जेठ महिना सबैले सधैं सम्झनुपर्ने महिना हो । जस्तो २०५८ जेठ १९ मा दरबार हत्या काण्ड भयो । यो नेपालमा मात्र होइन संसारभरिकै बीभत्स घटना थियो । गद्दीनसिन राजा, रानी, युवराजा, राजकुमारीसहितको हत्या भएको यो दिन सामान्य होइन । यसको लहर नेपालको एकीकरण भएको दुई सय चालीस वर्षपछि राजतन्त्र नै समाप्त गर्नेमा पुग्यो । यसको करिब पाँचै वर्षमा प्रतिनिधिसभाको घोषणा २०६३ जेठ ४ आएको हो । यही घोषणाले नै गणतन्त्रको औपचारिक प्रस्ताव ग¥यो र २०६५ जेठ १५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा भयो । यही वर्षको यही महिनाको २९ गते नयाँ राजाले दरबार छाडनु र यही दिन राजाको श्रीपेच, राजगद्दी रानीको टायरालगायतका सामान सिल्ड लाग्यो ।
राजाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर नारायणहिटी दरबार छाड्न भएपछि नारायणहिटीमा गणतन्त्रको झन्डोत्तोलन गरेर सर्वसाधारणलाई खुला गर्ने र संग्रहालय घोषणा गर्ने काम सम्पन्न भयो । प्रतिनिधिसभाको घोषणा भएको दिनदेखि राष्ट्राध्यक्षको समेत भूमिकामा रहनु भएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट नारायणहिटीमा गणतन्त्रको झन्डोत्तोलन भएको थियो ।

राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुगिँदाका संसारलाई नै चकित गराउने यी घटनाक्रमहरूको संक्षेप एक प्याराग्राफमा आए तर त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्न पृष्ठभूमिमा धेरै ठूला, महत्वको र ऐतिहासिक अभ्यासहरू भएका छन् । त्यत्रो वंश विनाश भएको वर्षदिनपछि २०५९ जेठ ८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसको चार महिनापछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री बर्खास्तगीमा पर्नुभयो । त्यसबेलाको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको थियो । तर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार राजालाई थिएन । गणतन्त्रले १७ वर्ष प्रवेश गर्दा पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई बस्र्खात गर्ने राजाबाट आफैंले विघटन गरिदिएको प्रतिनिधिसभा ब्युँत्याइदिएको भए के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न निरुत्तरित नै छ । पछि राजाबाट नै ब्युुँत्याइएको प्रतिनिधिसभाले नै गणतन्त्रको घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था कसले निम्त्याएको हो भन्नेमा कायमै छ । गणतान्त्रिक व्यवस्थाको विरोध हुँुदा यसको पनि उत्तर खोजियो भने राम्रो होला । राजनीतिमा समयसापेक्ष हुने गरी कार्य सम्पादन गरिएन भने त्यसले कस्तो वारपारको स्थिति खडा गर्छ भन्ने सबैका लागि र सधैंका लागि मननीय हुनुपर्छ ।

