काठमाडौं । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसद्मा प्रस्तुत गरेको २०८१÷०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट प्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमात्र हैन प्रमुख सत्ता घटक दल एमालेसहित रास्वपा, एकीकृत समाजवादी र सरकारलाई समर्थन गरेको जनमतसमेतको असन्तुष्टि सार्बजनिक भएपछि अर्थमन्त्री पुन मात्र हैन स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत तनावग्रस्त भएका छन् ।

सत्ता समीकरणको सबैभन्दा ठूलो घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै बजेट अर्थमन्त्री र माओवादी केन्द्रको जस्तो मात्रै देखिएको टिप्पणी गर्दै बजेट निर्माणको स्वामित्वलाई लिएर असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।
ओलीले बजेटमा माओवादीको जनयुद्धलाई प्रश्रय दिएको बजेट निर्माणमा परामर्श नगरेको जनयुद्धको धङधङ्गी बोकेको भन्दै आलोचना गरेपछि प्रचण्डले ओलीसँगको छलफलमा बजेटको विरोध नगरिदिन अनुनय विनयसमेत गरेका थिए । नेकपा एसले पनि बजेट सन्तुलन नभएको भन्दै निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आइरहेको छ ।

यता बजेटको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले बजेट वितरणमुखी र योजना छनोटमा अनुशासन पालना नभएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । सत्तारूढ एमालेका सांसद विष्णुप्रसाद पौडेल गोकुल बाँस्कोटा, महेश बर्तौलालगायतले पनि बजेट निर्माण गर्दा सत्तापक्षसँग छलफल नगरिएको भन्दै सदनमा असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरूले सत्तामा रहेका सबै दलले एक ठाउँमा उभिएर अपनत्व लिने गरी बजेट नआएको बताएका थिए । यस्तै रास्वपाका सांसद सांसद मनीष झाले एकअर्कालाई समन्वय गरेर बजेट आएको जस्तो नदेखिएको टिप्पणी गरेका थिए भने जनमतका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले बजेट भाषणजस्तो मात्र भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा एमालेले असन्तुष्ट बढेपछि गठबन्धनभित्र अविश्वास बढेको आंशका पनि गरिएको छ । बजेटबारेको छलफलमा भाग लिँदै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले यो बजेट केही महिनापछि कांग्रेसले नै काँध हाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने टिप्पणी गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।