काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीको रकम ठगी गरेको विषयमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सहमति गरेका दलहरुले समितिको कार्यदेश (टीओआर)का विषयमा पनि अझैं सहमति जुट्न सकेको छैन ।

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानले सहकारीको रकम अपचलन गरेर गोर्खा मिडियामा लगानी गरेको भन्दै लगातार आवाज उठाएर सदन नै अवरुद्ध गरेपछि दलहरु संसदीय समिति बनाउन सहमत भएका थिए । त्यसपछि कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपाका शिशिर खनाल सदस्य रहेका थिए ।

उक्त कार्यदलको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्र कार्की पनि लगातार उपस्थित भएका छन् । पटक पटक भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानविन समितिको कार्यदेशमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम समावेश गर्नु पर्ने अडान राख्दै आएको थियो भने सत्तारुढ दलहरुले उपप्रधानमन्त्रीको नाम कुनै पनि हालतमा राख्न नहुने तर्क गर्दै आएका थिए । यसबीचमा नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्रीको नाम नराख्ने भए रकम अपचलन गरेका सहकारीहरुको नाम समावेश गरेर त्यसमा छानविन गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

यस बिषयमा शनिबार कार्यदल तहमा लगभग अन्तिम चरणमा पुगेपछि बाँकी विषय टुंगोमा पुग्ने भन्दै आ–आफ्ना दलका शीर्ष नेताहरुलाई जिम्मा दिएका थिए ।

शनिबारको कार्यदलको बैठकले गोर्खा मिडिया प्रालि र उसले रकम लगेको सहकारीका विषयमा छानबिन गर्ने गरी कार्यादेश (टीओआर) बनाउने समझदारी गरे पनि यसलाई अन्तिम रुप शीर्ष नेताहरुले दिने निर्णय गरिएको थियो । कार्यदलको बैठक लगत्तै वालुवाटारमा शीर्ष नेताहरु बसेर टुंगो पुग्ने बताइएको थियो ।

तर, शीर्ष नेताहरुको शनिवार बैठक बस्न सकेन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दै निजी निवास वुढानिलकण्ठबाट नगएपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा डाकिएको शीर्ष नेताको बैठक बस्न नसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा कार्यदल सदस्य शिशिर खनालले जानकारी दिए । संघीय संसदको दुवै बैठक आइतबार बोलाइएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठक विहान ११ बजे नै बस्ने भएकाले शीर्ष नेताहरुको बैठक आइतबार ९ बजे बस्ने तय गरिएको छ ।