काठमाडौं । करिब पाँच वर्ष लामो अध्ययन र अनुसन्धानपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा एक पूर्वमन्त्री, दुई पूर्वसचिव र बहालवाला एक सहसचिवसहित ३२ जनाविरुद्ध डेढ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरे पनि मुद्दा दायरमै पक्षपात देखिएको छ भने संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको सिफारिस पनि कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ र मुद्दा चलाउन संसदीय समितिले सिफारिस गरेकामध्ये वर्तमान सत्ता गठबन्धन निकट केही व्यक्तिलाई जोगाएर विपक्षी दलका नेता र गठबन्धनप्रति अनुदार देखिएका सरकारी कर्मचारीमाथि मात्रै मुद्दा चलाइएको पाइएको छ । तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सचिव तथा हालका अख्तियार प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, तत्कालीन पर्यटनमन्त्री एवं एमाले नेता स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारी लगायतविरुद्ध मुद्दा नचलाइनुले अख्तियारले सुरुमै पक्षपात र विभेद गरेको स्पष्ट भएको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति नै बनाएर गरेको छानबिनका क्रममा राई र अधिकारीलगायत पनि दोषी देखिएका थिए र उनीहरूलाई पनि मुद्दा चलाउन समितिले अख्तियारलाई प्रतिवेदनसहित नै सिफारिस गरेको भए पनि राईले आफू र एमाले निकटस्थहरूलाई जोगाएर मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको बुझिएको छ । अख्तियारमा प्रमुख आयुक्तसहित पाँच आयुक्तले संयुक्त रूपमा निर्णय गर्ने प्रचलन रहे पनि राईले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर निश्चित व्यक्तिलाई मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ । आयोगको कार्यविधिअनुसार प्रमुख आयुक्तले मुद्दा चलाउने नचलाउने अन्तिम निर्णय गर्न सक्छन् ।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, दुई पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र शिशिरकुमार ढुंगाना, बहालवाला सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, पूर्वसहसचिव जीवनप्रकाश सिटौलासहित २४ नेपाली, ६ विदेशी र विमान आपूर्तिकर्ता दुई विदेशी कम्पनीविरुद्ध १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गएिको छ ।
विमान खरिद प्रकरणमा २०७३ पुस २७ मै अख्तियारमा उजुरी परेकोमा २०७५ पुस २६ मा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि वाइडबडी प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । महालेखा परीक्षकको ५५ औं र ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको औंल्याएको थियो । जहाज खरिद गर्दा ‘बदनियतपूर्ण’ रूपमा खरिदका मापदण्ड संशोधन गरेको, निश्चित कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी प्रावधान राखेको, विमानको भारवहन क्षमताभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको, बैंक जमानत–सुरक्षणबिनै रकम भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधा सिफारिस गरेको लगायत अभियोग लगाइएको छ ।

निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार, तत्कालीन पर्यटन सचिव अधिकारी, खरिद सम्झौता हुँदा भन्सार विभागको महानिर्देशक रहेका पूर्वअर्थ सचिव ढुंगाना, हाल पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव तथा निगम सञ्चालक समिति सदस्य बुद्धिसागर लामिछाने र अर्का सञ्चालक समिति सदस्य तथा तत्कालीन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सिटौलालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यसैगरी जहाज खरिदको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, अच्युतराज पहाडी पनि प्रतिवादी छन् । पहाडी अहिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य छन् ।

निगमका तत्कालीन कामु निर्देशक रामहरि शर्मा सेढाईं, निगमका हाल नायब महाप्रबन्धक रहेका जनकराज कालाखेती, तत्कालीन उपनिर्देशक प्रभाशकुमार कर्माचार्य, तत्कालीन निर्देशक गणेशबहादुर चन्द, तत्कालीन कामु निर्देशक कर्णबहादुर थापा, हाल निगमकै वरिष्ठ विमान चालकद्वय सुवास रिजाल र रवीन्द्रकुमार शेरचन, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाह, तत्कालीन कामु निर्देशक रवीन्द्र श्रेष्ठ, हालका निर्देशकहरू उपेन्द्र पौडेल, श्रवण रिजाल, उमेश पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक पारस पौडेल र बृहतमान तुलाचनविरुद्ध पनि अख्तियारलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यीसँगै विमान आपूर्तिकर्ता कम्पनी इन्टरनेसनल सप्लाई चेन तथा एएआर इन्टरनेसनल इन्क अमेरिकाका प्रमुखसमेत रहेका नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडका निर्देशक एवं जर्मन एभिएसन क्यापिटलका प्रतिनिधि क्रिस्टियान नुह्लेन रोमानिया÷मोल्दोभोका नागरिक एवं जर्मन एभिएसन क्यापिटलका फाइनान्स डाइरेक्टर ओलेग क्यालिस्त्रु, एएआर कर्पोरेसन इन्क अमेरिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोन एम होल्मस, जर्मन एभीएसन क्यापिटल जीएमबीएम जर्मनीका प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, हाइफ्लाई एयरलाइन्स÷हाइफ्लाई ट्रान्सपोर्ट एरोज पोर्चुगलका अध्यक्ष पाउलो मिर्पुरीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

यो प्रकरणमा खरिद कम्पनीका तर्फबाट त्यसका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा बिगो, कैद र जरिबाना माग दाबी लिइएको छ । अख्तियारले हाइफ्लाई एक्स आयरल्यान्ड लिमिटेडका निर्देशक जेराल्ड थोन्टन, नोर्टन रोज फुलब्राइट एलएलपी जर्मनीका प्रमुख मार्कस ¥याडब्बु्रच र खरिदमा सिनियर परामर्शदाता नियुक्त राल्फ स्प्रिन्जरलाई पनि विपक्षी बनाएको छ । अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीविरुद्ध हिनामिना भएको रकमलाई बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिबाना र ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय माग गरेको छ । त्यस्तै भ्रष्टाचार हुँदा राज्यको उच्च ओहोदामा कार्यरत व्यक्ति भएकाले थप ३ वर्ष कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला संवैधानिक परिषद्मा प्रतिपक्षको समेत सहभागिता निषेध गरेर अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरेका प्रेम राईले एमाले नेताहरूको संलग्नता देखिएका चर्चित काण्डहरू गिरीबन्धु टी स्टेट, यती होल्डिङ जग्गा प्रकरण, कोरोनाकालमा भएको ओम्नीमार्फतको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भने अख्तियारले कारबाही अगाडि नबढाउनुलाई राईले आफ्नालाई जोगाउने र विपक्षीलाई फसाउने रणनीति लिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ ।