गृहमन्त्री रवि लामिछाने, देशका विभिन्न भागका सहकारी संस्थाबाट ठूलो रकम ठगेका अभिहर्ता हुन् भन्ने यथार्थ छारस्ट भइसकेको छ, त्यसलाई पुष्टि गर्न थप प्रमाण आवश्यक छैन । हिजोसम्म भ्रष्टाचारका समस्याबाट देश र जनता पीडित थिए, अहिले सहकारीको प्रचण्ड ठगीकाण्डको अकर्ममा पनि जाकिन पुगेको छ । सवाल रवि लामिछाने ठग हुन् कि होइनन् भन्ने होइन, माथि नै भनियो त्यो त जगजाहेर भइसकेको छ । उनको त्यस्तो अपराधमाथि आँखा चिम्लेर प्रमाणसिद्ध ठगीको काण्डलाई चोख्याउन खोज्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अत्यन्त निकृष्ट चाल र अभिव्यक्तिको नयाँ रोगले राजनीति आक्रान्त कसरी भयो, त्यो एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताका लागि मात्र होइन, समर्थकहरूका निम्ति पनि खोज र अनुसन्धानको विषय बन्न पुगेको छ ।
ओलीले रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीकाण्डमा काँध थाप्न किन त्यत्ति तल ओर्लेर कांग्रेसको उच्छित्तो काटेका रहेछन्, त्यो पनि शुक्रबारको उनको प्रतिक्रियाले खुलस्त भयो । उनको प्रधानमन्त्री हुने उत्कट अभीप्सा पूरा गर्ने बाटोमा कांग्रेसले सहकारी ठगीको तगारो तेस्र्याएर अवरुद्ध पार्न खोजेको मात्र होइन, प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पनि ओलीका ठाउँमा देउवाको सहज तथा सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध हुने भएकाले ओली कांग्रेस र देउवाको सत्तोसराजप गरेर थाकिरहेका छैनन् । उनको त्यस्तो हठाग्रहलाई हिजोको दुर्गा प्रसाईं प्रकरण दोहो¥याउने उपक्रम ठानेर एमालेभित्रै पनि उग्र विरोध हुन थालिसकेको छ । सत्तान्ध ओली, ती सबैलाई पन्छाएर जसरी हुन्छ रवि लामिछानेलाई चोख्याउने र उनको बुइँ चढेर प्रधानमन्त्री भइछाड्ने एकसूत्रीय अभियानमा प्राणप्रणले लागेका छन् ।
सहकारी ठगीकाण्डको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन नभएसम्म कांग्रेसले संसद् चल्नै नदिने, अडान किन लियो, त्यसको परिणामको सबै पक्षको मूल्यांकन नगरी ओली त्यसै अत्तालिएका भने होइनन् । उनलाई थाहा छ, संसदीय छानबिन समिति गठन हुने बित्तिकै ठगीको आरोप लागेका व्यक्तिले पहिले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्नुपर्छ अनि मात्र छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्ने र त्यसका पक्षमा जनताको समर्थनको लहर पनि चल्ने भएकाले ओलीले त्यो बेग थामेर थाम्न सक्ने छैनन् । अनि, उनको प्रधानमन्त्री हुने सपना, हावाले उडाउनु स्वाभाविकै हो । त्यस्तो स्थिति उत्पन्न भएपछि उनी आत्तिनु र पात्तिनु पनि अस्वाभाविक होइन । कुन्ता कि बुहारी, भटमास खाएकी भन्ने उखान त्यसै चलेको त होइन नि !
मिसन चौरासीको बहुप्रचारित नाराको सोझो र सपाट अर्थ, हो– त्यो चुनाव, हरहालतमा एमालेलाई जिताउनु । त्यसका लागि आफ्नै नेतृत्वको सरकारले चुनाव गराउन आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य पनि ठान्दछ– एमाले । त्यो किनभने नेपालमा अहिलेसम्म जति पटक संसद्को चुनाव भएको छ, कहिलै पनि कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले गराउन पाएको छैन । त्यसको मुख्य कारण हो, प्रजातान्त्रिक विश्वले अहिले पनि एमालेलाई अवसरवादी कम्युनिस्ट पार्टी नै ठान्दछ, प्रजातान्त्रिक पार्टी मान्दैन । त्यसैले एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गराएको चुनावलाई पनि उनीहरू स्वच्छ र स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दैनन् । त्यसैले ओली, जसरी भए पनि एक पटक आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गराएर उनीहरूलाई मुखभरिको जवाफ फर्काउन मात्र होइन, उनीहरूबाटै आफ्नो शिरमा प्रजातन्त्रवादीको पगरी गुँथाइमाग्न चाहन्छन् । रवि लामिछानेको फोहोर सफा गर्न निर्लज्जतापूर्वक एक्लै नालीमा उत्रनुको तात्पर्य पनि त्यही हो ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई अर्को एक वर्ष टिकाउने र त्यसपछि आलोपालोको सर्तअनुसार प्रचण्डलाई हटाएर केपी ओली आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने मात्र होइन, बाँकी पूरै अवधि त्यही सरकार टिकाएर आफैंले चुनाव गराउने डिजाइनलाई सफल तुल्याउन लागेका ओलीको सपना त्यसरी चकनाचुर हुन लाग्दा उनलाई लामिछानेबाहेक अरू कसैमाथि भरोसा नजाग्नु स्वाभाविकै हो । किनभने त्यसमा रास्वपाका रवि लामिछाने त्यो सम्पूर्ण प्रकरणका कमजोर कडी सावित भएका थिए । जसले गर्दा कम्युनिस्ट नेतृत्वको, त्यो पनि एमालेकै सरकार, त्यसमा पनि ओली आफैंले चुनाव गराउने धेरै पहिलेदेखिको सपना साकार हुने विनपोष्टमा पुग्नै लाग्दा भताभुंग हुन लागेपछि कांग्रेससँग झोक चल्ने नै भयो । रवि लामिछानेको पुच्छर समातेर सत्ताको बैतरणी पार गर्ने प्रयास झन्डै सफल हुनै लाग्दा देशी विदेशीको षड्यन्त्रको सिकार बन्नुपर्दा ओलीलाई पर्नु पीर परेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । अब सयको नोटमा चुच्चे नक्साको प्रयोग पनि त्यसैगरी निरर्थक सावित हुन बेर छैन, जसरी त्यसलाई संविधानमा समावेश गर्दा प्रत्युत्पादक भएको थियो ।
बिचरा ओली ! जसलाई चिढाउन हुँदैनथ्यो, ती त आगो भएकै देखियो, जसलाई खुसी पार्न ती सबै भए, तिनले चाहिँ केही गर्न सक्ने सामथ्र्य अझै देखाएका छैनन् । कुन्नि भोलि पनि देखिने हो कि होइन !