२०५९ जेठमा विघटन भएको प्रतिनिधिसभा ठूलो जनआन्दोलनपछि अन्ततः २०६३ वैशाख ११ गतेको शाही घोषणाद्वारा पुनस्र्थापना भयो । यो संसद् राजाले दिएको नभएर नागरिकले खोस्नु भएको अवस्था हो । त्यो जनआन्दोलन कस्तो थियो भन्ने धेरै ठाउँमा धेरैपटक उल्लेख भइसकेका र भइरहेका छन् । राजाको कब्जाबाट जनआन्दोलनमार्फत खोसिएको हुनाले पुनस्र्थापित सभाको पहिलो काम नै जनताको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र राज्यशक्तिको स्रोत जनता नै हुनुभयो । संविधानसभाले गणतन्त्रको घोषणा गर्नुअघि नै गणतन्त्रका आधारहरू यही सभाले गरेको हो । २०६३ जेठ ४ गते ‘प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३’ जारी हुनु त्यसको उदाहरण हो यसलाई ‘नेपालको म्याग्नाकार्टा’ भनेर संज्ञा दिइएको थियो । यही घोषणाले प्रतिनिधिसभा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको र राज्यशक्ति यही प्रतिनिधिसभामार्फत प्रयोग हुने भनेर किटानी गरेको थियो । जसमा नेपाल राज्यको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने, ‘श्री ५’ को सट्टा ‘नेपाल सरकार’ भनिने, राजाले प्रयोग गरिहनु भएको विशेषाधिकार समेत प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था पर्छन् । राजाकाबारे संविधानसभाको पहिलो बैठकले निर्णय गरेअनुसार हुने भनेर यही घोषणाबाट घोषित भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका तर्फबाट सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङमार्फत वाचन भएको थियो । कोइरालाको स्वास्थ्यका कारणले उक्त घोषणा पढ्ने काम सभामुखबाट भएको हो । कोइराला संसद् पुनस्र्थापन गराउने जनआन्दोलनका कमान्डर हुनुहुन्थ्यो । यसले पनि जनताको जित भएकै बुझाउँछ । यो घोषणाको भोलिपल्टैदेखि सरकारी कार्यालयहरूमा ‘श्री ५ को सरकार’ को साटो ‘नेपाल सरकार’ लेखिन थालियो । गणतन्त्र स्थापनाका यी केही संकेत हुन् जो पुनस्र्थापित संसद्ले सबभन्दा पहिले गरेको काम नै यही हो ।

संसद्ले निर्वाचन गरेका प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरे सँगसँगै राजाबाट २०५९ असोज १८ मै संसद् पुनस्र्थापित भएको थियो भने राजाका बारे तत्कालै यस्ता घोषणा हुने थिएनन् कि ? यो एउटा जिज्ञासामात्रै हो ।
यो असोजको यो दिनदेखि २०६३ वैशाख ११ सम्म आइपुगिँदाका करिब तीन वर्षमा राजाबाट चारजना प्रधानमन्त्री नियुक्त हँुुदै र फालिँदै गरिनु भयो । त्यसपछि राजा आफंै आउनु भयो । गणतन्त्र स्थापनाका सन्दर्भमा तत्कालका यी पृष्ठभूमि पनि कारक मानिन सक्छन् जसले प्रतिनिधिसभाको त्यो घोषणा त्यसै भएको होइन भन्ने बुझाउँछन् ।
प्रतिनिधिसभाको यो घोषणा गणतन्त्रको जग थियो । त्यसकै आधारमा गणतन्त्रका लागि अरू काम हुँदै गएका अवस्था देखिन्छ । जस्तो यो घोषणा भएकै वर्ष २०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘मुलुकको शासन व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा नरहने, स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत ल्याई ट्रस्ट बनाएर नागरिक हितमा प्रयोग गर्ने, राजाको हैसियतमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, राजसंस्था कायम राख्ने वा नराख्नेबारे संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा साधारण बहुमतले टुंगो लगाउने’ आदि आदि ।

