काठमाडौं । आधा दर्जन सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको आरोप लागेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सत्ता साझेदार दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई जोगाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको नेकपा एमालेले कार्यादेशसहित संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भइसक्दा पनि अड्को थापेर छानबिनलाई प्रभावित गर्न खोजिरहेको छ र रविलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर प्रपञ्च रचिरहेको छ भन्ने सहकारी पीडितहरूको भनाइ छ । रविलाई जोगाउँदा आफ्ना सयौं नेता तथा कायकर्तालाई जोगाउन सकिने भएकाले एमालेले संसद्ले नै पारित गरिरहेको कार्यादेशलाई समेत कार्यविधिमार्फत संशोधन गर्ने ध्याउन्नमा लागेको छानबिन समितिका एक सदस्यले देशान्तरलाई बताए ।

जेठ १५ मा नै संसद्ले सहकारीको बचत हिनामिना र अपचलन गर्ने संस्था र व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन विशेष समिति बनाए पनि समिति बनेको ९ दिनपछि पहिलो बैठक बसे पनि कार्यविधि बनाउन सचिवालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ । समितिलाई तोकिएको क्षेत्राधिकारअनुसार कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा सभापति एवं एमाले सांसद सूर्य थापाले क्षेत्राधिकारमा उल्लेख गरिएका सहकारीको नाम हटाउने वा समग्र सहकारीको नाम उल्लेख गर्ने गरी कार्यविधि बनाउन सचिवालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । समितिमा एमालेकी सरिता भुसाल, कांग्रेसका वद्री पाण्डे र ईश्वरी न्यौपाने, माओवादीका लेखनाथ दाहाल, रास्वपाका शिशिर खनाल र राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन्  ।

सचिवालयलाई शुक्रबारसम्म आन्तरिक कार्यविधि र कार्ययोजनाको मस्यौदा पेस गर्न भनिए पनि तयार हुन सकेको छैन
समितिलाई दिइएको चारबुँदे कार्यादेशको चौथो बुँदामा ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा ल्याइएको सहकारीको रकम र तत्कालीन पदाधिकारीको संलग्नताबारे अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ । यो कार्यादेशअनुसार ग्यालेक्सी टीभीका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने भए पनि एमालेले कार्यादेशको यो बुँदामाथि अध्ययन नगरी समग्र सहकारीका समस्यामा मात्रै अध्ययन गरी गोलमटोल प्रतिवेदन बनाउने तयारी गरेको छ । तर, समितिमा सदस्य रहेका कांग्रेस र राप्रपाका सांसदहरूले भने कार्यादेशअनुसार गृहमन्त्री र जोडिने अन्यमाथि पनि छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

कार्यादेशअनुसार संसदीय छानबिन विशेष समितिले २९ वटा सहकारीको अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो अनुसूचीमा समस्याग्रस्त सहकारीको नाम उल्लेख गरिएको छ भने दोस्रो अनुसूचीमा संसद्मा विषय उठेका र नेताहरू संलग्न सहकारीको नाम उल्लेख गरिएको छ । पोखरा, बुटवल, चितवन, वीरगन्ज, काठमाडौंलगायत विभिन्न स्थानमा रहेका आधा दर्जन सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएका छन् काठमाडौंको बालुवाटारस्थित हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीको रकम अपचलनमा रास्वपका अन्य नेता र माओवादीका नेता पनि मुछिएका छन् । रविलाई जोगाउन अहिले सरकारमै रहेका श्रममन्त्री डीपी अर्याल र ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले पनि उन्मुक्ति पाउने र अन्य सहकारीको रकम अपचलन गर्ने एमालेका नेताहरूले पनि छुट पाउने भएपछि एमाले, माओवादी र रास्वपाका सदस्यहरू जसरी पनि रविलाई छानबिनको दायरामा नल्याउने रणनीतिमा लागेका हुन् ।