काठमाडौं । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई बाहिर राखेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको ग्र्यान्डडिजाइनमा माओवादी र अन्य साना दलहरूलाई जोडेर नया“ गठबन्धन बनेको दुई महिना बित्दा उनै ओलीको दम्भ, अहंकार र हेपाहा प्रवृत्तिका कारण सत्तारूढ दलहरू नै एक ठाउ“मा बस्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि गठबन्धनकै दलहरू वैकल्पिक समीकरण निर्माणका लागि गणितीय जोडघटाउमा लाग्दा वर्तमान सरकारको दिनगन्ती सुरु भएको गठबन्धनकै दलका नेताहरूले पुष्टि गरेका छन् । प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको किचलो पनि यसको अर्को प्रमुख कारणको रूपमा लिइएको छ । २१ फागुनमा नया“ गठबन्धन बनेपछि चुपचाप बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई वैकल्पिक समीकरण निर्माणका लागि सरकारमै सहभागी दलहरूले दबाब दिइरह“दा कांग्रेस नेतृत्व भने पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको कांग्रेसका एक पदाधिकारीले देशान्तरलाई बताए । पदका लागि छेपारोले रंग फेरे झैं गठबन्धन फेर्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अघिल्लो पटक पनि दुई महिनामै ओलीस“गको सहकार्यबाट बाहिरिएका थिए भने अहिले पनि उनी ठीक त्यही अवस्थामा पुगेको माओवादी स्रोतको दाबी छ ।
वर्तमान गठबन्धनको ठूलो दल भएकै कारण एमाले र आफूले भने जसरी सरकार सञ्चालन हुनुपर्ने र अन्यथा सहनै नसक्ने ओलीको चरित्रका कारण प्रधानमन्त्री दाहालमात्रै होइन, गठबन्धनका सहयात्री नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतले वैकल्पिक समीकरणका लागि कांग्रेस नेतृत्व र वर्तमान सरकारको नेतृत्वलाई तीव्र दबाब दिइरहे पनि तत्काल कांग्रेसले चासो दिएको छैन तर यो दबाब कांग्रेस र माओवादी नेतृत्वले लामो समय थेग्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको दलका नेताहरूको बुझाइ छ । सकेसम्म एकीकृत समाजवादीलाई विभाजन गर्ने नसके उसलाई कहीँ र कतै पनि अवसर नदिने ओली रणनीतिका कारण गठबन्धनमा सुरु भएको विवाद अहिले उत्कर्षमा मात्रै पुगेको छैन, एकपछि अर्को गर्दै नयाँ नयाँ विवाद उत्पन्न भएका छन् ।
पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार निर्माणबाट उत्पन्न विवादले संघ सरकार नै धरापमा परेको हो । एमाले, माओवादी, रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन अहिले कुहिएको फर्सीजस्तै भएको राजनीतिका जानकारहरूले बताउन थालेका छन् । गठबन्धन यति विवादित र कमजोर अवस्थामा पुग्नुभित्र केही कारणहरू छन्, जसलाई उनीहरूले सुल्झाउनै नसक्ने उनीहरूकै बुझाइ छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीको दबाब र हेपाहा प्रवृत्तिबाट दुई महिनामै आजित भएका प्रधानमन्त्री दाहालले सके आफ्नै नेतृत्वमा र नभए नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा वा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन आफ्ना निकट एवं विश्वासिला नेताहरूमार्फत कांग्रेससँग संवाद अगाडि बढाएका छन् । माओवादीकै एक नेताका अनुसार देउवाले ग्रिन सिग्नल दिनासाथ गठबन्धन भत्किनेछ र नयाँ समीकरण बन्नेछ । नयाँ गठबन्धनमा अहिले सत्ताबाहिर रहेका जनमत र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी पनि सहभागी हुनेछन् । दुई महिनामा नै फेरि एमाले माओवादी गठबन्धन किन संकटमा प¥यो त ? यसका केही कारण छन् ।

