काठमाडौं । सरकारी अनुसन्धानका क्रममा नै बुटवल र पोखराका दुई सहकारी ठगीमा दोषी देखिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जोगाउन सरकार र सभामुखसमेत उद्धत हुँदा जननिर्वाचित सबैभन्दा ठूलो संस्था संसद नै बन्धक बनेको छ भने सरकारको आसन्न नीति तथा कार्यक्रम र नयाँ बजेट पनि अनिश्चित बन्दै गएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदको हिउँदे अधिवेशनदेखि नै सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरे पनि सत्ता पक्ष र संसदको नेतृत्वले सुनुवाइ नगर्दा संसदको बजेट अधिवेशन पनि सञ्चालनमा सहज नहुने निश्चित जस्तै भएको छ ।
सरकारका मन्त्रीहरुमाथि आरोप लाग्दा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने विगतको अभ्यास भए पनि अहिलेको सरकार र सत्ता पक्षले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारका संयन्त्रहरुले छानबिन गरिरहेकाले संसदीय समिति आवश्यक नरहेको दाबी गरिरहेका छन् भने गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न नभएको भन्दै सफाइ दिने काम पनि गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले त सार्वजनिक रुपमा नै लामिछाने दोषी नरहेको र उनीमाथि छानबिन आवश्यक नरहेको बताइरहेका छन् । तर, उनीहरुको भनाइलाई भने सरकारी छानबिनले नै गलत सावित गरिदिएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दामा अदालतमा बुझाइएको अभियोजन प्रतिवेदनमा रविको नाम उल्लेख छ भने पोखराको सूर्य दर्शन सहकारीको छानबिनका लागि गठित समिति र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गरेको छानबिनमा पनि रवि दोषी पाइएका छन्
तर पनि सरकार किन रविमाथि छानबिन गर्न चाहँदैन ? किन उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन खोज्दैन ? कारण एउटै छ, रविमाथि छानबिन सुरु भए उनको पार्टीले सरकार छाडछ अनि रास्वपाले सरकार छाड्दा वर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्छ र समग्रमा सरकार नै ढल्छ । सरकार जोगाउने नाममा सहकारी ठगीमा मुछिएका व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी गराइएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहे पनि ओली प्रचण्डले सुनेको नसुन्यै गरेका छन् । उल्टै निर्दोष सावित गर्ने प्रपन्च रचिरहेका छन् ।
संसदको बजेट अधिवेशन शुक्रबार सुरु भए पनि नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न सकेन । नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठन नभई सदन अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै वेल घेराउ गरेपछि सदन अगाडि बढ्न नसकेको हो । प्रतिनिधि सभाको बैठकको सुरुमै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले रविको संलग्नताको एकपछि अर्को प्रमाण सार्वजनिक भइरहँदा पनि सरकार किन छानबिनका लागि तयार हुँदैन भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
संसदको ठूलो दलले प्रतिपक्षी बेन्चबाट अघिल्लो अधिवेशनदेखि नै उठाइरहेको मागलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा सभामुख देवराज घिमिरेले भने पेलेर अगाडि बढ्ने रणनीति बनाए पनि सफल हुन सकेन । अघिल्ला बैठकहरुमा भन्दा कडा रुपमा प्रस्तुत भएका सभामुख घिमिरे आफ्नो निष्पक्ष भूमिकामा भन्दा ओलीको कार्यकर्ताको रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
एक जना मन्त्रीलाई जोगाउने नाममा सिंगो राज्य र गठबन्धनका दलहरु लागिपर्दा संसद त चल्न सक्ने देखिएन नै, यसको असर कानुन निर्माणमा पनि पर्ने छ । एउटा मुद्दाले जताततै समस्या सिर्जना हुँदा पनि सरकारलाई भने त्यसले छोएको छैन । यसबाट यो पुष्टि हुन्छ कि ओली, प्रचण्ड, लामिछानेहरु जनताप्रति उत्तरदायी छैनन्, केबल सत्ताका लागि मात्रै मरिहत्ते गरेका छन् ।