जेठ १ योजना तर्जुमाका सन्दर्भमा एउटा संयोगका रूपमा प्रकट भयो । यस दिन सरकारले आफ्नो आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम घोषणा ग¥यो भने यसैदिन आगामी पाँच वर्षको पञ्चवर्षीय योजना पनि आयो । यो पञ्चवर्षीय योजनाले प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय साढे २३ सय डलर पु¥याउने लक्ष्य राखेकोले पनि यसप्रति सवैको चासो बढेको हुनुपर्छ । यो १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको कुरा हो । व्यक्तिको आय बढ्नु भनेको मानिसको क्षमतामा वृद्धि हुनु हो । यो लक्ष्य पूरा होस भन्ने कामना गरौं । तर विगतले देखाएअनुसार राज्यले निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू केही अपवादबाहेक कहिल्यै पनि प्राप्ति हुने गरेका छैनन् । यो भने दुःखद् पक्ष हो ।
आगामी पाँच वर्षको लक्ष्य पूरा हुन त्यसको प्रारम्भ वर्ष नै आधारभूत जग मानिन्छ । देशको अर्थतन्त्र आजको अवस्थाबाट आगामी पाँच वर्षमा दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहितको पञ्चवर्षीय योजनामा देशको अर्थतन्त्र एक सय पाँच खर्बको पु¥याउने प्रस्ताव भएको छ । १५औं पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि सकिन अब दुई महिना मात्र बाँकी छ । यो बेला देशको अर्थतन्त्र ५७ खर्बको हाराहारीमा छ । त्यसलाई बढाएर एक सय पाँच खर्बको अंकमा पु¥याउनु सामान्य कुरा होइन । त्यो चुनौतीको सामना गर्न सामान्य कार्यक्रमले पुग्दैनन् तर त्यो योजनाकालको पहिलो वर्षका लागि सरकारले जस्तो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ती चाहिँ पुरानै ढर्राका छन् । यसअघिको १५औं पञ्चवर्षीय योजना सबभन्दा असफल योजना मानिन्छ । जस्तो त्यसमा आर्थिक वृद्धिदर ९.६ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने लक्ष्य लिइएकोमा प्राप्ति भने २.७ प्रतिशतमा मात्र रहेको अवस्था छ । आर्थिक वृद्धि बढ्नु पनि देशको समृद्धि बढ्नु हो । यो खुम्चँदै जाँदा समृद्धिको यात्रा पनि संकुचन हँुदै जान्छ । उल्लेखित अंकले पनि लक्ष्य कति ठूलो थियो र प्राप्ति कति सानो रह्यो भन्ने देखाउँछ । आर्थिक वृद्धिदर ९.६ प्रतिशतको हाराहारीमा रहनु भनेको देश सम्पन्न मुलुकहरूको दाँजोमा पुग्दै गरेको अवस्था हो । यो आर्थिक वृद्धिदर कायम हुन पाएको थियो भने नेपाल दुईवटा छिमेकी देश भारत र चीनको स्थानमा पुग्ने अवस्था बन्छ । यी दुई मुलुकहरूको यस्तो वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने गरेको पाइन्छ ।
लक्ष्य र प्राप्तिका कुरा गरिँदा यो वर्षमात्रै होइन विकासका लागि योजना तर्जुमा हुन र लक्ष्य निर्धारण हुन थालेको ६७ वर्ष, नै लक्ष्य प्राप्तिमा अधुरा रहेका देखिन्छन् । त्यस्तो रेकर्डलाई हालै प्रस्ताव भएको १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले सुधार गर्ने हो कि कायम राख्ने हो भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ । २०१३ सालबाट योजनाबद्ध विकास अभियान सुरु गरिएयता गर्नुपर्ने कामका लक्ष्य निर्धारण हुने तर पूरा नहुने रोग बितेको ६७ वर्षदेखि नै यथावत्नै रहेको पाइन्छ । यो समयमा १० वटा पञ्चवर्षीय र पाँच वटा तीनवर्षीय अध्यावधिक योजनाहरूबाट राज्यले लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएका छन् । त्यही क्रममा अहिले १६औं योजना आएको हो । यो पछिल्लो आवधिक योजनामा आइपुग्दा खासगरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आठौं अध्यावधिक योजनाले मात्रै पूरा गर्न सफल भएको देखिन्छ । अरू सबै योजना र लक्ष्य अधुरै रहे । १६औं योजना पूरा हँुदा अर्थात् आगामी पाँच वर्षपछि नेपालको अर्थतन्त्रको वार्षिक उत्पादन १०३ खर्ब पुग्ने, पाँच वर्षको अवधिमा औसत आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत हुने तथा एक व्यक्तिको प्रतिव्यक्ति आय २३ सय डलर माथि पुग्ने लक्ष्य छन् । त्यसमा हालको यथार्थ र र पाँच वर्षपछिको आकलन यरी गरिएको छ ः
बक्समा
आर्थिक वृद्धिदर (प्रतिशत) ३.९८ बाट ७.३ । प्रतिव्यक्ति आय डलर) १४५६ बाट २३५१ । निरपेक्ष गरिबी (प्रतिशत) २०.३ बाट १२ । मूल्य वृद्धिदर (प्रतिशत) ७.बाट ७ ५ । मानव विकास सूचाकांक ०.६०१ ०.६०५ । मानव सम्पत्ति सूचाकांक ७६.३ बाट ७८ । आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचाकांक २९.७ बाट २४ । अपेक्षित आयु (जन्मँदाको वर्ष)७१.३ बाट ७३ । ३० मिनेटको दूरीमा स्वास्थ्य संस्थाको पहुँच भएका परिवार ७७ बाट ९० । उच्च मध्यमस्तरको खानेपानी पहुँच भएका परिवार २८.५ बाट ४५ । साक्षरता दर (५ वर्ष माथि) ७६.२ बाट ८५ । बेरोजगारी दर ११ ५ । श्रम उत्पादकत्व (रु. हजारमा) २४५ बाट २७५ । सडक घनत्व ०.६३ ०.७७ । विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता (मेगावाटमा) २,९६२ बाट ११,७६९ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग (किलोवाट घण्टा) ३८० बाट ७०० । विद्युत्को पहुँच पुगेको जनसंख्या (प्रतिशतमा) ९७.७ १०० । इन्टरनेटको पहुँच पुगेको जनसंख्या (प्रतिशतमा) ६९.२ ९० । कृषि वस्तुको औसत उत्पादकत्व (मेट्रिकटन प्रतिहेक्टर) ३.३ बाट ३.७ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुगेको परिवार (प्रतिशतमा) ६३ ८५ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकांक ३५ बाट ४३ । निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता (प्रतिशतमा) ६२ बाट ८५ । अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको फस्र्योट अनुपात (प्रतिशतमा) ६४ बाट ७५ । कुल विनियोजनमा खर्चको अनुपात (प्रतिशतमा) ८० बाट ९० । जीडीपीको तुलनामा बेरुजु अनुपात १०.९ बाट ५ । विद्युतीय सरकार विकास सूचाकांक ०.५१२ ०.६ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गरेका नेपाली नागरिक (प्रतिशतमा) ६३.४ ९० । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्म दर्ता (प्रतिशतमा) ७४ १०० । असमान समायोजित मानव विकास सूचाकांक ०.४२४ ०.६ । उच्च खाद्य असुरक्षामा रहेको परिवार (प्रतिशतमा) १.३ बाट १ । आधारभूत सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध रहेको जनसंख्या (प्रतिशतमा) ३२ ६० । बाध्यकारी श्रमको दर (प्रतिहजार) १.२ ० । महिलाको नाममा घर वा जग्गा दर्ता गरेको परिवार (प्रतिशतमा) २३.८ ३५ ।
