काठमाडौं । सत्ता र शक्तिका लागि माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालउर्फ प्रचण्ड केसम्म गर्न तयार हुन्छन् भन्ने कुरा उनकै सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी नेपालको विभाजन गराएको सार्वजनिक घोषणा गर्दै पुष्टि त गरिसकेका छन् भने योसँगै धरापमा परेको वर्तमान सत्ता गठबन्धन र आफ्नो सरकार जोगाउन हतारहतार संसद्बाट विश्वासको मत लिने तयारी पनि गरेका छन् । प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण सदन सञ्चालन हुन नसकिरहेका बेला प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिन किन हतार गर्दैछन् भन्ने विषय सर्वत्र चासोको रूपमा लिइएको छ ।
सरकारमै रहेर पनि असन्तुष्ट बनेका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अर्को गठबन्धनको तयारी गरेपछि हठात रूपमा जसपाका पूर्व एमालेहरूलाई एकत्रित गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको डिजाइनमा पार्टी फुटाइदिपछि पनि प्रचण्ड सरकार जोगिनेमा ढुक्क छैनन् । जति ढिलो ग¥यो उति वातावरण बिग्रिने डर देखेका प्रचण्डले जेठ ७ गते सदनबाट विश्वासको लिने तयारी गरेका छन् । जसपा विभाजित भएको र समर्थन पनि फिर्ता लिइसकेकाले उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ, तर यसका लागि ३० दिनको समय पाउने भए पनि उनले एक साताभित्रै विश्वासको मत लिने तयारीमा जुटेका हुन् । डेढ वर्षको बीचमा चौथो पटक विश्वासको मत लिन लागेका उनी यसपालि भने निकै त्रासमा छन् । सत्तारूढ जसपाको विभाजन, एकीकृत समाजवादीको असन्तुष्टि अनि अर्को सत्ता गठबन्धन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा चुलिँदै गएको विवादले यो सरकार जुनसुकै बेला ढल्न सक्ने अवस्था छ
असन्तुष्टि सम्बोधन हुनेभन्दा चुलिँदै गएको अवस्थाले प्रचण्ड त्रसित छन् । सहकारी प्रकरणमा प्रतिपक्षीको मागलाई समर्थन गरेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले जुनसुकै बेला पनि गठबन्धन छोड्न सक्छ । यति मात्रै होइन, रवि लामिछानेको व्यवहारलाई लिएर उनको पार्टी रास्वपाभित्र विवाद बढेको छ र यो पार्टी पनि विभाजनको संघारमा छ । रास्वपा विभाजित हुँदा र एकीकृत समाजवादीले साथ छाड्दा प्रचण्ड सरकार अल्पमतमा पर्छ ।
गठबन्धनकै दलहरूलाई एकजुट बनाउन त सकेका छैनन् नै, ओलीको दबाब प्रचण्डका लागि अर्को टाउको दुखाइ बनेको छ । ओलीको इशारामा चल्नुपर्ने, उनले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्ने अवस्थाका प्रचण्ड सरकार जसरी पनि जोगाउन चाहन्छन्, त्यसैले पनि उनले हतारहतार विश्वासको मत लिन थालेको माओवादीकै एक नेता बताउँछन् । त्यसमाथि जसपा विभाजनलाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको सर्वोच्च अदालतले जेठ ८ गते उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै छ । जेठ ८ मा सर्वोच्चले जसपाको विभाजन बदर गरिदिने हो कि भन्ने त्रास पनि उनमा रहेको छ । जसपा विभाजन बदर गरिदिएमा ७ सांसदसहित नयाँ बनेको नयाँ पार्टीले उनलाई समर्थन दिन पाउने छैन । उपेन्द्र यादवले उनीहरूलाई कारबाही गरेर सांसद पद नै खारेज गरिदिन सक्छन् ।