लडाइँका कतिपय मोर्चा हारे पनि, अन्ततः युद्धको मैदान जित्नेलाई बाजिगर भन्छन् । जसले जे भने पनि यसपालिको उपचुनावमा नेपाली कांग्रेस बाजिगर बन्यो– इलाम र बझाङको दुवै सिट हारे पनि राजनीतिक जित उसैले हासिल ग¥यो । निर्वाचन पद्धति र प्रजातन्त्र जीवन्त तुल्याउन सफल भएकाले राष्ट्रिय राजनीतिमा उसको स्थान र स्थिति अझ मुखर र सबल हुन पुगेको हो ।
यसअघि त्यो पदवी, माओवादीका पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्डले बलात् खोसेका थिए– चुनाव परिणामबाट सांसद संख्यामा कांग्रेस र एमाले पहिलो र दोस्रो हुँदाहुँदै पनि अत्यल्प संख्याको तेस्रो स्थान प्राप्त गर्नेले सत्ताको नेतृत्व खोस्न सफल भएकाले । त्यो पनि कहिले कांग्रेस र कहिले एमालेलाई पालैपालो कज्याएर । उसको त्यस्तो कपट प्रयोग पनि अब काम नलाग्ने भएको छ । किनभने कम्युनिस्ट एकताका नाममा आयु लम्ब्याउने उनको प्रयासलाई ओलीले निरर्थक घोषित गरिसकेका छन् ।
यद्यपि उपचुनावको परिणामले राष्ट्रिय राजनीतिलाई हलचलपूर्ण प्रभाव उत्पन्न गर्ने कुरा थिएन र गर्न सम्भव पनि भएन । तैपनि नेपाली राजनीतिमा आएको नानीमैयाँ साइनड्रोमको लहर शान्त भइनसकेको अवस्थाले उपचुनाव पनि प्रभावित हुने जुन होहल्ला पिँंजाइएको थियो, परिणामले त्यो शंका निराधार मात्र सावित भएन, नेपाली मतदाताको चेतना तथा सजगता पनि उजागर भएकाले टपरचुइँया युगको अन्त्य पनि टाढा छैन भन्ने ठोकुवा गर्न कुनै ज्योतिषको खाँचो नपर्ने भएको हो ।
यो अवश्य हो कि राजनीतिक अस्थिरताले पैदा गरेको अव्यवस्था, व्याप्त भ्रष्टाचार, अनुत्तरदायी प्रशासन, नेतृत्वको अयोग्यता, अकर्मण्यता मात्र होइन, आर्थिक मन्दी, कोरोनाजस्तो वैश्विक महामारीबाट उत्पन्न विकृति र विसंगतिका सबै दोष राजनीतिक नेतृत्व, त्यसमा पनि कांग्रेसका नेताका थाप्लामा खन्याएर आफू चाहिँ चोखो भएको भ्रम छर्नेहरू कति घातक षड्यन्त्रकारी रहेछन्, त्यो रहस्य सहकारीका ठगहरूलाई संसदीय छानबिन समितिको कठघरामा उभ्याउन ओली र प्रचण्डले इन्कार गरे पनि मतदाता त्यो भ्रम चिर्न समर्थ भए । उनीहरूले तिनको औकात उदांग पारेर छाडिदिए । उपचुनावको प्रभाव र सीमा सीमित भए पनि त्यसले नेपाली समाजमा जुन सन्देश सम्प्रेषित गरेको छ, त्यो भने भविष्यका लागि निकै असरदार सावित हुने निश्चित छ ।
वर्तमानको विडम्बना के हो भने हाम्रो संविधान नै यस्तो लंगडो बनेको छ कि जसले समानुपातिकका नाममा ४० प्रतिशत सांसद मात्र होइनन्, शासन प्रशासनका सबै तह र तप्कामा तिनको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा हुनै पर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यसको न्यायोचित र साँच्चै समानुपातिक प्रयोग हुन्थ्यो भने त्यसलाई नराम्रो नमान्न पनि सकिन्थ्यो होला । तर अहिले त समानुपातिक भनेको नेताहरूले स्वेच्छाले आफ्ना नातागोतालाई मनोनीत गर्ने थलो बन्न पुगेको छ र त्यो प्रजातन्त्र सफल हुन नदिने यस्तो ब्रेक बन्न पुगेको छ, जसले कुनै पनि दललाई एकल बहुमत ल्याउन असम्भव तुल्याइदिएको छ । परिणाम यो भएको छ कि केन्द्र होस् अथवा प्रदेश, कहीँ पनि गठवन्धन नगरी कुनै सरकार चल्नै नसक्ने हुन पुगेको छ ।
गठबन्धन सरकार तसर्थ संवैधानिक बाध्यता हो । त्यो कमजोरीलाई प्रचण्डजस्ता उजण्ड जंगली व्यक्तिले कहिले कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई लात्ताले हानेर गठवन्धनको रिङबाट बाहिर फाल्ने र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आलिंकनमा रमाउन पुग्ने मात्र होइन, उनको प्रधानमन्त्री पदको त्यो अवसरलाई बेअवसरमा परिणत गर्ने ओलीले प्रयास गरे भने उनलाई पनि लात्ताले हिर्काएर निकाल्ने र फेरि कांग्रेससँग टाँस्सिने चेतावनी खुल्लमखुल्ला उत्तिबेलै दिएको यथार्थ कसैले बिर्सेका छैनन्, झन् ओलीले भुल्ने त सवालै उठ्दैन । तर ओली जतिसुकै बाचाल भए पनि त्यस मामलामा प्रचण्डलाई चिढाउने पक्षमा छैनन् । कमसेकम एक वर्ष प्रचण्डलाई रिझाएर राख्ने र प्रधानमन्त्रीको आलोपालोको बोलकबोल पूरा गराउन दबाब सिर्जना गर्ने लोभ संवरण गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यही दाउ देउवातिर फाल्ने र अर्को एक वर्ष त्यो पद ओगट्ने प्रचण्डको चाल पनि कसैबाट लुकेको छैन । त्यो दौडमा कसले बाजी मार्ने हो, त्यो हेर्न सबैले एक वर्ष प्रतीक्षा गर्नै पर्नेछ ।