काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको छलफल विना निष्कर्ष सकिएको छ ।
सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा मंगलबार झण्डै तीन घण्टा भएको छलफलमा नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिनको माग दोहो¥याएको थियो भने सत्ता पक्षले सहकारीको समग्र समस्या समाधान गर्ने गरी समिति गठन गर्न सकिने धारणा राखेको थियो ।

बैठकपछि रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले छलफलमा आफूहरूले समिति गठनमा सहमति नजनाएको बताए । यद्यपि उनले छलफल सकारात्मक रहेको भन्दै पुन छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए ।

नेपाली कांग्रेसले भने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठनको अडान कायम राखेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेसहित प्रमुख दलहरूको बैठकमा कांग्रेसले आफ्नो पुरानो माग दोहो¥याएको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।
गृहमन्त्रीलाई शंकाको सुविधा दिएको भन्दै राजीनामा नमागेर संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले सहकारी पीडितको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको उनको भनाइ छ । यसैबीच उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सभामुख देवराज घिमिरेलाई संसद्मा बोल्न अनुमति माग्दै निवेदन दिएका छन् । सोमबार लामिछानेले सभामुखलाई निवेदन दिएका हुन ।

निवेदनमा उनले संसद्मा उत्पन्न गतिरोधका कारण आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनु पर्नेछ भन्ने प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १५ को उपनियम २ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाको उल्लङ्घन हुन गएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मन्त्री लामिछानेले आगामी वर्खे अधिवेशनमा संसदमा जवाफ दिने वातावरण मिलाउनका लागि आग्रह गरेका हुन ।