काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुरु गरेको अस्थिर राजनीतिक चरित्रका कारण राष्ट्रिय राजनीतिले सही बाटो लिन सकेको छैन भने प्रदेशहरू पनि अस्तव्यस्त बनेका छन् । प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको रूपमा संघीय संसद्मा अहिलेसम्म चौथो पटक बिश्वासको मत लिएका छन् भने प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रीलाई पनि पटकपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गराउँदा प्रदेशमा गैरसंवैधानिक अभ्यास हुँदै आएका छन् जस्लाई अदालतले अंकुश लगाउँदै व्याख्यासहित संवैधानिक बाटोमा हिँड्न दलहरूलाई बाध्य पार्नु परेको अबस्था छ ।

पछिल्लो पटक एमाले माओवादी रास्वपा गठबन्धनले एमालेका नेता खगराज अधिकारीलाई गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा र विश्वासको मत लिँदा अपनाएको गलत विधि र असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्चले करेक्सन गरिदिएको छ । सर्वोच्चले एमालेका अधिकारीको नियुक्ति र विश्वासको मत लिएको प्रक्रियालाई बदर गर्दै जारी गरेको परमादेशपछि संविधानअनुसार कांग्रेसका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । उनले सानो मन्त्रिमण्डल पनि गठन गरिसकेका छन् । गण्डकी प्रदेशको कार्यकाल सुरु भएको करिव डेढ वर्षभित्र संख्याका हिसाबले चार पटक मुख्यमन्त्री फेरिएका छन् । प्रचण्डले चुनावी गठबन्धन तोडेर एमाले नेतृत्वको गठबन्धन बनाएपछि पहिले अधिकारी मुख्यमन्त्री भएका थिए । प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किएपछि पाण्डे मुख्यमन्त्री भएका थिए । फेरि प्रचण्डले उनकै शब्दमा उथलपुथल ल्याउने गरी गठबन्धन बदलेपछि पाण्डेले विश्वासको मत पाउने नदेखेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार मुख्यमन्त्रीमा फर्किने गरी राजीनामा दिएका थिए । तर नवगठबन्धनले सभामुखको मतसमेत जोडेर असंवैधानिक बाटो पक्डेर अधिकारीलाई बहुमतको मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको थियो प्रदेश प्रमुखले वैधानिकता परीक्षण बिना नै उनलाई नियुक्ति दिएका थिए । उनको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि र विश्वासको मत लिएपछि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै पाण्डेले फेरि दायर गरेको रिटपछि अदालतले संविधानको व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै दलहरूको असंवैधानिक कदमलाई सच्याइदिएको छ । विश्वासको मतको वैधानिकताबारे यसअघि कोशी प्रदेशको फैसलाले स्पष्ट पारेको अदालतको यो नजिरले अब अन्य प्रदेशहरूमा देखिन सक्ने बहुमतको विषयलाई समेत प्रस्ट पारिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका नेता अधिकारीले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ४८ घण्टाभित्र कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । सत्तारूढ गठबन्धनले संविधानमाथि जबरजस्ती गर्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी, नियुक्ति र विश्वासको मत लिएको घोषणा गरेको थियो । अब पाण्डेले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ । यदि उनले विश्वासको मत पाएनन् भने धारा १६८ (५) तर्फ गण्डकी जानेछ । धारा १६८ (५) अनुसार कुनै सदस्यले बहुमत पु¥याउन नसकेमा गण्डकीमा मध्यावधि हुनेछ ।
यता अब कोशीको अर्को विचाराधीन रिटको फैसला के आउँछ भन्ने कौतुहलता छ । संविधानको अन्तिम धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम गठन भएको केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका कार्कीले राजीनामा पनि दिएनन् । विश्वासको मत पनि लिएनन् तर कोशीमा सोही धाराअनुसार हिक्मत कार्की नेतृत्वको बहुमतको सरकार बनाइएपछि उनी अदालतमा गएका हुन् । गत वैशाख २६ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री रहेका केदारलाई स्वतः पदमुक्त गर्दै प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले २७ गते हिक्मतलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
त्यसपछि, केदारले हालका मुख्यमन्त्री हिक्मतलाई पदमुक्त गरी आफूलाई नियन्तरता दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । केही दिनपहिले बोलाइएकोे कोशी प्रदेशसभा कांग्रेसले बहिष्कार गरेको थियो । कोशी सरकारबारे अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले बहिष्कार गरेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

यो मुद्दामा यसअघि २८ वैशाखमा सुनुवाइ भएको थियो । त्यस दिन अदालतले प्रतिवादीसँग जवाफ माग गरेको थियो । त्यस्तै ९ जेठमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको कागजात झिकाउन आदेश दिएको थियो । त्यसपछि जेठ १६ मा पेसीमा चढेको यो मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएको रिट हेर्न नभ्याइनेमा परेपछि अबको पेसीले कोसीको विवादको न्यायिक निरूपण गर्नेछ ।