आफ्नो सत्ताका लागि संविधानमा छेडखानी गरिइरहिँदा त्यसले लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा गर्ने खतरा बढिरहेको छ । संविधानका अक्षरमा एउटा कुरा लेखिएको छ तर संविधानका धाराहरूको रक्षा गर्नुपर्ने पदाधिकारीलाई नै अन्यथा हुने गरी काम गर्न लगाउँदा गणतान्त्रिक व्यवस्था नै सत्ताका लागि हो भन्ने सन्देश जाने गरी असंवैधानिक गतिविधि चलाइनुले व्यवस्थामात्र होइन नेतृत्वमाथि नै प्रश्नहरू खडा हुने अवस्था आउन सक्छ ।

पछिल्लो उदाहरण गण्डकी प्रदेशमा जे भयो त्यसलाई हेरे पुग्ला । यो प्रदेशसभाका सभामुखले संविधानको जस्तो व्याख्या गर्नुभयो र कसैको सत्ता टिकाइदिनुभयो त्यो काम कति असंवैधानिक हो भन्ने जोसुकैले पनि बुझ्न सक्ने गरी प्रकट भएको छ । संविधानमा लेखिएका अक्षर विपरीत हुनेगरी व्याख्या भयो भने संविधानमा गरिएको गम्भीर छेडखानी त्यही हो । यसबारेका केही प्रसंग हेरौं ।

एक ः गण्डकी प्रदेशसभामा सभामुखले असंवैधानिक कार्य गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले घोर निन्दा र भत्र्सना गरेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ– ‘गण्डकी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिने क्रममा सभामुखद्वारा संविधानको मर्म र भावना तथा संसदीय पद्धति र अभ्यासविपरीत भएको असंवैधानिक कार्यप्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ पौडेलले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ३ मा उल्लेख भएअनुसार तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सदस्यको मत चाहिनेमा सभामुखले ३० सदस्यको मत प्राप्त खगराज अधिकारीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गर्नु नेपालको संविधानको मर्म र भावना तथा संसदीय शासन पद्धतिको आधारभूत मूल्य, मान्यता एवं संसदीय अभ्यास र परम्पराविपरीत गरिएको कार्य हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ । सभामुखको सो कार्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र नेपालको संविधान माथिकै ठाडो प्रहार हो । यसले सर्वसत्तावादी चरित्रलाई उदांगो पारेको छ । यो असंवैधानिक कार्यको नेपाली कांग्रेस घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछ ।’
कांग्रेसले वक्तव्यमा उल्लेख गरेको मुख्यमन्त्रीले माग्नु भएको विश्वासको मत पाउँ भन्ने प्रस्तावमा हुने निर्णय प्रक्रियाबारे संविधानको यो उपधारामा लेखिएका अक्षरमा भनिएको छ, ‘…बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ ।’
संविधानको यो दफाले त्यस्तो प्रस्तावमा निर्णय हुन प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाहेक अरू विकल्प देखाउँदैन । बरु यस्तो प्रस्तावमा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ भनेर किटानी नै भएको अवस्थाले थप व्याख्या खोजेको पनि देखाउँदैन । यसमा त्यो सभाका सभामुखले अलिकति पनि यताउता गर्ने ठाउँ पनि दिएको छैन । संविधानका अक्षरमा लेखिएको कुरा यताउता भयो भने संविधानमा छेडखानी गरिएको बुझ्नुपर्छ । यो दफामा लेखिएका कुरा कुनै अपरिभाषित पनि छैनन् जो सभा सञ्चालन गर्ने पदाधिकारीमा अन्योल आओस् र व्याख्याको सहारा लिन परोस् ।

