काठमाडौं । अभिव्यक्तिको सशक्त माध्यममध्ये गीत पनि एक हो । नेपाली गीतसंगीतको क्षेत्रमा दैनिक लाखांैको लगानी भइरहेको छ । यो क्षेत्रमा हजारौ संलग्न छन् । एउटा गीत तयार भएर सार्वजनिक हुँदासम्म अडियोमा लेखक गीतकार, संगीतकार, संगीत संयोजक वाद्यवादक, प्राविधिक, गायक, प्रस्तोता स्टुडियो सञ्चालक जोडिन्छन् । अनि भिडियोमा कलाकार, प्राविधिकहरू जोडिँदै जाँदा एउटा गीतमा कम्तीमा ग्रुप नृत्यकारबाहेक ३५ र ग्रुप नृत्यकारहरूसमेत बढीमा १३५ जना प्रत्यक्ष संलग्न हुन्छन् । अधिकांश नेपाली गीतकार आफैं लगानीकर्ता हुन् ।

एउटै गीतले धेरैको खासगरी गायक गायिका प्रस्तोता र कलाकारको करियरमा फेरबदल ल्याइदिन्छ । रातारात स्टार बनाइदिन्छ । अवसरहरूको चाङ आर्थिक उपार्जनको माध्यम बन्छ । देश विदेशयात्राको ढोका खोलिदिन्छ । तर राज्यले गीतसंगीतको क्षेत्रलाई आजसम्म पनि न त उद्योगको रूपमा बुझ्ने प्रयास गरेको छ न त बौद्धिक क्षेत्रको रूपमा लिएको छ । आज पनि मनोरञ्जनको दृष्टिले मात्र यो क्षेत्रलाई हेर्ने गरेको छ ।

गीतसंगीतको क्षेत्रमा सबैभन्दा ओझेलमा परेका अझ भनौं मारमा परेका भनेका गीतकारहरू हुन् । जो गीतको जन्मदाता हो ऊ नै हक अधिकारका दृष्टिले आर्थिक तथा नैतिक अधिकार संरक्षणका दृष्टिले सबैभन्दा पीडित छ नेपालमा । यो कुरा राज्यको नीति निर्माण तहमा रहेका राजनीतिक दलका उच्च तहका नेताहरूले मनन गर्न नसक्नु भने विडम्बना हो । अझै ठूलो बिडम्बना त यो हो कि जो आफंै पनि गीत लेख्छन गीतकार हुन् । देशकै कार्यकारी भूमिकामा रहिसकेका, पार्टीको उच्च तहमा रहेकाहरूले पनि गीतकारको व्यथा नबुझनु दुःखद् र बिडम्बना भएको गीति क्षेत्रका अग्रजहरूको भनाइ छ ।
नेपाली राजनीतिमा सक्रिय पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र झलनाथ खनाल पनि गीतकार हुन् । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि कुशल गीतकार हुन् । पार्टी राजनीति र देशको उच्च तहमा पुगिसकेकाहरूमध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतम, कमल थापासँगै पूर्वमन्त्रीहरू, भीम रावल, प्रदीप ज्ञवाली, प्रदीप नेपाल, प्रभु साहसँगै नेताहरू केशव झा, मणि थापा, शान्ता चौधरी, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ पनि गीतकार हुन् ।

निजामती कर्मचारीका उच्च तहमा रहेका केही पूर्वमुख्यसचिव, सचिवहरू, संवैधानिक निकायमा उच्च पदमा रहेकाहरू, सुरक्षा निकायमा रहेका पूर्व र केही बहालवालासमेत रहेका उच्च तहका व्यक्तिहरूको परिचय पनि समाजमा कुशल गीतकारका रूपमा स्थापित छ । तर न त राजनीतिक दलका नेताहरूले बौद्धिक सम्पत्तिको महत्व बुझन खोजे न त गीतकारको मर्म बुझ्ने प्रयास गरे । न त विधायकहरूले नीति निर्माणमा ऐन, नियम बनाउन कार्यान्वयन गराउन छलफल र दबाब दिन सके न त उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले लविङ । अझै पनि बिग्रिसकेको छैन । समय छ । भएको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विद्यमान कानुनका केही बँुदा संशोधन र परिमार्जन गर्दै प्रतिलिपि अधिकार ऐन नियमावलीलाई राज्यले अक्षरशः पालना गराउने हो भने समग्र गीतसंगीत क्षेत्र व्यवस्थित हुन्छ नै गीतसंगीतकर्मी करको दायरामा पनि आउछन् । जीडीपीमा योगदान पुग्छ । स्तरीय सिर्जना बजारमा आउँछन् । बेलाबेला गीतसंगीतमा देखिने छाडापन र विकृति नियन्त्रण हुन्छ । कला साहित्य गीतसंगीत मौलिक संस्कृतिको संरक्षण हुन्छ । गीत संगीतको रोयल्टीमार्फत स्रष्टा सर्जकहरूले देशका लागि योगदान गर्न सक्छन् । बिरामी पर्दा चन्दा माग्नु पर्ने दयनीय अवस्था र मर्दा दाउरा किन्न फेरि चन्दा उठाउनु पर्ने दुःखद् अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।