दोस्रो जनआन्दोलनले पुनस्र्थापना गरेको प्रतिनिधिसभा घोषणा २०६३ अन्तरिम संविधान २०६३ का प्रस्तावनाहरू नै संविधानसभाले बनाएको देशको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान हो । यो प्रणालीले काम गरेको दुई दशक प्रवेश हुँदैछ । यही समयमा सबैभन्दा बढी चर्चा हुने गरेको विषयमा अस्थिरता पर्छ । यो बेलासम्म देशले अवलम्बन गरेको प्रणालीमा कतै प्रश्न उठेका छैनन् । प्रश्न उठाउन पाइन्छ भनेर संविधानमै लेखिएको छ । त्यसअन्तर्गत जनताको सार्वभौमसत्ता र मुलुकको अखण्डताबाहेक सबै कुरा परिवर्तन हुन सक्तछन् । गणतान्त्रिक पद्धतिबाट देश चलिरहेको करिब दुई दशकको यो समयमा यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने भनेर कुनै संवैधानिक प्रक्रिया अघि सारिएको देखिँदैन ।

यही बीचमा यो संविधानका निर्माता, शीर्ष नेताहरू नै देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम रहेको र अझ बढिरहेको वताइरहनु भएको पाइन्छ । सत्तापक्षबाटै यस्तो अस्थिरता झन् बढ्ने भनेर बताइरहनु भएको छ । यहीबाट प्रश्न उठछ, यस्तो अस्थिरताको स्रोत के हो ? अस्थिरता छ तर त्यो नेतृत्वका कमजोरीले उत्पन्न भएका घटनाहरू प्रकट भइरहेका छन् । जस्तो, गणतान्त्रिक संविधान घोषणापछि यो बीचमा सम्पन्न निर्वाचनमा दुईवटा गठबन्धनमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भए । दुवै निर्वाचनमा गठबन्धनकै जित पनि भयो । यी विजयलाई जिम्मेवारीपूर्वक चलाइएको भए कम्तीमा पाँच वर्ष चल्ने थियो । तर त्यसो हुन पाएन । अघिल्लो संसद् विघटनमा प¥यो भने पछिल्लो संसद्मा प्रधानमन्त्रीले करिब वर्षदिनमै चार पटक विश्वासको मत लिनु प¥यो । प्रदेशमा त महिना दिनमा नै सरकार फेरिएका परिदृश्य देखिए । केन्द्रको प्रभाव प्रदेशमा पर्छ नै ।
संविधान घोषणापछि दुईवटा आमनिर्वाचन परिणाम स्थिरतातर्फकै संकेत थिए ।

संविधान घोषणापछिको पहिलो आम निर्वाचनले त त्यसबेलाको गठबन्धनका पक्षमा दुई तिहाइ मत दियो । तर त्यस्तो सरकार पनि पाँच वर्षसम्म चलाउन सकिएन । दोस्रो आमनिर्वाचनमा पनि एउटा गठबन्धनले बलियो बहुमत पाएको थियो । तर त्यसको हालत झनै खराब देखियो । करिव डेढ वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्रीले चारपटक विश्वासको मत लिनु परेको अवस्था नेतृृत्वबाटै सिर्जना भएका देखिन्छ । प्रधानमन्त्री आफंै चुनावी गठबन्धनविरुद्ध अर्को गठबन्धन बनाइरहनु भएको छ । यस्ता राजनीतिक घटनाहरू जसरी प्रकट भइरहेका छन् त्यसले वास्तवमै अस्थिरतालाई नै देखाउँछन् । तर यो अस्थिरता राजनीतिको हो कि सरकारको भन्नेबारे अब बहस हुनुपर्ला । यस्तो बहस भएन भने प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठन थाल्नेछन् ।
पुनस्र्थापित संसद्को प्रतिनिधिसभा घोषणा २०६३ पछिको यो दुई दशकमा खासगरी सरकार जसरी गठन र विघटन भइरहेका छन् त्यसले प्रणालीले स्थापित गरेको राजनीतिलाई दोष दिने गरिएको छ तर दोष भने सरकार गठन र विघटनमा रहेको अवस्था हुनुपर्छ । नेतृत्वबाहेक यस्ता काम अरूले गर्नै सक्तैनन् । हिजोआज राजनीतिक शास्त्रीहरूको विश्लेषण पनि यस्तै आउन थालेका पाइन्छ ।
त्यसको पछिल्लो उदाहरण दोस्रो आमनिर्वाचनपछिका डेढ वर्षमा नै प्रकट भएका सरकार फेरबदलका दृश्यहरू । यसमा आफूलार्ई मत दिने मतदाताप्रति समेत उत्तरदायी हुनु नपर्ने मान्यता बनाइयो । जस्तो, एउटा गठबन्धन बनाएर र सोहीअनुसार निर्वाचन क्षेत्र समेत बाँडफाँड गर्ने र यसमा प्राप्त भएको मतबाट बनेको हैसियतलाई निर्वाचन लगत्तैपछि, त्यसबेला विपक्षी मानिएको अर्को गठबन्धनसँग मिसाएर सरकार बनाइका दृश्यहरू प्रकट भए । यो भनेको मतदाताको मतप्रति उत्तरदायी नभइएको अवस्था नै हुनुपर्छ । मतदाताप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने अवस्थाले एकै वर्षमा निर्वाचनअघि बनेका विपरीत धारका शक्तिहरूसँग मिल्ने र छाडने क्रम चल्दा सरकार अस्थिर बनेका हुनुपर्छ । केन्द्रमै यस्तो हुँदा स्वाभाविक रूपले प्रदेशमा पनि यी करा प्रतिविम्बित हुनु अस्वाभाविक होइन ।

