काठमाडौं । झापाको बिर्तामोडस्थित चर्चित गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफू फस्ने देखिएपछि अदालतलाई चुनौती दिँदै बर्बराउन थालेका छन्, साथै उनले सम्मानित अदालतको अवहेलना गर्दै २०५१ सालमा संसद्को पुनस्र्थापनामा परेको मुद्दामा एमाले पराजित भएपछि काठमाडौंका सबै रेलिङ तोडिएको घटनालाई दोहो¥याएका छन् ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि जनस्तरबाट समेत दबाब र सार्वजनिक प्रश्न उठ्न थालेको, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि छलफल सुरु गरेको र प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले यो मुद्दालाई संसद्मा प्रवेश गराउने तयारी गरेपछि ओलीले न्यायालय, फैसलाको पूर्णपाठ लेख्ने पूर्वन्यायाधीश र नेपाली कांग्रेसमाथि आक्रामक र छुद्र प्रतिक्रियासहित खनिन थालेका हुन् ।
सर्वोच्चको फैसलाले ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएपछि ओली धम्क्याउने शैलीमा प्रस्तुत हुँदै कांग्रेसलाई गिरीबन्धुको फैसलाबारे कुरा नउठाउन चेतावनी दिन थालेका छन् । उनले कांग्रेसले कमिसन खाएर एक पटक ५१ र अर्को पटक १९ गरी ७० बिघा जमिन बेच्न दिएको भन्दै कांग्रेसलाई थर्काउने प्रयास गरे पनि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिक मञ्चबाटै त्यस्को खण्डन गरिसकेका छन् ।
‘कहिले कसको पालामा भयो, भनिदिए भइहाल्यो नि ! नागरिकहरूले उहाँलाई प्रश्न उठाएका छन् । उहाँले कांग्रेसको पालामा भएको हो भन्नुहुन्छ’ देउवाले एक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री हुने गिरिजाबाबु र म हो, हाम्रो पालामा कुनै निर्णय भएकै छैन । नेता जस्तो मान्छेले यस्तो कुरा बोल्न हुँदैनथ्यो ।’
तथ्य हेर्ने हो भने पनि ओलीले झुटको सहारा लिएको र देउवाले सत्य बोलेको देखिन्छ । जग्गाको हक हस्तान्तरण र सट्टापट्टापछि बिक्रीको निर्णय हुँदा कांग्रेस सरकारमा थिएन ।
तथ्यअनुसार २०५२ जेठ ८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारका भूमिसुधार मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी गिरीबन्धु टी इस्टेटको जग्गा नाज टी इस्टेटको नाममा सेयर लगानीको नाममा हक हस्तान्तरण र नामसारी गर्न अनुमति दिएको भेटिन्छ । गिरीबन्धु समूहले जग्गा बेच्न चाहे पनि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्न नमिल्ने भएपछि नाज टी इस्टेटनामक कम्पनी स्थापना गरेर उसैलाई ५१ रोपनी जग्गा दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । त्यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएको बेला २०६० मा मन्त्रिपरिषद्ले गिरीबन्धुबारे जग्गा सट्टापट्टासहित बिक्री गर्न अनुमति दिएको थियो ।
यसअघि पनि विभिन्न समयमा गिरीबन्धु टी–इस्टेटबारे प्रश्न उठाउँदा ओली असंयमित भइहाल्थे । गिरीबन्धु टी–इस्टेट अनियमितताको विषयमा झोक्किँदै उनले, ‘केको अनियमितता ? कहाँबाट अनियमितता ? अनि गिरीबन्धु, गिरीबन्धु भन्या को हो ? म हो ? गिरीबन्धुले चिया इस्टेट लगाएका थिए, उनीहरूले चिया बनाएका छन् ।’ ‘अहिले हामीले कानुन बनाइदिएका छौं । अरू केही ग¥र्या छैन, त्यत्ति हो । छानबिन जरुरी नै छैन । गर्न मन लागे गरे हुन्छ ।’ जस्ता जवाफ फर्काउने गर्थे । त्यस्तै ‘चिल आयो चिल आयो’ भनेर कुखुरा चोर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउथे भने ‘कुन–कुन सरकारले के–के गरेका छन्, सबै छानबिन गरे हुन्छ । ‘गिरीबन्धु टी–स्टेटमा छानबिन गर्नुपर्ने कुरै छैन, किन गर्नुप¥यो ? किन कराइरहेको ? गर न त छानबिन ! वाइडबडीमा गर, जाउ जेलमा आफैँ । अस्तिसम्म ललिता निवास भन्दै थिए, अहिले भागाभाग छ । गर न छानबिन ! अहिले चिया बगान निस्क्या छ, गर छानबिन ! विनाकानुन २०५३ सालमा १९ बिघा जमिन कमिसन खाएर बेच्न दिएको थियो, त्यसको छानबिन गर । २०६० सालमा कमिसन खाएर ५१ बिघा जमिन बेच्न दिएको थियो, त्यसको छानबिन गर, जेल जाउ ।’ जस्ता टिप्पणी सार्वजनिक गर्दै आएका थिए । उनी सकभर यो काण्ड छानबिनतर्फ नजाओस् भन्ने चाहन्छन् ।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा झापाको बिर्तामोडमा ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गामा रहेको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको स्थानान्तरण गरेर रियल स्टेट कारोबार गर्ने समूहलाई सहयोग पु¥याउने गरी नीतिगत निर्णय भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ओली सरकारको २०७८ जेठ ३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट घरजग्गा व्यवसायलाई हदबन्दी छुट दिने आदेशसहितका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई अपरिपक्व र उधारो सर्तमा आधारित भनेर फैसला गरेको थियो ।