सत्तापक्षले कानुन बनाउने कुरा हो । मन्त्रीहरू घुम्न र उद्घाटन गर्नलाई समय ठिक्क छ । विदेश जान र आफ्ना कार्यकर्तालाई मन्त्रालयमा राखेर गफ दिनमात्रै उहाँहरूलाई फुर्सद छ । विधेयकका विषयमा समितिमा छलफल अघि बढाउँभन्दा पैसा छैन भन्ने कुराहरू आएका छन् । हामी त जनप्रतिनिधि हो पैसा नभए पनि छलफलमा सहभागी हुन्छौं भन्दा कर्मचारीहरूले मान्दैनन् ।

तपाईंहरूले जोडदार माग गरेर सहकारी ठगीसम्बन्धी छानबिन समिति त बन्यो तर काम भने सुरु भएन है ?
समिति गठन भएको १५ दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । छानबिन समितिले काम अघि बढाएको छैन । अब आज आइतबार संसद् बैठक छ, उक्त बैठकमा हामीले छानबिन समितिको कुरा उठाउँछौं । छानबिन गर्न सक्दैनौं भने म प्रमुख सचेतक त होइन । तर, हाम्रो साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने ‘समितिले काम गर्दैन भने छोडेर आउनु प¥यो ।’

छानबिन समिति भनेको कांग्रेसलाई झुक्याउनलाई त बनाएको हो नि ?
छानबिन समितिले सहकारीको प्रकरणलाई ढाकछोप गरेमा नेपाली कांग्रेस पनि जुन अहिले सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको छ त्यसको विपक्षमा जानुपर्छ । अर्थात् नेताहरू मिलेर यो केस ढिसमिस पार्न खोजेमा कांग्रेस पनि नेताहरूकै कारण ध्वस्त हुँदैछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

कांग्रेसकै नेताहरूका कारण कांग्रेस ध्वस्त हुन्छ यसलाई अलि प्रस्ट पार्नुहोस् त ?
छानबिन समिति गठन गरिसकेपछि त्यसलाई निचोडमा नपु¥याउने, आफ्नो मान्छेहरूलाई पठाएको छ, ठीक छ जो गए पनि काम त गर्नु प¥यो नि त । सहकारी पीडितहरू ७१ लाख बढी छन् । उनीहरूको समस्या समाधानका लागि भूमिका खेल्न सकेन भने नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई पनि आउँदा दिनमा ठूलो धक्का लाग्छ ।

समिति बन्दा जति उत्साहित हुनुहुन्थ्यो, अहिले निराशा व्यक्त गर्न थालिहाल्नु भएको छ ?
हामी निराश भएका छैनौं । अझै समय हामीसँग छ । अब हामी संसद् र संसदीय दलमा पनि उठाउँछौं ।

अहिलेको नयाँ गठबन्धन बनेको १०० दिन पूरा भएको छ, यसलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ, हुन त तपाईंहरूले नै संसद् बढी अवरोध गर्नुभयो ?
नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरोध धेरै गरेको छैन । रेकर्ड हेर्ने नै हो भने भने हामीले बढीमा १० दिन अवरोध गरेका छौं । तै पनि उहाँहरूले पेलेर संसद् चलाउनु भएकै हो । १०० दिनको उपलव्धि निराशाजनक छ । उहाँहरूले ल्याएको बजेट हेरिहाल्यौं, विकास बजेट ४० प्रतिशत पनि खर्च भएको छैन । अब असारे बजेट खर्च गर्ने कार्यक्रम छ । ठेकेदारहरूलाई अर्बौंअर्ब रकम दिन सकेको छैन । राजस्व उठाउन सकेको छैन । अहिलेको गठबन्धनको १०० दिनको उपलव्धि भाषण र गफमात्रै हो ।

शुक्रबारको एउटा कार्यक्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले सत्तामा भए पनि सरकार अन्यत्रै छ भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो नि ?
हाँस्दै । हेर्नुस् । उहाँको विचार र कुरा सुन्ने हो भने मान्छेहरू पागल भन्छन् । आफैं सत्तामा छ अनि सत्ता अन्यत्रैबाट सञ्चालन हुन्छ भन्नेले त तत्काल राजीनामा दिन सक्नुप¥यो नि ? सत्तामा बस्नेले त्यस्तो विचार राख्न मिल्दैन । रविजीले गृह मन्त्रालय छान्नु भएको कारणको जवाफ पनि उहाँले दिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा भएपछि एकजुट हुने रहेछ है ?
नेपाली कांग्रेसमा गुट, उपगुट हुने भनेको त महाधिवेशनमा मात्रै हो । महाधिवेशनपछि गुट, उपगुट सकियो । नेपाली कांग्रेसले देश र राष्ट्रको हितका लागि सधैं एक भएर काम गरेको छ । नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई अगाडि बढाउनको लागि एकजुट भएर लाग्छौं भन्ने नै हाम्रो प्रतिबद्धता हो । त्यसमा कुनै शंका उपशंका गर्नु पर्दैन ।
तर, सत्तामा हुँदा कांग्रेसको राजनीति अलि अप्ठेरो छ ?
सत्तामा हुँदा मन्त्रीहरूको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी हुन्छ । नेताहरूले कार्यकर्ता र सांसदहरूसँग कुनै सल्लाह नगरेर काम गरेको हुन्छ । अनि मनमुटाव सुरु हुन्छ । सांगठनिकभन्दा पनि व्यक्तिवाद हावी भए पछि समस्या केही देखिने गरेको पक्का हो ।