प्रस्ताव भएका यी लक्ष्यहरू प्राप्ति भए भने यसलाई ठूलो उपलव्धि मान्नुपर्छ । तर जहिले पनि सरकार बढी लोकप्रिय हुनका लागि पुग्ने नपुग्ने कुरा घोषणा गर्ने चलन छ । योजना घोषणा गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले महत्वाकांक्षी योजना नभएको दाबी गरेको पाइयो तर विज्ञहरू भने प्रस्तुत लक्ष्य प्राप्ति हुने किसिमका नभएको वताउनुहुन्छ । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेलका अनुसार ‘धेरै योजनाहरू महत्वाकांक्षी नै छन् । योजनाको रणनीतिअनुसार काम भएको पनि छैन, औसत २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको अवस्थामा ७ प्रतिशत माथिको वृद्धिदर, मूल्य वृद्धिदर ५ प्रतिशत कायम गरिनु, २० प्रतिशत माथि रहेको निरपेक्ष गरिबी १२ प्रतिशतमा झार्नु निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्य छन् ।’
पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य पूरा हुन वार्षिक योजनाका लक्ष्य पूरा हुनुपर्छ । त्यसको मापन हुने सूत्र भनेको वार्षिक वजेट हो । विगतको एकडेढ दशकदेखि बजेटमा बताइएको लक्ष्य पूरा हुने गरेको पाइँदैन । सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति र कार्यक्रममा धेरै कुरा विगतकै दोहोरिएका भनेर अध्येताहरूले औल्याउँदै आउनुभएको पाइन्छ । यो भनेको अघिल्लो वर्ष घोषणा गरिएको कुरा पनि पूरा भएनन् । नत्र अघिल्लो वर्षका कार्यक्रम दोहो¥याउनु पर्ने थिएन । चालु वर्षको बजेटको कार्यान्वयन अवस्था हेरियो भने पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनको दयनीय अवस्थाको एउटा चित्र आउँछ ।
योजना आयोगले माथि उल्लेख भएका लक्ष्यसहितको १६औं पञ्चवर्षीय योजना सार्वजनिक गरेकै दिन महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले चालु वर्षको बजेट कार्यान्वनको अहिलेसम्मको स्थिति जानकारी गराएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अव दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको देखिएन । अघिल्लो वर्ष राष्ट्रको आम्दानी वितेको ४० वर्षयताकै लक्ष्यका रूपमा कमजोर रहेको अवस्थासँग तुलना गरिँदा पनि आम्दानी र खर्च दुवैमा कमजोर देखियो । अबका दुई महिना पनि यही कुरा प्रतिबिम्बित हुने हुन् ।
चलिरहेको यो वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजित थियो । विकास निर्माणका सन्दर्भमा चालु वर्ष पनि विगतकै कथा दोहोरिएको अवस्था प्रकट भयो । पुँजीगत खर्च नै नहुने स्थिति अहिले पनि देखिँदा यसले पूर्वाधार विकासमा प्रभाव पार्छ र धेरै क्षेत्रका लक्ष्यहरू प्रभावित हुने खतरा बढ्छ । १५ औं योजनाको यो अन्तिम वर्ष यो शीर्षकमा विगतको भन्दा पनि दयनीय देखिएको अवस्था राम्रो होइन । त्यसै पनि चालु वर्षको पुँजीगत बजेट अघिल्लो वर्षभन्दा घटाइएको थियो । विनियोजनमै घटेको त्यस्तो रकममध्ये खर्चमा झन् कम भयो भने देशको पूर्वाधार विकासको अवस्था कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । यो चालु वर्षका लागि विकासमा तीन खर्ब दुई अर्ब रकम विनियोजन भएको थियो । त्यसबाट १० महिनाको खर्च भने एक खर्ब ११ अर्बमात्रै भएको छ । यो भनेको विनियोजनको ३७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको अवस्था हो । अब बाँकी रहेको दुई महिनामा ६३ प्रतिशत खर्च हुन सम्भव हँुदैन । गत वर्ष यो १० महिनामा एक खर्ब २५ अर्ब पुँजीगत खर्च भएको थियो । सामान्यतया प्रत्येक पछिल्ला वर्ष यस्तो खर्च बढ्नुपर्ने हो । नबढे पनि विगतको तुलनामा समान रहे पनि हुन्थ्यो तर अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत कम देखिनुले देशको पूर्वाधार विकासमा राज्यको क्षमता घट्दै गएको बुझनुपर्ने हुन्छ ।