काठमाडौं । एमाले, माओवादी, रास्वपालगायतको नवगठबन्धन पछि प्रदेशहरु अस्थिर त छन नै प्रदेश सरकार गठनका बिषयमा भएका गतिबिधि बिरुद्ध तीन प्रदेशका मुद्धा अदातलमा प्रबेश गरि न्यायिक निरुपणका लागि बिचाराधिन छन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्तिको बिरुद्ध परेको रिटको सुनुवाई गर्दै सर्बोच्चले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिइसकेको छ । नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाएको भनेर गरिएको घोषणा संविधान विपरीत रहेको भन्दै दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अदालतले यस सम्बन्धी प्रदेश सभामा विश्वासको मत सम्बन्धी घोषणा एवं मुख्यमन्त्री नियुक्ति सहितको सक्कलै फाइल सहितको लिखित जवाफ माग गरेको छ।
सर्बोच्चले प्रदेश सरकारलाई नियमित कार्य सञ्चालन बाहेक दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश संगै कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरे पछि गण्डकी प्रदेश सरकार काम चलाउ भएको छ ।
यस मुद्दालाई सर्वोच्चले अग्राधिकार दिदै अर्को पेशी जेठ ८ गतेलाई तोकेको छ । उता कोशी प्रदेश सरकारका बिरुद्ध निर्बतमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले संविधानको व्याख्याको विषय भन्दै पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश गरेको छ ।
एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएपछि दायर रिटमा सर्वोच्चले यो मुद्दाको सुनुवाइ गर्न जेठ ९ गतेको लागि पेसी तोकेको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारको विवाद पनि पूर्ण इजलासमा पेस हुने भएको छ ।यो विवाद पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने ठहर सहित जेठ १ गतेलाई पेसी तोकिएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले जटिल विवाद निहित रहेको भन्दै पूर्ण इजलासबाट टुंगो लगाउनु उचित हुने आदेश गरेको थियो ।
प्रदेशलाई अस्थिर बनाउन र गिजोल्न दलहरु बिशेष गरि गठबन्धन फेरिरहने मओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संगै सर्बोच्च अदालतका आदेशहरु पनि कारक रहेको कानुनबीदहरुले टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
सर्बोच्चले उस्तै प्रकृतिका रिटमा पनि फरक ढंगको ब्याख्या र आदेश जारी गर्दा प्रदेश सरकार गठन र बिघटन हुदै आएको टिप्पणी भएको हो । बिषेश गरि गण्डकी प्रदेशको पछिल्लो बहुमत सम्बिन्धी आदेशमा संबैधानिक सर्बोच्चता, संसदीय ऐन र मान्यता अनि परम्परा भन्दा बाहिर गएको देखिएको संबिधानका ज्ञाताहरुको टिप्पणी रहि आएको छ ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन गर्न जो सँग पनि सहकार्य गर्न सकिने चलन चलाएपछि प्रदेश सभामा स्थानीय तहको मौलिक समझदारी र समन्वयको अभ्यास नै सुरु हुन पाएको छैन । त्यसको प्रत्यक्ष असर भनेको प्रदेश सभा र सरकार आफ्नो खुट्टामा उभिन असमर्थ देखिएका छन् र उनीहरु केन्द्रको निर्देशन नभई श्वास फेर्न पनि सक्दैनन् भन्ने उदाहरण बनिरहेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको इशारामा नाचीरहेका प्रदेश सभाहरुले पार्टी प्रमुखहरुसँग आत्मसमर्पण गरेकैले प्रदेश सरकार जसको नेतृत्वमा बनेपनि जनविश्वास आर्जन गर्ने हैसियत भने गुमाउँदै गएको छ ।