देशान्तर विशेष संवाददाता
काठमाडौं । सहकारीमा बचत गरेको रकम सञ्चालकले अपचलन गरी बचतकर्तालाई बिचल्ली पारेपछि बचत फिर्ताको माग गर्दै बचतकर्ताले एक वर्षदेखि आन्दोलन गरिरह“दा सम्बोधन गर्ने दायित्व बोकेको सरकारले नै पीडितको मागलाई बेवास्ता गर्दै उल्टै सहकारीको रकम ठगी गर्ने काममा संलग्नहरूलाई संरक्षणमात्रै दिएको छैन, सम्मान गरेको छ भने ठगी कार्यमा संलग्नहरू नै सरकारको नेतृत्वमा छन् । जीबी राईस“ग मिलेर काठमाडौं, पोखरा, चितवन, बुटवललगायतका सहरहरूमा रहेका सहकारीमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको रुपैया“ अपचलन गर्ने व्यक्तिहरू अहिले सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, ऊर्जामन्त्री तथा श्रममन्त्री बनेका छन् भने नया“ र वैकल्पिक भनिएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पदाधिकारीसमेत ठगी काण्डमा मुछिएको देखिएको छ । यसबाट सहकारीको रकम झ्वाम पार्ने र उक्त रकमलाई राजनीतिक शक्ति प्राप्तिमा उपयोग गर्ने प्रपञ्च रचिएको त होइन भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । सहकारी ठगी काण्डबाट बच्नलाई नै नया“ गठबन्धनमा गएका रास्वपाका नेताहरूलाई मन्त्री बनाएर सरकारले नै संरक्षण गरेको पनि पुष्टि भएको छ ।
सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरेर फरार भएका जीबी राईका कुनै बेलाका सहकर्मी रवि लामिछाने गठबन्धन फेरिएसँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका छन् ।

उनीमाथि पोखराको सूर्यदर्शन तथा बुटवलको सुप्रिम चितवनका सहकारीबाट समेत रकम लिएर भुक्तान नगरेको आरोप छ । उनीसँगै माओवादी नेता एवं वर्तमान सरकारकै ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, रास्वपा उपसभापति एवं श्रममन्त्री डोलप्रसाद (डीपी) अर्याल, रास्वपाकै सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी पनि सहकारी ठगीमा मुछिएका छन् । बस्नेत, अर्याल र बुर्लाकोटी काठमाडौंको बालुवाटारस्थित हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको ४ करोड रुपैयाँ अपचलनको मुद्दामा जोडिएका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहित ३ मन्त्री र सत्ताधारी दलकै नेताहरू सहकारी ठगीमा जोडिँदासमेत उनीहरूमाथि कुनै कारबाही त के अनुसन्धानसमेत नगरी प्रचण्डले नै संरक्षण गरिरहेको प्रस्ट भएको छ ।

मुलुकका करिब ३५ हजार सहकारीमा ८७ लाख बचतकर्ता तथा सेयर सदस्यले करिब ७ खर्ब बचत जम्मा गरेकोमा ३ खर्बभन्दा बढी बचत अपचलन भएको भन्दै बचतकर्ता एक वर्षदेखि आन्दोलनमा रहिरहेका बेला बचतकर्ताको रकम अपचलनमा संलग्नलाई नै ससम्मान सरकारमा सहभागी गराएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चोरलाई चौतारीको नीति अवलम्बन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री र उपप्रधानमन्त्रीको पार्टीका नेताहरू नै सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको पाइएपछि वर्तमान सरकारका अन्य मन्त्रीहरू र गठबन्धनका अन्य नेताहरूमाथि पनि आशंका बढेको छ ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेसँगै उनकी श्रीमती निकिता पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएकी छन् । उनी उपाध्यक्ष रहेको साई स्वागत सहकारी संस्थामा पनि बचतकर्ताको रकम अपचलन भएको छ । उक्त सहकारीमा केही दिनअघिमात्रै काठमाडौं महानगरले छापा मारी सहकारीका कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ । महानगरले आफ्नी श्रीमती उपाध्यक्ष रहेको सहकारीमा छापा मारेपछि गृहमन्त्री रविले हतारहतार मेयर बालेनलाई मन्त्रालयमै बोलाएर भलाकुसारी गरेका छन् । अन्य सहकारीको विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला निकिता आबद्ध सहकारीमा महानगरले छापा मारी आवश्यक कागजात नियन्त्रणमा लिनुलाई पनि चासोका रूपमा हेरिएको छ । सीआईबीलाई गृहमन्त्रीले प्रभावमा पारेर छानबिन नगरेका बेला महानगरको छापापछि अत्तालिएका रविले बालेनसँग भेटगरी विलापसमेत गरेका थिए ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने र नागरिकलाई न्याय दिलाउने दायित्व सरकारको हो । पीडितलाई न्याय र पीडकलाई कारबाही न्यायको सर्वव्यापी मान्यता हो । तर, वर्तमान सरकारले भने पीडितलाई थप पीडा र पीडकलाई सम्मान र संरक्षणको नीति लिएको भन्दै कानुनी शासनका पक्षपातीहरूले सरकारको काम कारबाहीप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गर्न थालेका छन् । जसलाई कारबाही हुनुपर्ने हो, उसैलाई पुरस्कृत गरिएको छ, जानकारहरूको भनाइ छ ।

सरकारमै रहेका र सत्तारूढ दलका नेताहरूको सहकारी ठगीमा संलग्नताले डरलाग्दो अवस्थाको संकेत गरेको छ । कतै राजनीतिक दलहरूबाटै संगठित रूपमा सहकारी ठगी गरिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । माओवादी नेता शक्ति बस्नेत अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्डका विश्वासपात्र हुन् । बस्नेतसँगै उनकी श्रीमती सत्या पहाडी पनि हाम्रो नयाँ कृषि सहकारीकी अध्यक्ष थिइन् । सात महिनाअघि मात्रै उक्त सहकारीको नेतृत्व जीबी राईले सम्हालेका थिए, जतिबेला उक्त सहकारी संकटग्रस्त भइसकेको थियो । बस्नेत पति, पत्नीसँगै रास्वपा नेताहरू अर्याल र बुर्लाकोटीको योजनामा उक्त सहकारीको रकम अपचलन गरी संकटग्रस्त घोषणा गराइएको बुझिएको छ ।

आम नागरिकले दैनिकरूपमा आर्जन गर्ने धेरै थोरै रकम जम्मा गर्ने र सदस्यहरूका बीचमा परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित खोलिएका सहकारीमा बचत गरिएको रकम नेताहरूले यसरी अपचलन गर्ने र संस्थालाई नै संकटमा पु¥याउने अवस्था आइसक्दा पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले उनीहरूका बारेमा कुनै कारबाही गरेका छैनन् । सहकारी ठगीका कारण सबैभन्दा बढी विवादमा तानिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने स्वयं अनुसन्धान गर्ने तथा कारबाही गर्ने निकाय प्रहरीको विभागीय मन्त्री छन् । उनले नै नेतृत्व गरेको प्रहरीले कसरी उनीमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ला ?