काठमाडौं । हिक्मत कार्की, उद्धव थापा, हँुदै मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसम्म आइपुग्दा कोशी प्रदेशले सर्वोच्च अदालतबाट मुख्यमन्त्री नियुक्तिको वैधानिकता परीक्षण गरिदिनुपर्ने अवस्थादेखि सरकार गठनको संवैधानिक व्यवस्थाको धारा ५ सम्म पुग्ने उथलपुथलको तह पार गरिसकेको छ ।

गत २७ असोजमा पार्टीभित्रै बिद्रोह गरेर स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले प्रदेशको इतिहासमै पहिलोपटक सरकार गठनको अन्तिम विकल्पधारा १६८ (५) को प्रयोग मार्फत एमालेको सहयोगमा पाँचौं मुख्यमन्त्री बनेर बिश्वासको मत लिएका र अहिले अल्पमतमा परेका वर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले नयाँ गठबन्धन बनेपछि बिश्वासको मत पनि नलिने राजीनामा पनि नदिने अडान लिएका छन् । कार्कीले विश्वासको मत लिन र राजीनामा दिनुपर्ने पनि आवश्यक नठानेकाले कानुनअनुसार फेस गर्ने बताएका छन् ।

उनको अडान संवैधानिक हिसाबले गलत भएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । उनी संबिधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त भएकाले अब सरकार गठनका लागि फेरि अर्को धारा नभएको र पुरानै धारामा फर्किन नमिल्ने भएकाले कार्कीको अडान सही भएको उनीहरूको ठहर छ । कोशीमा अब नयाँ सरकार कि मध्यावधि निर्वाचन भन्ने राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न उब्जिएको छ  । यदि कार्कीले विश्वासको मत लिन चाहेर विश्वासको मत पाएनन् भने कोशी धारा १६८ को(७) मा पुग्ने संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूको भनाइ छ । संविधानको धारा १६८ को (७) मा मध्यावधि निर्वाचनबारे उल्लेख छ । जसमा ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

एमालेसहितको सत्ता घटकले सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २८ असार २०७८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको फैसलालाई आधार मानेर संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम बनेको सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता हुन सक्छ र फेरि दलीय आधारमा सरकार बन्न सक्छ भन्ने जिकिर गर्ने गरेका छन् ।
तर देउवाको नियुक्ति दलीय आधारमा भएको कार्कीको नियुक्तिको अवस्था त्योभन्दा भिन्न रहेको अर्को पक्षको तर्क छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले यसबारेमा कानुनी परामर्श जारी राखेका छन् । स्वतन्त्र विज्ञहरूको राय मागेर अध्ययन गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूसँग पनि राय लिइरहेको उनले बताएका छन् ।
एमाले माओवादीका सांसदले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई निवेदन दिएका थिए । खापुङले यही वैशाख ६ गते प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गरिसकेका छन् । कोशीको संकट कसरी टर्छ भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

०००
नांगियो देउवा गुट
नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै कांग्रेसका मुख्यमन्त्री रहेको कोशी सरकार संकटमा परेको अनुमानसहित सरकारलाई कसरी जोगाउने भन्नेबारे पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा सभापति देउवा उपसभापतिहरू, महामन्त्रीहरू, प्रमुख सचेतक र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीबीच केही समयअघि सघन छलफल भएको थियो । तर अहिले संस्थापन पक्षको एउटा तप्का मुख्यमन्त्री कार्कीको विपक्षमा देखिएको छ ।

त्यो तप्काले कार्कीलाई राजीनामाको लागि दबाब दिन सुरु गरेको छ । वरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाको ग्रिन सिग्नलमा विद्रोह गरेर कोशीमा कार्की मुख्यमन्त्री बन्दा पनि कांग्रेसको संस्थापन देउवा पक्षमा ठूलो असन्तुष्टि थियो । अहिले एमालेले कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकै दिन कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले कार्कीलाई राजीनामा दिन सुझाएका थिए । थापाले मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्न सार्वजनिक रूपमै सुझाव दिँदै कम्पनीजस्तो गरेर प्रदेश सरकार चलाएको आरोप पनि लगाए ।

तर उनको सुझाव र भनाइलाई प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शमशेर राईले खारेज गरिदिएका छन् । उनले आफूहरूले कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भनेका सबै कुरा मान्न जरुरी नभएको भन्दै कार्कीमाथि कम्पनीजस्तो गरेर सरकार चलाएको थापाको आरोपप्रति आक्रोश व्यक्त गरे ।