२०६३ जेठ ४ गते ‘प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३’ जारी भएको दिन पनि एक प्रकारले राजाबाट नै तनाव दिइएको स्थिति थियो । त्यो दिनको यो बैठक वरिपरि घुमिरहेको संकटका बारे तत्कालीन गृहसचिव उमेश मैनाली आज पनि सम्झनु हुन्छ । ‘उक्त घोषणाका बेला आमन्त्रितको रूपमा प्रतिनिधिसभामा उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू पनि निम्त्याइएको थियो । म पनि गृहसचिवको हैसियतमा दर्शकदीर्घामा साथीहरूसँगै थिएँ । त्यसबेलाको माहोल यस्तो थियो कि सबै भयभीत जस्तै देखिन्थे । आज सेनाले संसद् घेरेर ‘कू’ गर्छ भन्ने हल्ला चलेको रहेछ । सेनाका उच्च अधिकारीहरूबीच मतभेद भएकाले यो दुर्घटना टरेको बुझियो । सभाकक्षमा सभामुख र अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रवेश गरे । स्वास्थ्यका कारणले उक्त घोषणा पढ्ने काम उनले सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङलाई दिएका थिए । उनले यसलाई वाचन गरे र सभाले करतलध्वनिबाट पारित गरिदियो । उक्त मतदानमा केही आश्चर्यलाग्दो दृश्यहरू पनि देखिए । राजाको सक्रिय नेतृत्वमा पञ्चायतकालमा पटकपटक पदमा रहेका पुराना महापञ्चहरूले गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गर्नुले राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने उक्तिको चरितार्थ भए झैँ लाग्दथ्यो ।’

यो घोषणाकै जगमा रहेर २०६५ जेठ १५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान भयो । बैठकमा मतदानबाट निर्णय गर्दा ५६० जनाले पक्षमा र ४ जनाले विपक्षमा मतदान गर्नु भएको थियो । यही बैठकले सरकारका तर्फबाट तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राख्नु भएको ‘गणतन्त्र घोषणा’ को पाँचबुँदे प्रस्ताव अनुमोदन गरेबको थियो । नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत ती प्रस्ताव ः
१– सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रही स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी नेपाल आजैका मितिदेखि एक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् परिणत भएको संविधानसभाको यो पहिलो बैठक घोषणा गर्दछ ।

२– मुलुकमा विधिवत् लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भएकाले यससँग बाझिने सबै संवैधानिक प्रावधान, कानुन र प्रशासनिक व्यवस्था आजैका मितिदेखि बाझिएको हदसम्म खारेज भएको मानिनेछ । यो घोषणा पारित हुनुभन्दा तत्कालअघि प्रचलित कानुन, परम्परा, रीति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवहार एवं अभ्यासमा रहेका तत्कालीन राजा र निजका परिवारका सदस्यलाई आमनेपाली नागरिकभन्दा भिन्न रूपमा प्राप्त सम्पूर्ण अधिकार, सुविधा, हैसियत तथा उपाधि स्वतः अन्त्य हुनेछ ।

३– नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् घोषित भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको व्यवस्थालगायतका अत्यावश्यक प्रावधानलाई संवैधानिक रूपमा संस्थागत गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा आवश्यक विधेयक पेस गरिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रणालीलगायत अन्य आवश्यक विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी अर्को विधेयक पेस गरिनेछ ।
४– नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् प्रवेश गरी नयाँ युग आरम्भ भएको ऐतिहासिक अवसरमा यो बैठक ज्ञात–अज्ञात सहिदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दछ । यस अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै आज र अब उप्रान्त प्रत्येक सालको जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसलाई हर्षोल्लासपूर्ण वातावरणमा व्यापक रूपमा विविध कार्यक्रमका साथ मनाउन देशभित्र र बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा यो बैठक हार्दिक आह्वान गर्दछ ।
५– नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भइसकेको सन्दर्भमा नारायणहिटी दरबार परिसर तथा यसभित्र रहेका सम्पूर्ण सम्पदालाई ऐतिहासिक संग्रहालयलगायत राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ ।
यी दिनका यी ऐतिहासिक घटनालाई गणतन्त्रवादी र राजावादी सबैले सम्झनुपर्छ । गणतन्त्रवादीहरूले नागरिकका यस्तो अपेक्षाअनुसार व्यवस्था गर्न सकिएको छ, छैन भन्ने पक्षबाट आफनो कामको मूल्यांकन गर्न र राजा ल्याउँछौ भन्नेहरूबाट गणतन्त्रको पृष्ठभूमि कसरी खडा भयो भन्ने पक्षबाट हेर्न यी दिनका यस्ता अभ्यासहरूको सधैं सम्झनामा राखौं ।