सुक्खायाम लागेस“गै दैनिक आगलागी र डढेलोका घटना घटिरहेका छन् । देशभर वन र बस्ती जलिरहेका छन् । पछिल्ला दुई महिनामा मात्रै पा“च हजारभन्दा बढी आगलागी र डढेलोका घटना भए । गत चैत १ गतेदेखि वैशाख १९ गतेको अवधिमा ३ सैनिक र २ प्रहरीसहित ३४ जनाको मृत्यु भएको छ भने साढे ७६ करोडभन्दा बढी धनमालको क्षति भएको छ । धनमालमा भएको क्षतिको विवरण यो नै अन्तिम होइन, सरकारी निकायको अनुमानमात्र हो । कयौं परिवारको जीवनभरको कमाइ समाप्त भएको छ भने सयौं परिवार घरबारविहीन भएका छन् । सार्वजनिक तथा सामुदायिक वनमा भएको आगलागी र डढेलोले पारेको असर र क्षतिको मूल्यांकन त हुन नै बा“की छ । प्रत्येक वर्ष उष्ण गर्मी हुने यो समयमा आगलागी नियमित घटना बन्ने गरे पनि तीन तहकै सरकारको नियन्त्रणमा उदासीनताले यो वर्ष झनै विकराल रूप लिएको छ ।
पछिल्ला केही सातायता नेपालको हावा खासगरी राजधानी काठमाडौं उपत्यकाकै हावा विश्वकै प्रदूषित भएको छ । यसको एक प्रमुख कारण डढेलोलाई लिइएको छ । डढेलो लाग्दा निस्किने कालो धुवा“का मसिना कण हिमालमा टा“सिने र त्यसले सूर्यको किरण अत्यधिक सोसेर हिमाल पग्लिने गरेको पनि वातावरण क्षेत्रका जानकारहरूले बताउने गरेका छन् । यस वर्ष विगतका वर्षको तुलनामा आगलागी र डढेलोका घटना बढी भएका छन् । यतिसम्मकि हिमाली क्षेत्रमा पनि डढेलो लागेको छ ।
डढेलो र आगलागीको मुख्य कारण मानवीय कमजोरी नै हो । जानेर वा नजानेर डढेलो लाग्छ र यसले जनधनको क्षति गर्छ । अधिकांश आगलागीका घटना अञ्जानमा भएका छन्, चेतनाको अभावमा भएका छन् । यस वर्ष हिउ“मा वर्षा नभएकाले पनि डढेलोलाई सघाउ पु¥यायो । लामो समय पानी नपर्दा जमिन सुक्खा हुने, झारपात सुक्ने, पतझड जंगल क्षेत्रमा रूखबाट तयार इन्धनजन्य वस्तु थुप्रिने र त्यसमा आगोको सानो झिल्को पर्दा भयावह अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।
आगलागी र डढेलोले यसरी भयावह रूप लिइरह“दा पनि त्यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि भने खासै पहल भएको छैन । स्थानीयवासी, सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मी र सीमित दमकलको सहायतामा आगो निभाउने प्रयास गरिए पनि न दमकलसहितका स्रोत साधनको पर्याप्त उपलब्धता छ, न आगो निभाउन खटिनेहरूस“ग पर्याप्त ज्ञान नै छ । आगो निभाउन खटिनेहरूस“ग ज्ञान नै नहु“दा मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् । तर, डढेलो नियन्त्रण कुन सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्छ ? यसैमा अन्योल छ । संघ सरकार भन्छ, यो स्थानीय तहको दायित्व हो । तर, स्थानीय तह भन्छ, हामीस“ग न स्रोत साधन छ, न बजेट नै । प्रदेश सरकारहरू त यो विपत्तिमा कही“ कतै देखिएका छैनन् ।
आगलागी तथा डढेलो प्राकृतिक विपत्ति नै हो । यस्ता विपत्ति रोकथाम, नियन्त्रण तथा क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारीका लागि सबै सरकारस“ग आआफ्नै निकाय छन् । वडा तहसम्मै विपद् व्यवस्थापन समिति छन् । पालिकामा पनि छुट्टै निकाय छ । संघ सरकारले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण नै बनाएको छ । सरोकारवाला मन्त्रालय छन् । सुरक्षा निकाय छन् । ती सबै सुरक्षा निकायस“ग प्राकृतिक विपत्तिअनुसारका जनशक्ति पनि छन् । तर, अहिले एकले अर्कोलाई देखाउने र जिम्मेवारीबाट पन्छिने मात्रै काम भएको छ ।
विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणले आगलागी र डढेलो नियन्त्रण आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने बताएको छ । यो प्राधिकरणले कहा“ कहा“ यस्ता घटना भइरहेको छ भनेर तथ्यांक राखिरहेको छ र दैनिक सार्वजनिक पनि गर्छ तर, नियन्त्रणमा कुनै कदम चाल्दैन । देशैभरका वनमा डढेलो लाग्दा वन मन्त्रालय रमिते बनिरहेको छ । वन विभाग चुपचाप छ, वातावरण विभाग डढेलोका कारण वातावरण प्रदूषण बढ्यो भनेर चिन्ता मात्रै गर्छ । मन्त्रिपरिषद्मा त यसबारेमा छलफलसमेत भएको छैन । आगलागीबाट विस्थापितहरूलाई पुनस्र्थापनादेखि राहत वितरणको योजनासमेत अगाडि सारेको छैन । पीडितले सरकार खोजी गरिरहेका छन्, डढेलोले देशै तातेको छ, तर, सरकार झन् चिसो भएको छ । के आगलागी नियन्त्रण हाम्रो क्षमताभन्दा बाहिरको कुरा हो ? यसका लागि छुट्टै निकाय चाहिने भएको हो ?