पहिलो फ्याक्टर सुदूरपश्चिम
गठबन्धनमा शक्ति बाँडफाँट र भागबन्डा हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने र दीर्घबहादुर सोडारी मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा ओलीको दबाबमा मुख्यमन्त्री नागरिक उन्मुक्तिलाई दिने भनियो । यसले गठबन्धनमा विद्रोह नै ल्याइदियो, एकीकृत समाजवादी कांग्रेससहितको गठबन्धनमा आबद्ध भयो र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सिफारिस गरिदियो । संघीय गठबन्धन नै भत्किने देखेपछि फेरि मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति भयो । सहमतिअनुसार सोडारी मुख्यमन्त्री त बने, विश्वासको मत दिन एमाले नै तयार देखिएन । सतहमा देखिएको एउटा विवाद यही हो ।

दोस्रो फ्याक्टर कोशी
कोशी प्रदेशको राजनीतिले अहिले मुलुककै राजनीति हल्लाएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका केदार कार्कीलाई हटाउन एमालेले जुन रणनीति अघि सारेको छ, त्यसले थप अस्थिरताको बीजारोपण गर्दै छ । दुई वर्षसम्म अश्विासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने भएपछि एमालेले प्रदेशसभाबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरायो, जुन संविधानभन्दा बाहिरको विषय थियो । संविधानको अन्तिम विकल्पका रूपमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री दाहाल तत्कालका लागि कार्कीलाई मुख्यमन्त्री स्वीकार गरिरहन चाहन्छन् । तर, ओली त्यसमा सहमत छैनन् । सत्ताको आडमा सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्रीका लागि पेस भएका दाबी खारेज गरेजस्तै कोशीमा पनि बलजफ्ती गर्ने ओलीको रणनीतिले पनि गठबन्धनमा विग्रह ल्याइदिएको छ ।

तेस्रो फ्याक्टर रवि
पहिले नागरिकता मुद्दामा सांसद पदसमेत गुमाएपछि सरकारबाट बाहिरिका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने नागरिकता कायम गरेपछि फेरि चितवन २ बाट सांसद चुनिए । रवि र रविको पार्टीलाई निरन्तर साथ दिएका ओलीले पछिल्लो पटक गठबन्धन फेर्दा उनलाई पुनः उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाइदिए । तर, रवि अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् र उनीमाथि संसदीय छानबिन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले माग गरिरहेको छ । रविमाथि छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री तयार रहे पनि ओलीकै कारण संसदीय छानबिन समिति गठन हुन सकेको छैन भने कांग्रेसले पनि यो माग छाडेको छैन । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीको मागलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्ने सामथ्र्य यो गठबन्धनसँग छैन ।

र, अन्तिम फ्याक्टर बजेट
सरकारले आउने १५ जेठमा संसद्मा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेस गर्नुपर्छ । संसद्को बजेट अधिवेशन पनि आह्वान भइसकेको छ । तर, सदन चल्ने सम्भावना नै छैन । हिउँदे अधिवेशनदेखि नै कायम गतिरोध हटेको छैन । कांग्रेसले रविमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने बताइरहँदा सरकारले सदनमा बजेट पेस गर्ने सम्भावना छैन । यो गतिरोध हटाउन संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्छ, त्यो अवस्थामा रवि सरकारमा रहने छैनन् । रविको पार्टीले सरकार छाड्दा सरकार नै अल्पमतमा पर्छ । अल्पमतमा परेको सरकारले बजेट ल्याउन सम्भव छैन ।
सतहमा यी फ्याक्टर देखिए पनि गठबन्धनभित्र यस्ता थुप्रै विवाद छन्, जसले यी दलहरूको सहकार्य अगाडि बढ्न दिँदैनन् । बजेटअघि नै गठबन्धन फेरिने र नयाँ गठबन्धन सरकारले बजेट ल्याउने प्रबल सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री दाहाल नै रहन पनि सक्छन्, फेरिन पछि सक्छ, माओवादीकै एक वरिष्ठ नेताले भनेका छन् ।