संविधानसभाले घोषणा गरेको गणतान्त्रिक संविधानअनुसारको पहिलो आमनिर्वाचनको मत सरकारको स्थिरतातार्फ केन्द्रित थियो । विचार मिल्नेसँग गठबन्धन गरेर, एउटै घोषणापत्रका आधारमा र पछि यी दुई दल आपसमा विलय हुने भनी मतदातासमक्ष बताइयो । चुनावको परिणाम पनि दुई तिहाइको हाराहारीमा आयो । नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यो ऐतिहासिक उपलब्धि भनेर सबैतिरबाट हार्दिक स्वागत पनि भयो । यस्तो गठबन्धन गरेर चुनावमा जाँदा नै स्थिरता कायम गर्ने भनिएकोे थियो । त्यो चुनावमा पाइएको मत यस्तो थियो जसले ६५ वर्षपछि देशले यस्तो बलियो संसद् पाएको भनी प्रशंसा पनि भयो । तर त्यही संसद् चलाउन सकिएन । दुई तिहाइको संसद् एउटै नेतृत्वबाट दुईदुईपटक विघटनमा प¥यो ।

यो विघटन पनि कस्तो भने विगतका कालखण्डमा प्रधानमन्त्रीबाट हुने विघटनले अस्थिरता ल्याएको बुझाइबाट बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक विघटनै गर्न नपाइने भनेर संविधानमा नै लेखियो । त्यसमा सरकार नै गठन नहुने अवस्थामा मात्र संसद् विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान राखियो । तर संसद्मा सरकारको नेतृत्व गरिहेको दलसँग दुई तिहाइको संख्या रहेकै अवस्थामा आफ्नो देशको संविधानभन्दा संसारभरिको संसदीय अभ्यासलाई आधार बनाउँदै प्रधानमन्त्रीबाट विघटन गरियो । यो संसद् एकैजना प्रधानमन्त्रीबाट ६ महिनाको अन्तरमा दुई पटक (२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७) विघटनमा प¥यो । यी दुईवटै विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदियो ।