दुई ः गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुखबाट संविधानले व्यवस्था गरेको बहुमतको व्यवस्थामा फरक हुने गरी आएको निर्णय–‘माननीय सदस्यहरू, गण्डकी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री श्री खगराज अधिकारीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् ‘हुन्छ’ भन्ने पक्षमा जम्मा ३०, यो प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् ‘हुन्न’ भन्ने पक्षमा २७ र प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा २ मत परेको छ । माननीय सदस्यहरू, गण्डकी प्रदेशसभा मसमेत ६० सदस्यीय रहेको हुँदा प्रदेशसभाबाट हुने निर्णयमा नेपालको संविधानबमोजिम आवश्यक अवस्थामा मतदान गर्ने अधिकार मसँग सुरक्षित रहेको जानकारी गराउँदछु ।
नेपालको संविधानको धारा १८६ ले व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ भनिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मतका लागि पेस गर्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा परेको मतसंख्या ३० छ । उक्त मतसंख्या नेपालको संविधानको धारा १८६ को व्यवस्था र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं ०८०–डब्लूओ–१०६० को मिति २०८१ साल वैशाख १७ गते भएको आदेशको अन्तरनिहीत मर्म र भावना अनुरूपसमेत देखिएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री खगराज अधिकारीले राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’
संविधानअनुसार सभामा निर्णय हुने गर्छन् । एउटा सभामा उपस्थित सख्याको बहुमत र अर्को, सभाका सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको बहुमतबाट । संविधानले सरकारबारे अविश्वासको प्रस्तावमार्फत प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीलाई हटाउने वा विश्वासको मत दिएर नियुक्त गर्ने । यी दुई प्रस्ताव पारित हुन भने सभाको सम्पूर्ण सदस्यसंख्याको बहुमत नै चाहिन्छ । भएको संविधानको धारा १८८ को उपधारा ३ मा लेखिएको ‘पेस भएको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थाको भने सभामुखबाट स्मरण नै भएन ।
विपक्षीबाट प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएमा सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत जुटाउने जिम्मा यस्तो प्रस्ताव ल्याउने माथि जान्छ भने सभामा प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले आफूमाथि सभाको विश्वास छ भनेर प्रस्ताव ल्याइदा त्यसका पक्षमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत जुटाउने जिम्मा प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीकै हुन्छ । त्यसकारण प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले आफूमाथि सभाको विश्वास छ भनी मत मागिँदा प्रस्तावको विपक्षमा कति मत आयो भन्ने कुनै अर्थ नै रहँदैन । संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापन भएदेखि गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुखले यस्तो निर्णय गर्नु भएको अघिल्लो घडीसम्म उल्लेखित दुईवटा प्रस्तावमा यस्तै संवैधानिक अभ्यास हुँदे आएको छ । अब यो प्रदेशले कायम गरेको नजिरलाई आधार मानिँदा अब यस्ता प्रस्तावहरू पनि सभाको बैठकमा उपस्थित संख्याको बहुमतबाट पास हुने भयो । यसबाट संविधानको अक्षरअनुसार निर्णय हुने कि सभामुखको आदेशबाट भन्ने प्रश्न सदाका लागि खडा भएको छ ।

तीन ः यही बेला कोशी प्रदेशमा एउटा अर्को दृश्य प्रकट भयो । संविधानले व्यवस्था गरेको भन्दा भिन्न रूपले एउटा संकल्प प्रस्तावका आधारमा बहालवाला मुख्यमन्त्री अपदस्थ गरिनु भएको आरोप लागेको छ । अर्को, यहाँ पनि प्रदेश प्रमुखबाट शुकबार अपराह्नसम्ममा नयाँ सरकारका लागि दाबी पेस गर्न समय दिइएकोमा बिहीबार नै आएको दाबीलाई स्वीकार गरेर यसै दिन सररकारको नियुक्ति र शपथसमेत गराइयो ।
प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पनि प्रदेश प्रमुखबाट संविधानको उल्लंघन भएको भनेर अदालत जानुभयो । उहाँले नयाँ सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नु भएको छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की तथा संकल्प प्रस्तावका समर्थकहरूलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग भएको छ । त्यसमा भनिएको छ, संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत बनेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । जसअनुसार संकल्प प्रस्तावको आधारमा विश्वासको मत नलिएको भन्ने तर्क देखाई नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि बिहीबार प्रदेश प्रमुखले गरेको आह्वान उत्प्रेषणको आदेशले बदर होस ।
‘….म निवेदकलाई पुग्न सक्ने अपूरणीय क्षति, संविधानको निरन्तर उल्लंघन एवं सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यस विवादको अन्तिम निरूपण नभए सम्मका लागि विपक्षी प्रदेश प्रमुखले जारी गर्नुभएको मिति २०८१।०१।२६ को आह्वान, सूचना, निर्णय एवं पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न नगराउन एवं उक्त असंवैधानिक आह्वानको आधारमा दाबी पेस गरेको भनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भनिएका माननीय हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउन तथा मलाई यथावत् रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न कुनै पनि प्रकारको व्यवधान नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ ।’

संरक्षकबाट नै संरक्षण भएन कि ?
प्रदेश प्रमुख, सभामुखजस्ता पदहरूबाट संविधानको संरक्षण हुनुपर्ने अपेक्षा हुन्छ । गण्डकीका सभामुख र कोशीका प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक कदम चालिएको भनेर दुई दिनको अन्तरमा दुईवटा रिट परेका छन । कोशी प्रदेश प्रमुखबाट एकजना मुख्यमन्त्री बहाल रहेकै बेला अर्को सरकार गठन गर्न गरिएको आह्वानविरुद्ध नागरिकहरू सडकमा नै उत्रिनु भएको देखियो । संवैधानिक पदबाट असंवैधानिक काम भएको बुझाइबाट नागरिक सडकमा उत्रिनु भएको हो ।
प्रदेश प्रमुख संवैधानिक पद हो । तर उहाँका कामकुराबाट नागरिक सडकमा उत्रिएर उहाँको पुतला नै जलाउनुपर्ने अवस्था आउनु निश्चय नै राम्रो होइन ।