बढ्दो वन अतिक्रमण, अनियन्त्रित बालुवागिट्टी उत्खननका कारण तराईको सबैभन्दा ठूलो पानी र प्राकृतिकस्रोतको जग मानिएको चुरे क्षेत्र जोखिममा पर्दै गएको छ भने ५० प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास रहेको समग्र तराई क्षेत्रको भूमिगत जल भण्डारसहित तराईको आधार मानिएको चुरे क्षेत्रको बढ्दो विनाशका कारण प्राकृतिक वातावरणमा असर त परेको छ नै, समग्र तराईको जीवन नै संकटतर्फ धकेलिएको छ । तराईमा हिउ“दमा पानीको हाहाकार हुन थालेको छ, वर्षामा डुबानको चपेटामा पर्ने गरेको छ र चुरे फेदीका बस्तीहरू पहिरोको जोखिममा पर्न थालेका छन् । त्यसैले त तराईका अभियन्ताहरू पानी खोज्दै पैदलै राजधानीसम्म आइपुगेका छन् । रित्तो बाल्टी बोकेर राजधानी आएकाहरूको एउटै भनाइ छ, ‘चुरे भए पानी, पानी भए हामी ।’
त्यसो त चुरे संरक्षणका लागि प्रयास नै नभएका भने होइन, प्रयास देखावटी मात्रै भएको छ । संरक्षणको प्रयास गरे झैं गर्ने, संरक्षणका नाममा राज्यकोषबाट अर्बौं रुपैया“ पनि खर्च गर्ने तर, विनाश नरोक्ने प्रवृत्तिका कारण चुरे मासिने चरणमा पुगेको हो । चुरेको संरक्षणका लागि २०६६ सालदेखि नै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण आयोजना सञ्चालित छ । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको पहलमा सरकारले यो आयोजना सुरु गरे पनि अपेक्षाकृत उपलब्धि भने हासिल हुन सकेको छैन । राज्य सञ्चालन गर्नेहरूले चुरे क्षेत्रको अत्यधिक संवेदनशीलता र त्यसले देशको जनजीविका र जैविक विविधतामा राख्ने गहिरो प्रभाव बुझ्न नसक्दा चुरेको दोहन रोकिएको छैन ।
जानकारहरूका अनुसार चुरे क्षेत्र भनेको हिमालय पर्वत शृंखलाको सबैभन्दा दक्षिणमा रहेको माथिबाट बगेर आएका सामग्रीले बनेको सबैभन्दा कान्छो, सबैभन्दा कमलो र सबैभन्दा कमजोर पर्वत शृंखला रहेको क्षेत्र हो । देशको करिब १३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ चुरे क्षेत्र पूर्वमा इलामदेखि पश्चिममा ड“डेलधुरासम्म ३६ वटा जिल्लामा फैलिएको छ । यो १० देखि ५० किलोमिटरसम्म फैलिएको छ भने ८०० किलोमिटरसम्म तन्किएको छ । यो क्षेत्रमा राम्ररी नखा“दिएका खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हु“दा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको बताइन्छ ।
चुरे सकिनासाथ भावर क्षेत्र छ र त्यसपछि तराईको समथर भूभाग छ । देशको करिब ५० प्रतिशत जनसंख्याको बसोबास रहेको तराई हाम्रो अन्न भण्डार पनि हो । तराईको भूमि र जनसंख्या चुरेको स्रोतमा निर्भर छ । जथाभावी दोहन वा अतिक्रमणका कारण बाढी र पहिरो दुवै जोखिम उच्च रहन्छ । तराईका निम्ति चुरे क्षेत्रले भूमिगत जल भण्डारको काम गरेको विज्ञहरू बताउ“छन् । तराईको हकमा वर्षा मौसमबाहेक अन्य बेला पानीको मुख्य स्रोत भूमिगत जल रहेको र यो चुरेकै कारण सम्भव भएको जानकारहरूको भनाइ छ । जैविक विविधता यो क्षेत्रको अर्को महŒवपूर्ण पाटो हो । धेरैजसो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू यही क्षेत्रमा पर्छ । देशका करिब सात वटा संरक्षित क्षेत्र यही चुरे तराई क्षेत्रमा छन् ।
यति महŒवपूर्ण क्षेत्र भएर पनि किन जोखिममा छ ? गम्भीर सबाल सुरु भएको छ । २०६६ सालदेखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम सुरु गरेको सरकारले २०७१ सालको असारमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन ग¥यो अनि २०७४ सालमा चुरे तराई मधेस संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना तयार पारी कार्यान्वयन थालियो । २० वर्षे गुरुयोजनाले समग्र चुरे क्षेत्रको संरक्षण, विकास रणनीतिअनुसार अर्बाैं रुपैया“ खर्च भए पनि लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन । यहा“को सबैभन्दा ठूलो समस्या अनियन्त्रित उत्खनन र वन विनाश हो । त्यसमाथि तत्कालीन ओली सरकारले चुरे क्षेत्रको गिटी, ढुंगा बालुवा भारत निकासी गर्ने योजना अघि सारेपछि छ चुरे त झनै संकटमा धकेलियो । यहा“का नदी तथा जलाधार क्षेत्रमा उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने, उत्खनन गर्ने स्थल, त्यसको लम्बाइ, औसत गहिराइ, चौडाइ, अनि उत्खनन गरिने परिमाण पहिल्यै तय गर्नुपर्छ । नदीको पुल भएको स्थानको हकमा त्यसको पा“च सय मिटर वरपर उत्खनन गर्न नपाइने नियम छ । तर, यो सामान्य नियम पनि पालना भएको पाइ“दैन ।
कमजोर भूगोल रहेको चुरे क्षेत्रमा गरिएको अवैज्ञानिक विकास निर्माण र भौतिक पूर्वाधार निर्माणले पनि यो क्षेत्र मासिने अवस्थामा छ । यदि यही अवस्था रहिरहने हो भने आगामी दशकमा चुरेको अस्तित्व त समाप्त हुन्छ, नै समग्र तराई भरुभूमिमा परिणत हुनेछ । जलवायु परिवर्तनको असरले समग्र विश्वको अवस्था प्रभावित भइरहेका बेला हामीले हाम्रै स्रोत जोगाउन नसके अकल्पनीय दुर्घटना धेरै टाढा छैन ।