संसद् विघटन गरिँदा राजनीतिक दल र त्यसका नेताको स्वार्थ मिसिन हुँदैन भन्ने संसारभरिकै मान्यता हुन् । नेपालमा पनि अदालतबाटै यस्तो व्याख्या भएको छ । यहाँ चर्चा भएको यो विघटनमा भने दल र नेतृत्वको स्वार्थबाट प्रेरित रहेको देखियो । यो अरुले होइन, विघटनकर्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नै बताइरहनु भएको पाइन्छ । उक्त विघटनका बारे तत्कालीन प्रधानमन्त्रीबाट हालसालै पनि प्रष्टीकरण आइरहेको छ– त्यो विघटन आफ्नो दल र आफ्नो नेतृत्व जोगाउन भएको थियो । विघटनकर्ता दलका नेता, एमालेका अध्यक्षले हालै भन्नुभयो– ‘पुस ५ गते अरू सबै ठीकै थियो । पुस ६ गते संसद् चाहिँ भंग नगरेको भए हुन्थ्यो । संसद भंग किन गर्नुप¥यो ? त्यो हाम्रो रहर थियो ? सबैभन्दा प्रमुख पार्टी हामी भएका थियौँ । अर्को पार्टीलाई पनि मिलाएर बहुमत पु¥याएका थियौँ । झन्डै दुई तिहाइको स्थिति हामीले बनाएका थियौं । पार्टीभित्रैबाट बाहिरी शक्तिहरूले हामीलाई केही गर्न सक्नेवाला थिएन । पार्टी भित्रैबाट हुँडलो मच्चाएर बुरुकबुरुक उफ्रिएको छ । बैठक बैठक जस्तो हुँदैन । चलाइसक्नु छैन । आज पनि उफ्रिएको छ, भोलि पनि उफ्रिएको छ । कसरी सरकार ढाल्ने भनेको छ । अनि दौडिएर विपक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कुदेको छ । अदालतमा गएको छ । अनि फेरि कुरा ठूलो ग¥या छ । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको भए आज नेकपा (एमाले) भन्न पाउँदैनथियौं हामीले । यो अन्तै लगेर बुझाइसकेको हुन्थ्यो । दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको पाउमा जसरी सरकार बुझाइयो, एमाले पनि बुझाइसक्या हुन्थ्यो ।’

दुईवटा आमनिर्वाचनमा प्रकट भएका मतहरूको दुवै पटक कदर भएको देखिएन । पहिलो निर्वाचनमा प्राप्त त्यति ठूलो मतको जसरी अपहेलना जस्तै भयो, दोस्रो आमनिर्वाचनमा प्राप्त मतको पनि स्थिति यस्तै देखियो । राजनीतिकशास्त्रका प्रा. कृष्ण खनालको बुझाइमा यो काम नेतृत्व मतदाताप्रति उत्तरदायी नभएको अवस्था होे । उहाँको विश्लेषणका अंश– ‘पछिल्लो चुनाव भएको डेढ वर्षकै हाराहारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चौथोपटक विश्वासको मत लिइसके । यो बीचमा प्रधानमन्त्री नफेरिए पनि तीनपटक सरकारको समीकरण फेरबदल भयो । प्रधानमन्त्री दाहाल पहिलोपटक एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यसको एक–डेढ महिनाभित्रै उहाँ कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो । त्यसको एक–डेढ वर्षमा एमाले नै प्रमुख पार्टनर हुन पुग्यो । झट्ट हेर्दा आम मानिसका लागि यो ठूलो अस्थिरता भयो । हामीकहाँ मात्रै सरकारको अस्थिरता किन भयो भने गठबन्धन स्थिर भएन ।

हामीकहाँ गठबन्धनको संस्कृति र परम्परा बन्नै सकेन । गठबन्धनका नाममा नेताहरूको महत्वाकांक्षा र अवसरवाद हाबी भयो । चुनाव लड्दासम्म एउटा दलसँग गठबन्धन गर्ने, चुनावको परिणाम आएसँगै दौडेर अर्को दलसँग जाने प्रवृत्ति जुन छ, यो गलत छ । मतदाताले गठबन्धनका आधारमा मत दिएका हुन्छन् । गएको निर्वाचनमा चुनाव लड्दा कांग्रेस, माओवादीलगायत पाँच दल गठबन्धनमा थिए । कांग्रेस वा माओवादी एक्लैले आफ्नै बलले प्रत्यक्षतर्फ कति सिट जिते ? भन्न सकिने आधार छैनन् । कांग्रेसमा आस्था राख्ने मतदाताको मत माओवादीलाई परेको छ, यस्तै माओवादीमा आस्था राख्ने मतदाताले पनि कांग्रेसलाई मत दिएका छन् । यसरी निर्वाचित व्यक्तिहरूले मतदाताप्रति उत्तरदायी हुनलाई गठबन्धन परिवर्तन गर्नै हुँदैन । जस–जसको मत लिएर निर्वाचित भए, उनीहरूप्रति नै अनुत्तरदायी हुने ? यस्तो खेल संसारमा कहीँ देखिँदैन ।’ संविधान घोषणापछि जति सरकार बने तिनको नेतृत्वमा उहाँहरू नै हुनुहुन्छ जो अहिले अस्थिरता बढेको वताइरहनुभएको । त्यसकारण पनि यस्तो अस्थिरताको स्रोत खोज्न आवश्यक मानिएको हुनुपर्छ ।